फोहोर किन्दै उपमहानगर- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फोहोर किन्दै उपमहानगर

कुहिने फोहोरबाट ग्यास र मल बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा
दुर्गालाल केसी

दाङ — दाङमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्न ल्यान्डफिल साइट नहुँदा विभिन्न नगरले स्थानीय नदी, खोला र वनमा फोहोर फाल्दै आएका छन् ।

पर्यावरणमा असर गर्ने भन्दै त्यस्तो कार्यको विरोध पनि भइरहेको छ । यस्तो समस्या कम गर्न घोराही उपमहानगरले स्थानीयले जम्मा गरेको फोहोर किन्ने अभियान सुरु गरेको छ ।

नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै उपमहानगरले नगरवासीले फालेका फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने अभियान थालेकोहो । कुहिने फोहोरबाट ग्यास र मल बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले किन्ने अभियान थालिएको उपमहानगरले जनाएको छ । नगरले नकुहिने फोहोर पनि किनेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने तयारी भएको छ । प्लास्टिक, गत्ता, कपडालगायत फोहोर खरिद गर्न थालेको उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । प्लास्टिकका खाली बोतल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, सुर्तीजन्य वस्तुका खोल २, कपडाका टुक्रा ५ र गत्ता र कार्टुनलाई १० देखि २० रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

‘गल्ने र नगल्ने फोहोरलाई पैसामा बदल्ने र पूर्ण सरसफाइयुक्त नगर बनाउने योजनाअनुसार यो अभियान थालिएको हो,’ उनले भने । घोराही–१६ करौतीडाँडाको गरुवा गाउँमा फोहोरबाट खाना पकाउने ग्यास उत्पादनको तयारी थालेको छ । २०७५ मंसिर ५ मा उपमहानगर, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी फोहोरबाट ग्यास उत्पादन सुरु गरिएको हो । पूर्वाधार निर्माण गरी अहिले मेसिन जडानसमेत सकिएको बायो ग्यास उत्पादन परियोजनाका प्रशासन अधिकृत शारदा शर्माले बताइन् । ‘अहिले ग्यास प्लान्ट जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । असार मसान्तसम्म पाइपलाइनमार्फत ग्यास वितरण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘१ हजार ६ सय घरमा पाइपलाइनमार्फत खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

प्लान्ट सञ्चालनका लागि दैनिक ३० मेट्रिक टन गल्ने फोहोर आवश्यक पर्ने उनले बताइन् । प्लान्ट स्थापनाका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले ३ बिघा जमिन २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएको छ । पाइपलाइनबाहेक २० करोड रुपैयाँमा संरचना बनाउने गरी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । जसमा ४ करोड रुपैयाँ वैकल्पिक ऊर्जा विकासमार्फत विश्व बैंकको अनुदान छ भने बाँकी रकम नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीको छ । ग्यास उत्पादन भइसकेपछि दैनिक ७ हजार ४ सय किलो प्रांगारिक मलसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त मललाई प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना रहेको शर्माले बताइन् । सम्झौताअनुसार २० वर्षपछि चालु अवस्थामै प्लान्ट उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर युवराज पौडेलले बताए । त्यसैगरी प्लान्टले कम्पनीको कुल नाफाको एक प्रतिशत रकम उपमहानगरलाई बुझाउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६२ रोपनी जग्गामा रेशमखेती

बजारमा रेशमको धागोको माग बढ्दै गएपछि युवाले व्यावसायिक खेती थालेका हुन्
कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — शारदा नगरपालिका–२ जोगदेखोलाका ३ युवाले ६२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर रेशमखेती गरेका छन् । स्थानीय नारायण दाहाल, यज्ञविक्रम शाह र देवराजसिं राठौरले जिल्लामा पहिलोपल्ट व्यावसायिक रेशमखेती सुरु गरेका हुन् ।


युवाहरूले सूर्योदय बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक खेती थालेका हुन् । ०७७ जेठदेखि सुरु गरेको फार्ममा अहिलेसम्म ७० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । दाङबाट ५१ हजार किमुका बिरुवा ल्याएर लगाइएको दाहालले बताए । उनका अनुसार धागो उत्पादनका लागि काभ्रेबाट करिब ७५ हजार रेशमकिरा ल्याइएको छ । अहिले रेशम कीराले धागो उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ कोकुन दिन सुरु गरेको उनले बताए ।

बजारमा रेशमको धागोको माग बढ्दै गएपछि युवाले व्यावसायिक खेती थालेका हुन् । रेशम कीराले धागो बनाउन उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ ‘कोकुन’ दाङका एक व्यापारीलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको अर्का युवा यज्ञविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार कच्चा पदार्थ प्रतिकिलो ७ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरी सहमति भएको छ । ‘रेशम कीराले ४ पटकसम्म कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्छ,’ उनले भने, ‘वर्षमा २ क्विन्टल कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।’ उनले २ क्विन्टल कच्चा पदार्थ उत्पादन भए वर्षमा १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने बताए । उनले ७५ हजार रेशम कीरा हालेकोमा आगामी वर्ष ३ लाख पुर्‍याइने बताए ।

फार्मलाई विस्तार गरी जिल्लाभित्रै रेशमको धागो प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने उनीहरूको लक्ष्य छ । फार्ममा किमुको घाँस पनि उत्पादन भइरहेकाले उन्नत जातका बाख्रापालन गर्ने तयारी थालेको राठौरले बताए । ‘केही जग्गामा आलु र प्याज पनि खेती गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्ने हाम्रो योजना हो ।’ युवालाई ५१ हजार किमुका बेर्ना खरिद गर्न शारदा नगरपालिकाले १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । फार्ममा थप ३ युवाले रोजगारी पाइरहेका छन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख महेश आचार्यले युवाहरूले व्यावसायिक रेशमखेती थालेर नमुना काम गरेको बताए । रेशमखेती औद्योगिक किट कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेकाले जिल्लामा उक्त कार्यक्रम नभएको उनको भनाइ छ । ‘जिल्लामा रेशम खेतीसँग सम्बन्धित दक्ष प्राविधिक नभएकाले उहाँहरूलाई कार्यालयको तर्फबाट सहयोग गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष युवालाई अनुदान दिने गरी मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×