१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भैरहवा सेजमा उद्योग राख्न व्यवसायीको अनिच्छा

असारसम्म सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता
चर्चा धेरै र काम सुस्त गतिमा हुने सरकारी परिपाटीका कारण सेजले दुई दशकमा पनि पूर्णता पाएन
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नमुना सेज भन्दै प्रायः मन्त्री झन्डा फहराउँदै निरीक्षणका लागि आउने र पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै आफ्नो नाम शिलालेखमा उल्लेख गर्न हतारिने परिपाटीले दुई दशक हुनै लाग्दा पनि भैरहवा सेज समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

भैरहवा सेजमा उद्योग राख्न व्यवसायीको अनिच्छा

सेज निर्माण २०५८ सालमा सुरु भएको हो । सेजमा अहिले उद्यमी व्यवसायीको आकर्षण बढ्नुको साटो विकर्षण देखापर्न थालेको छ । चर्चा धेरै र काम सुस्त गतिमा हुने सरकारी परिपाटीका कारण भैरहवा सेजले दुई दशकमा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

२०७१ मंसिर २ मा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भैरहवा सेजको पहिलोपटक उद्घाटन गरेका थिए । २०७३ फागुन ५ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेज भवन भन्दै दोस्रो पटक उद्घाटन गरेको भैरहवा सेज कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने हो, टुंगो छैन । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा भैरहवा सेजमा सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सकेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको सेज प्राधिकरणको दाबी छ । सेजमा भनिएजस्तो र सम्झौता गरेजस्तो सुविधा व्यवसायीले पाउन नसकेको भैरहवा सेजमा पहिलो उद्योग सञ्चालन गरेका शक्ति मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार झाको गुनासो छ । ‘ऐनमा सेज परिसरलाई भन्सारसरह मान्यता दिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइएन,’ उनले भने, ‘विद्युत्समेत बारम्बार अवरुद्ध हुँदा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्दा यस्तो हालत होला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ ।’

भन्सार महसुल तिरेपछि भारतबाट लोड भएर आएका मालवाहक गाडीको ७२ घण्टाभित्रमा भन्सारबाट फर्किंदा अन्य कुनै महसुल नलाग्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । न त भन्सार परिसरमा माल लोड गर्न आएका भारतीय गाडीलाई कुनै शुल्क लाग्छ । तर निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने सेजमा उत्पादित सामान लोड गरेर भारततर्फ जाने मालवाहक गाडीबाट एक दिनको प्रतिगाडी १ हजार ७ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरिन्छ । ७२ घण्टाभित्र यही अनुपातले शुल्क लिने गरिएको आरोप उनको छ । ‘यसबारे दुई वर्षदेखि कुरा गर्दै आएको छु र निवेदन पनि दिँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘कसलाई भन्ने ? कोसँग गुनासो गर्ने ? सरकारी निकायबीचमै एकअर्काबीच समन्वय छैन ।’

भैरहवा सेजप्रति गुनासो गर्ने उनी एक मात्र व्यवसायी होइनन् । सरकारले भनेअनुरूपको सुविधा वर्षौंदेखि दिन नसक्दा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छुक कतिपय व्यवसायी यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । कतिपयले सेजमा न्यूनतम पूर्वाधार पनि उपलब्ध हुन नसकेको र सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै उद्योग सञ्चालनको सम्झौता नै रद्द गरेका छन् ।भैरहवा सेजमा अझै पनि बिजुली, पानी जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । सेज प्राधिकरणले अझै पनि व्यवसायीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । भन्सार र सेजमा उल्लेख गरिएका नियम आपसमा बाझिने गरेको र सेजले सहजीकरण गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवा सेजमा १ हजार ४ सयदेखि ३७ सय वर्गमिटरसम्मका ६९ वटा उद्योग स्थापनाका लागि जमिनका प्लट छन् । सेजले पटकपटक उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि धेरै उद्योगी सरकारको भनाइ र गराइमा फरक भएको र उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।

