युवा रोक्न गाउँमै कृषि पढाइ- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युवा रोक्न गाउँमै कृषि पढाइ

४५ जनालाई निःशुल्क तीनवर्षे बाली विज्ञान पढाइँदै
कान्तिपुर संवाददाता

गुल्मी — वैदेशिक रोजगारीमा युवा शक्तिको मोहका कारण गाउँमा खेतबारी बर्सेनि बाँझिने क्रम बढेपछि युवालाई गाउँमै रोक्न कृषि विषय पढाउन थालिएको छ ।

मालिका गाउँपालिकाले ४५ जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क तीनवर्षे बाली विज्ञान पढाउन थालेको हो । मालिका–८ को मालिका माविले यही विषय पढाउन डेढ वर्षअघि शैक्षिक एवं धार्मिक महोत्सव लगाएर ४८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यसमा पालिकाले सघाएपछि गत वर्षदेखि बाली विज्ञान पढाइ सुरु भएको हो ।

गाउँमा आधुनिक खेती प्रणाली अपनाएर थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन गर्न घरैपिच्छे कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पढाइ सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका छोराछोरीले गाउँमै निःशुल्क बाली विज्ञान पढ्न पाएका छन् । ‘हामीले भाषणमा भैंसी पाल, कृषि गर भनेर मात्रै भएन,’ उनले भने, ‘मलजल मिलाउन, रोगबाट बाली जोगाउन, थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन गर्न पहिला सैद्धान्तिक ज्ञान भएपछि सहज हुन्छ ।’

गाउँपालिकामा विभिन्न तरकारी, मसलाबाली, पशुपालन लगायत फार्म खोल्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कृषि उद्यमबाट गाउँलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य हो । विद्यार्थी र अभिभावक उत्साहित छन् ।’ विद्यार्थीलाई गाउँमा परिचालन गरेर स्थानीयलाई उत्पादनमा जोड्ने थापाले बताए । विद्यार्थीले पढेर सिकेपछि घरमा अभिभावकलाई तरकारी उत्पादन गर्न सिकाएको प्रधानाध्यापक हेमराज पौडेलले बताए । ‘गाउँमा कृषि उत्पादन बढ्दो छ,’ उनले भने । युवाशक्ति बाहिरिंदा गाउँको खेतबारी बाँझिएको थियो । कृषि पढाइले बाँझो बारी नराखी युवालाई कृषि उत्पादनमा जोड्न मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

एक वर्षदेखि बाली विज्ञान पढेका विद्यार्थीले तरकारी, अन्नबाली खेती, थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन, रोगकिराबाट जोगाउने उपायका बारेमा कक्षामा पढ्ने र विद्यालयको खेतमा सिक्ने गर्छन् । अहिले यहाँ पढ्दै गरेका विद्यार्थीका हातमा कापी–किताबसँगै कुटो–कोदालो पनि हुन्छ । उनीहरूले च्याउ, गोलभेडा, मकै, तरकारीलगायत खेती गर्नेबारे सिक्दै आएका छन् । विद्यालयले सिमलटारीमा २० रोपनी खेत किनेर विद्यार्थीलाई सिकाउदै आएको छ ।

विद्यालयमा सिकेपछि घरमा कृषि उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सुरु भइसकेको छ । ‘हामी किसानका छोराछोरी हौं, खेती कसरी गर्ने तरिका पढ्दै र सिक्दै गर्दा धेरै जानिंदो रहेछ,’ विद्यार्थी अंकिता खत्रीले भनिन्, ‘च्याउ, तरकारी खेती गरेर पनि पढ्न सकिन्छ ।’ बीउ माटोमा कसरी रोप्ने, रोगकिराबाट बचाउने उपाय, थोरै जग्गामा धेरै फलाउनेबारे पढ्दै प्रयोगात्मक रूपमा सिकेपछि बल्ल कृषि कर्म गर्न सकिने अंकिताले बताइन् । पढाइमा सिकेपछि भविष्यमा कृषि उद्यम गर्न सकिने अनिल अर्यालले बताए । ‘थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन, खेती प्रणालीको तरिका सिकाइन्छ र खेतमा प्रयोगात्मक अभ्यास गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कुटो–कोदालो गरेरै कृषिबाटै भविष्य उज्ज्वल पार्न सकिन्छ । जे उत्पादन गरे पनि बिक्री भइहाल्छ ।’

विद्यार्थी ममता लम्सालले पढेर कृषि फार्म खोल्ने योजना सुनाइन् । ‘यत्तिकै खेती गरेर राम्रो उत्पादन हुँदो रहेनछ,’ उनले भनिन्, ‘बालीलाई कसरी जोगाउने र धेरै फलाउने भन्ने सिकिरहेका छौं । यसरी नै सबैले खेती गर्ने हो भने खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्दैन ।’ विद्यार्थीले घरमा र छिमेकीलाई पनि सिकाउन थालेपछि गाउकै कृषि उत्पादन पनि बढेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ११:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट आउँछ, फिर्ता जान्छ

डीपीआर नबन्दै ठेक्का खुलाई रद्द गर्ने, जग्गा विवादमा नै ठेक्का खुलाउने कारण समस्या
प्रकाश बराल

बागलुङ — सदरमुकाममा बहुउद्देश्यीय सभाहल बनाउने योजना ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । ३ वर्षअघि २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाइएको योजनामा जग्गा क्षेत्राधिकारको विवादले बजेट फिर्ता भयो । मालिकामा वन्यजन्तु पार्क बनाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले थालेको काम पनि अझै सुरु भएको छैन ।


