केपी ओली कम्युनिस्टको खोल भिरेका प्रतिगमनकारी हुन् : युवराज ज्ञवाली

‘केपी ओलीले  लोकतन्त्र र संविधानको घाँटी निमोठे । देशलाई अँध्यारोमा धकेले । नक्कली राष्ट्रवाद देखाएर राष्ट्रघात गरे’
अमृता अनमोल

बुटवल — पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेता युवराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्टको खोल भिरेका प्रतिगमनकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

केपी ओली कम्युनिस्टको खोल भिरेका प्रतिगमनकारी हुन् : युवराज ज्ञवाली

नेकपा दाहाल नेपाल समूहले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्टका नाममा कलंक र राष्ट्रवादका नाममा राष्ट्रघात गरेको बताए । संविधानमै नभएको व्यवस्थाबाट प्रतिनिधिसभा भंग गरेर लोकतन्त्र र संविधानलाई समेत घात गरेको दाबी गरे ।

‘केपी ओलीले लोकतन्त्र र संविधानको घाँटी निमोठे । देशलाई अध्ँयारोमा धकेले । नक्कली राष्ट्रवाद देखाएर राष्टघात गरे,’ उनले भने, ‘उनी राष्ट्रघाती हुन् । जनघाती हुन् । विश्वासघाती प्रतिगमनकारी मात्र हुन् ।’

नेता ज्ञवालीले सिंगो कम्युनिस्ट पाटी र संविधान धराशायी बनाउने केपी शर्मा ओली कहिल्यै नेकपामा नरहने बताए । ‘हामी अलग बाटो रोजेका सबैलाई स्वागत गर्न सक्छौँ । तर, केपी ओली नो,’ उनले भने, ‘अब कम्युनिस्टमा केपी ओली रहँदैनन् ।’

नेता ज्ञवालीले जबजको मन्त्र जपेको नाटक गर्ने केपी ओली नै दाहालसँगको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री बन्न जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्ने पहिलो व्यक्ति भएको दाबी गरे । ‘अहिले जबजलाई ड्रप गरौं पछि सल्लाह गर्दै गरौंला । एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद माओवाद हो । तसर्थ जनताको जनवाद भनौं भन्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो । यसका तथ्य र प्रमाण हामीसँग छन्,’ नेता ज्ञवालीले भने ।

केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध सडक, सदन र सरकारबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारबाट आफूहरु नहटेको बताए । ‘हामी तत्काल प्रदेश सरकारहरुबाट बाहिरिन्नौं । किनभने ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध सडक, सदन र सरकारबाट लड्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने ।

अर्का नेता ठाकुर गैरेले दलभित्र कसैको दास बन्न नसकेका कारण आन्दोलनमा होमिनु परेको बताए । उनले देश, संविधान र दलको सिद्धान्तविपरीत कदम चाल्नेहरुविरुद्ध प्रतिकार गर्न जो सुकै तयार हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ १३:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?