भैरहवा सेजमा यति बेला तीन वटा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् । ६ वटा निर्माणाधीन छन् । सेजमा स्थापित शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन लाइट्स र विस्तार ग्लोबलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरका आफ्ना उत्पादन भारततर्फ निकासी गरेका छन् । आन्तरिक बजारमा भने ७ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिक्री गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रका इन्जिनियर अर्जुन पाण्डेले जानकारी दिए ।

उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको ६९ वटा जमिनका प्लटमध्ये २२ वटा मात्र उपयोगमा आएको सेज प्राधिकरणको भनाइ छ । २२/२३ वटा उद्योगले सञ्चालन सम्झौता गरेर पनि उद्योग निर्माण अघि बढाएका छैनन् । अन्य प्लट सम्झौता हुन नसकेकाले खाली छन् ।

प्राधिकरणले भैरहवा सेजमा विद्युत् ट्रान्सफर्मरसहितको सबस्टेसन राख्न टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य पूर्वाधार धमाधम तयार हुने क्रममा रहेको वर्षौंदेखि भनिँदै आएको छ । यद्यपि सबस्टेसन निर्माणको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने हो, टुंगो छैन ।

सबस्टेसन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट तीन वर्षदेखि लगातार फ्रिज हुँदै आएको छ । सबस्टेसन बनाउने सुरसार अझै नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निर्माण पूरा हुने सम्भावना न्यून छ ।

सरकारले ऐनअनुसार उद्योगीलाई कुनै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन नै, आवश्यक नियम, कानुनसमेत बनाएको छैन । सेज ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । सेज सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखापरेका कानुनी समस्या हटाउन ऐन संशोधनको केही महिनापछि नै नियमावली संशोधन भइसक्नुपर्नेमा त्यसको प्रक्रिया अहिले पनि सरकारी औपचारिकतामै अल्झिरहेको छ । सेजमा केकस्ता प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भन्नेबारे नियमावली संशोधन नहुँदासम्म अन्योल छ ।

भैरहवा सेजलाई अहिले आएर सबैले पत्याउनै नसक्ने गरी सञ्चालनमा आयो भन्ने गरी काम अघि बढाइएको सेजका कार्यकारी निर्देशक तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजालले दाबी गरे । ‘२० वर्ष भनेको एउटा बच्चा पनि लक्का जवान हुने समय हो । तर भैरहवा सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुको साटो झाडीमा परिणत हुनुले गुनासो आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अब भैरहवा सेजले पुनर्जीवन पाउनेछ ।’ यसलाई पूर्ण रूपमा गति दिन आफूले सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले जनाए ।

नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सेज प्राधिकरण बोर्डले पास गरेर सहमतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पुगिसकेको उनले बताए । त्यसपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि बल्ल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आउनेछ । सम्झौता गरेर पनि उद्योग निर्माण नथालेका व्यवसायीलाई केही दिनअघि सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ । बाँकी उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतै नभएका बाँकी जमिनको प्लटमा पनि सम्झौता गर्न फागुनभित्र सूचना जारी गरिने उनले रिजालले जानकारी दिए । ‘यसका लागि गत माघ दोस्रो सातातिर सम्पन्न सेज प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरिसकेकाले अबको काम धमाधम अघि बढ्नेछ,’ रिजालले भने, ‘उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता गरेर पनि निर्माण नथाल्नुपछाडिको कारण तथा समस्या पत्ता लगाई नयाँ व्यवसायीलाई आह्वान गरिनेछ ।’

भैरहवा सेजमा बाँकी भौतिक पूर्वाधार निर्माण निरन्तर भइरहेको र विद्युत् सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्शदाताले डिजाइन तयार पारिसकेकाले दुईचार दिनमा टेन्डर निकालिने उनले जनाए । ‘सबै काम असारभित्रै सक्ने गरी अघि बढाइएको छ,’ उनले दोहोर्‍याए । यसअघि सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै सिद्धार्थ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका तीन उद्योग, सुगम नानो हर्बल प्रालि र नुमटल इन्डस्ट्रिजले सम्झौता रद्द गरेका छन् । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन, भन्सार, बैंक, बिमा, करलगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको व्यवसायीको आरोप छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?