नगरपालिकाले बर्सेनि विनियोजन गर्ने बजेटसमेत रकमान्तर हुने गरेको छ । काठेखोला गाउँपालिकाको तंग्राम खोलामा पुल बनाउने योजना पनि धकेलिंदै गएको स्थानीय विष्णु आलेले बताए । बागलुङ नगरपालिकाले कृषि क्याम्पस बनाएकोमा अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरे पनि कतै डीपीआर नबन्दा रोकिएका छन् भने कतै डीपीआर थन्केर बसेका छन् ।

डीपीआर नबन्दै ठेक्का खुलाएर रद्द गर्ने, जग्गा विवाद नमिल्दै ठेक्का खुलाउनेजस्ता कारणले ती संरचना बन्न नसकेका हुन् । ‘हामीले धेरै पहल गरेका थियौं, जग्गाले समस्या परिदियो’ बागलुङ नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने, ‘अझै विकल्पको जग्गा खोजिरहेका छौं ।’ उनले बहुउद्देश्यीय सभाहल बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको जग्गालाई रोजेका थिए । ७ रोपनी जग्गामा सभाहल बनाउने भन्दै तत्कालीन भवन डिभिजन कार्यालयले टेन्डरसमेत खुलायो । तीनवटा कम्पनीको टेन्डर परिसकेपछि जग्गा विवादले रद्द गर्नुपरेको पौडेलले बताए । ‘पहिला घरेलुलाइ नगरपालिकाको मातहतमा राखियो । काम थालिसक्दा प्रदेश सरकारमा गयो’ पौडेलले भने, ‘प्रदेशले जग्गा विवाद झिकेर काम अवरुद्ध भएको हो ।’ अन्य जग्गाको खोजी भैरहेको उनले बताए ।

संविधानले स्थानीय तहमा अधिकार दिए पनि पछि प्रदेश र केन्द्रमा सार्दै जाँदा योजना अलपत्र परेको हो । मालिकाको वन्यजन्तु पार्कमा पनि वन डिभिजन कार्यालय र पशु अधिकारकर्मी समेतको अवरोध बढेको हो । नगरपालिकाले तोकिएको जंगललाई तारबार घेरेर केही पशुको संरक्षण गर्ने र अबलोकन गर्न सक्ने व्यवस्थापन थालेकोमा वन ऐन बाधक बनेको हो । ‘वनका केही प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्नेछ’ बानपा–५ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद सापकोटाले भने, ‘गौरवको योजना भएकाले सबैले साथ दिनुपर्छ ।’ पर्यटकीय हब बनाउने, वन र वन्यजन्तु संरक्षणको काम भएकाले सहज रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

लागत स्टिमेट, डिजाइनसमेत सकेर ठेक्का लगाइएका काममा पनि अवरोध र फेरिरहने नियमले विकास प्रभावित भएको पूर्वाधार कार्यालय बागलुङका डिभिजन इन्जिनियर सोभियत खड्काले बताए । यहाँ भवन बनाउन प्रजिअ संयोजक रहेको समिति र जिल्ला समन्वय समितिले पनि अनुमति दिएको थियो । जग्गा छनोटका लागि नगरप्रमुखसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएमा जग्गा उपयोग गर्न पाइने प्रावधानले वन्यजन्तु पार्क र सभाहलका लागि पहल भइरहेको सापकोटाले बताए । जिल्लाका विभिन्न ५ स्थानीय तहमा एक–एकवटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजनासमेत जग्गा विवादमा अल्झेको छ ।

काम थालेका स्थानमा पनि कतै सार्वजनिक गुठी त कतै व्यक्तिका जग्गा परेपछि मुद्दा परेर निर्माणाधीन संरजना जीर्ण भैसकेका छन् । हिंसामा परेका महिलालाई उद्धार गरेर राखिने ‘इमरजेन्सी सेल्टर’ समेत योजनामै सीमित भएको छ । कालिका भगवती गुठीले जग्गा दिने भनेपछि ठेक्का लगाएकोमा नदिएपछि पुनः काम रोकिएको हो । अहिले बागलुङ नगरपालिका–३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाको नेतृत्वमा सिम्लेस्थित विद्यालयको भवनमा यो सेल्टर राखिएको छ । ‘विद्यार्थी नभएर खारेजीमा परेको विद्यालय सदुपयोग गरेर सेल्टर बनाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक आवश्यकताका संरचना बनाउन पनि जग्गा पाउनै मुस्किल भयो ।’ ८० लाख रुपैयाँको लागतमा सेल्टर बनाइएको हो ।

तंग्रामखोलाको पुल नबन्दा यात्रुले वर्षात्मा सास्ती खेपेका छन् । दायाँबायाँको जग्गा विवाद नमिलेपछि ठेकेदारले पनि टेन्डर नहाल्दा काम सुरु हुन नसकेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले एकैपटक बजेट दिएको रेस खोलाको पुल सकिन लागेको छ । सँगैको भुँदीखोला पुल पनि अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । यहाँको बाँङ्गेचउर रंगशाला निर्माणको योजनाको डीपीआर भने मन्त्रालयमा थन्केको छ । ३ वर्षदेखि डीपीआरअनुसारको ठेक्का खुलेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ १०:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×