२२.१२°C काठमाडौं
दाङ — दाङमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्न ल्यान्डफिल साइट नहुँदा विभिन्न नगरले स्थानीय नदी, खोला र वनमा फोहोर फाल्दै आएका छन् ।
पर्यावरणमा असर गर्ने भन्दै त्यस्तो कार्यको विरोध पनि भइरहेको छ । यस्तो समस्या कम गर्न घोराही उपमहानगरले स्थानीयले जम्मा गरेको फोहोर किन्ने अभियान सुरु गरेको छ ।
नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै उपमहानगरले नगरवासीले फालेका फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने अभियान थालेकोहो । कुहिने फोहोरबाट ग्यास र मल बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले किन्ने अभियान थालिएको उपमहानगरले जनाएको छ । नगरले नकुहिने फोहोर पनि किनेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने तयारी भएको छ । प्लास्टिक, गत्ता, कपडालगायत फोहोर खरिद गर्न थालेको उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । प्लास्टिकका खाली बोतल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, सुर्तीजन्य वस्तुका खोल २, कपडाका टुक्रा ५ र गत्ता र कार्टुनलाई १० देखि २० रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
‘गल्ने र नगल्ने फोहोरलाई पैसामा बदल्ने र पूर्ण सरसफाइयुक्त नगर बनाउने योजनाअनुसार यो अभियान थालिएको हो,’ उनले भने । घोराही–१६ करौतीडाँडाको गरुवा गाउँमा फोहोरबाट खाना पकाउने ग्यास उत्पादनको तयारी थालेको छ । २०७५ मंसिर ५ मा उपमहानगर, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी फोहोरबाट ग्यास उत्पादन सुरु गरिएको हो । पूर्वाधार निर्माण गरी अहिले मेसिन जडानसमेत सकिएको बायो ग्यास उत्पादन परियोजनाका प्रशासन अधिकृत शारदा शर्माले बताइन् । ‘अहिले ग्यास प्लान्ट जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । असार मसान्तसम्म पाइपलाइनमार्फत ग्यास वितरण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘१ हजार ६ सय घरमा पाइपलाइनमार्फत खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
प्लान्ट सञ्चालनका लागि दैनिक ३० मेट्रिक टन गल्ने फोहोर आवश्यक पर्ने उनले बताइन् । प्लान्ट स्थापनाका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले ३ बिघा जमिन २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएको छ । पाइपलाइनबाहेक २० करोड रुपैयाँमा संरचना बनाउने गरी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । जसमा ४ करोड रुपैयाँ वैकल्पिक ऊर्जा विकासमार्फत विश्व बैंकको अनुदान छ भने बाँकी रकम नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीको छ । ग्यास उत्पादन भइसकेपछि दैनिक ७ हजार ४ सय किलो प्रांगारिक मलसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त मललाई प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना रहेको शर्माले बताइन् । सम्झौताअनुसार २० वर्षपछि चालु अवस्थामै प्लान्ट उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर युवराज पौडेलले बताए । त्यसैगरी प्लान्टले कम्पनीको कुल नाफाको एक प्रतिशत रकम उपमहानगरलाई बुझाउनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ १२:१९
