पाल्पा, प्यूठान र बर्दिया — लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माणाधीन र पूरा भएका योजनाको शिलान्यास र उद्घाटनको होड चलेको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । तर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वर्षौंअघि सुरु भएका धेरै योजना अझै अलपत्र छन् ।
पाल्पाको कालीगण्डकीमा दुई पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागेको १० वर्ष भयो । तर निर्माण व्यवसायी र सडक डिभिजनको लापरबाहीले पुल अलपत्र छ । दुवै रामपुर नगरपालिका र स्याङ्जाको चापाकोट जोड्ने पुल हुन् । डिजाइनमा भएको गल्तीका कारण फाउन्डेसनको समेत काम अघि बढेको छैन । ‘काम सुरु गरेपछि पोलमा समस्या आएको हो,’ सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी शिवु खत्रीले भने, ‘अहिलेसम्म एउटाको डिजाइन परिवर्तन भयो भने अर्कोको अझै गर्न सकिएको छैन ।’
चापाकोट–भुजात र प्याक्लुक–चापाकोट दुई पक्की पुलको काम ९ वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसमा देखिएको कन्सल्ट्यान्टको गल्तीलाई सुधारेर काम अघि बढाउन नसकेको सडक डिभिजनले जनाएको छ । दुवै पुलको लागत १४ करोडबाट बढेर १९ करोड पुगिसकेको छ । तानसेन नगरपालिका–७ बाघखोरमा निर्माणाधीन कोल्डस्टोरको ४ करोड १७ लाखमा ठेक्का भए पनि ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । २०६९ फागुन २३ मा निर्माण सुरु भएर २०७१ जेठ १५ मा सकिने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण सुरु भएका अलपत्र योजना जिल्लाभर ५० भन्दा बढी छन् । सडक, पुल, कृषि, पर्यटकीय स्थल, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल भवन निर्माणका आयोजनामा पेस्की लिएर निर्माण व्यवसायी बेपत्ता हुने र काम नगर्ने समस्या छ । सडक डिभिजनका मात्रै ५० करोडभन्दा बढी लागतका योजना अलपत्र छन् । यस्ता योजनाको म्याद सकिएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजनाका ३ निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको ७ वर्षसम्म काम पूरा गरेका छैनन् । अधिकांश योजना १८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता हुन्छ । तर, निर्माण व्यवसायी नै काम अलपत्र छाडेर बेपत्ता हुँदा कार्यालयले काम गराउन सकेको छैन ।
करिडोरको रिडीदेखि राम्दीसम्म १० करोड बढीको काम नभएको आयोजना प्रमुख सुबोध देवकोटाले बताए । थोरै काम गरेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआउने र कार्यालयले काम गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘अहिले काम गराउन पहल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म चैतसम्म काम सक्ने योजना छ ।’ ट्र्याक खोल्ने, सडक चौडा गर्ने, नाली निर्माण, टेवा, पर्खाल, बेस तयार गर्नेजस्ता काम अलपत्र छन् ।
सिँचाइ, पूर्वाधार विकास कार्यालय, पुल योजना पश्चिम क्षेत्र सेक्टर नम्बर ४, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका पनि करोडौं बजेटका योजना अलपत्र छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको पाल्पा र गुल्मीका योजना अलपत्र छन् । डिभिजनअन्तर्गत २५ भन्दा बढी भवन समयमै सकिएको छैन । पाल्पा,स्याङ्जा, कास्की, तनहुँलगायत जिल्लामा पुल निर्माण अलपत्र छ ।
नेपाल–भारत सीमा जोड्ने बर्दियाको सुरजपुरस्थित सर्यु नदीमा निर्माणाधीन पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । हुलाकी आयोजनाअन्तर्गत २०७५ असोज मसान्तभित्र काम सक्ने लक्ष्य थियो । बीटी शिवराम जेभीले करिब साढे ६ करोडमा ठेक्का लिएको हो । २०७३ असार मसान्तमा ठेक्का लिए पनि बीचैमा काम छाडेकाले निर्माणले गति लिन नसकेको हो । ४० मिटर लम्बाइको पुल ६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ठेकेदारले ३ करोड ९५ लाखभन्दा बढी रकम लिइसकेको आयोजना प्रमुख गगल भण्डारीले बताए ।
सडकको जीर्ण पुल सिल नहुँदा दैनिक सयभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने गरेका थिए । सर्यु नदीले पुल कटान गरेपछि आउजाउमा समस्या भएको गुलरिया नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले जनाए । ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सुजन भण्डारीले असार मसान्तभित्र काम सक्ने बताए । गत चैतबाट ठप्प काम मंसिरदेखि सुरु भएको हो । हुलाकी आयोजनाको कार्यालय नेपालगन्जमा रहेकोले पनि कर्मचारीको ध्यान यता नपुगेको स्थानीय सियाराम लोधले बताए ।
प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका–५ सारीस्थित लुंग्रीमाडी सिँचाइ आयोजना ३ दशकदेखि अधुरै छ । जिल्लाको सारी, बेलवास र बर्जिबाङका किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले २०४४ देखि निर्माण थालिएको थियो । रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकास्थित लुंग्री खोलादेखि १२ किमिको सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न १२ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । कुलोमा ‘पैसाको खोलो बगे’ पनि पानी बग्न सकेको छैन ।
स्थानीयले आयोजनामा भएको ढिलाइबारे जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि काम नभएको वडाध्यक्ष हीरामणि भण्डारीले बताए । ‘टेन्डरमार्फत पहिले भएका काम जीर्ण भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश भौतिक मन्त्रालयमा पटक–पटक धाएर पुनः नहरको अवलोकन गर्न लगाएका छौं ।’
आयोजनामा हालसम्म करिब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाबाट ७ सय ६२ किसानको २३० हेक्टर जमिन बाह्रै महिना सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । हचुवाको भरमा आयोजना सुरु गरिएकाले प्राविधिक रूपमा निर्माण पूरा गर्न कार्यालयलाई समस्या परेको डिभिजनका प्रमुख दामोदर सापकोटाले बताए । ‘केही महिनाअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नहरको पुनः सर्भे गरेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट रिपोर्ट आएपछि मात्र कार्यालयले नहरमा थप काम गर्ने–नगर्ने भन्न सक्छ ।’
