प्रधानमन्त्रीलाई बादी युवाको १५ बुँदे मागपत्र- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्रीलाई बादी युवाको १५ बुँदे मागपत्र

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — १२ जिल्लाबाट नेपालगन्जमा जम्मा भएका बादी समुदायले प्रधानमन्त्रीलाई १५ बुँदे मागपत्र पठाएका छन् ।

राष्ट्रिय बादी सञ्जालको अगुवाइमा सोमबार नेपालगन्ज बजारबाट र्‍यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

मागपत्रमा बादी समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन निःशुल्क हुनुपर्ने, सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधाहरुमा बादी समुदायको लागि छुट्टै विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बादी समुदायका युवालाई रोजगारीमा लगाउनका लागि शैक्षिक तथा सीप परीक्षण प्रमाणपत्रको आधारमा ५ लाखदेखि १० लाखसम्म बिना ब्याजे ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने, भूमिहीन बादीलाई कानुन बमोजिम एकपटक भूमिसहित आवास उपलब्ध हुनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखीएको छ ।

सञ्जालका अध्यक्ष केशव बादी (नेपाली) का अनुसार ४३ प्रतिशत भूमिहीन, ५७ प्रतिशतसँग ऐलानी तथा श्रेस्ता जमिन रहेको छ । ५७ प्रतिशत मध्येमा ४२ प्रतिशत निजी र ५८ प्रतिशत ऐलानी तथा सरकारी जमिन रहेको उनले बताए । २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा बादी समुदायको जनसंख्या ३८ हजार ६ सय ३ रहेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ १९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, अन्यथा निकासका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन : कोइराला

देवनारायण साह

मोरङ — कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक जटिलता अन्त्यका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन् । विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपालाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजन गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मतका लागि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँ हुनु पर्‍यो वा कांग्रेस र जसपालाई मिलाउन सक्नु पर्‍यो होइन भने सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘असंवैधानिक कदमको विरोधमा उत्रेका दलहरु नेकपा एमालेसँग सरकारमा जाने नैतिक संकट रहेकाले निर्वाचनको विकल्प छैन ।’

‘एकातिर पुन:स्थापित संसद्को पहिलो दिनकै बैठकको अवस्थाले संसद् चल्न सक्ने अवस्था देख्दिनँ भने अर्कोतिर सरकार पनि गठन हुने अवस्था जटिलै छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुई तिहाइको नेकपाको अवस्था हेर्दा मुलुकमा राजनीतिक दलकै सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न चिह्न लागिसकेकाले पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको कोइरालाको भनाइ थियो । ‘यसअघि संविधान जोगाउन प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भनिरहेका थियौं त्यसैले असंवैधानिक चुनावको विपक्षमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट पार पाउनका लागि संवैधानिक चुनावमा जानु पर्छ ।’

अर्कोतिर माधव नेपाल समूहलाई सर्वोच्चले एमाले नै भनिदिएको अवस्थामा कि त ४० प्रतिशत सांसदसहित पार्टी फुटाउनु पर्‍यो या निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको कोइरालाले सुनाए । ‘कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो भएको तर एक्लैले सरकार गठन गर्न नसक्ने हुँदा नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र र जसपासँग मिल्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो परिस्थिति अहिले देखिँदैन । त्यसैले सबै मिलेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।’

कांग्रेसले भदौ अगावै जेठ असारसम्ममा महाधिवेशन गरेर निर्वाचनको तयारीमा जट्नु पर्ने कोइरालाको भनाइ छ । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाधिवेशन अहिले तोकेको मितिभन्दा अगाडि जान सक्दैन त्यसैले महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भने चाँडै जेठ असारमै गर्न सक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने देशको निर्वाचन कांग्रेसका लागि पर्खेर बस्दैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×