लुम्बिनीका ९८३ वडामा हरित स्वयंसेवक
बुटवल — युवालाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गर्ने र कृषिलाई उद्यम एवं व्यवसायमा जोड्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हरित स्वयंसेवक नियुक्त गरेको छ ।
प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहका ९ सय ८३ वडामा एक–एक जना हरित स्वयंसेवक छनोट गरी नियुक्त गरेको हो । कृषि पढेका तथा कृषि व्यवसाय थालेका युवा त्यसमा छनोट भएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत झन्डै १२ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
स्थानीय स्तरमा किसानलाई सरल, सहज र सुलभ तरिकाले कृषि सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वयंसेवक नियुक्त गरिएको मन्त्री आरती पौडेलले बताइन् । ‘युवा किसान छनोट गरेर उनीहरूमा लगानी गरी नमुना उद्यमी किसान बनाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसले युवालाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गर्न र कृषिलाई उद्यम एवं व्यवसायमा जोड्न सकिनेछ ।’
मन्त्रालयले छनोट गरेका हरित स्वयंसेवकले मासिक वा वार्षिक रूपमा तलब भत्ता पाउनेछैनन् । तर, नमुना कृषि फार्म सञ्चालन गरी कृषि–उद्यमी बन्न रकम पाउनेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको ११ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ लगानी हुनेछ । यसबाट कृषि फार्म वा व्यवसाय सञ्चालन गरी नमुना कृषि उद्यमीका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रतिव्यक्ति एक लाख २० हजार लगानी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सुचना अधिकारी सञ्जय ढकालका अनुसार स्वयम् सेवकले पहिलो वर्ष ५० हजार दोस्रो वर्ष ४० हजार र तेस्रो वर्ष ३० हजार रुपैयाँ रकम पाउनेछन् । उक्त रकममा ५० प्रतिशत लगानी आफ्नो लगाएर कृषि व्यवसाय वा उद्यम गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । ‘नियुक्त भएका स्वयंसेवकले नमुना फार्म सञ्चालन गरुन् र नमुना कृषि व्यवसाय गरून् भनेर उनीहरूमा लगानी गरिएको हो,’ उनले भने । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाहमुखी कृषि–प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन र कृषि तथा पशुसेवा प्रवाहलाई स्थानीय स्तरमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
स्वयंसेवकलाई कृषिविज्ञहरूले तीनदेखि एक साता कृषि–उद्यमी तालिम दिएका छन् । तालिममा सिकेका प्राविधिक ज्ञान आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई सिकाउने उनीहरूको जिम्मा छ । मन्त्रालयले दिने अनुदान र किसानलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सीपबारे स्वयंसेवकले सहजीकरण गर्नेछन् ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १०:०१
