बुटवलको राजमार्ग चौराहा–चिडियाखोला सडकका घर–टहरा भत्काउन सुरु- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बुटवलको राजमार्ग चौराहा–चिडियाखोला सडकका घर–टहरा भत्काउन सुरु

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्म सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर–टहरासहितका संरचना भत्काउन थालिएको छ । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडकले २४ घण्टे समयसीमा दिएर आइतबारदेखि घरटहरा भत्काउन थालेको हो ।

आयोजनाले शुक्रबार घरधनीलाई अल्टिमेटमसहितको सूचना जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्न बाटो खोलिदिएसँगै काम अघि बढाइएको हो । घरधनीहरूका तर्फबाट परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुस २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोला खण्डको साढे ३ किलोमिटर सडक घरधनीको अवरोधकै कारण विस्तार हुन सकेको थिएन ।

सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तथा घरटहरा खाली गर्न घरधनीलाई लिखित, माइकिङ तथा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिइएको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताए । उनका अनुसार यसरी सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाए कार्यालय आफैले हटाएर घरधनीसँग खर्च असुल उपर गरिनेछ ।

आयोजनाले सडकको मध्य भागबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खाली गराउन लागेको हो । उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा २ सय जनाभन्दा बढीले यसअघि नै सडकको भाग खाली गरिसकेका छन् । बाँकी जग्गा तथा घरधनीचाहिँ अदालत गएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ महिनादेखि पीसीआर मेसिन थन्कियो

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले पीसीआर मेसिन खरिद गरेको ६ महिना पुग्यो । महाकाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको पनि ३ महिना भयो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेर अस्पतालको बरान्डामै थन्किएको छ । 

जेठमै निर्णय गरी असार अन्तिममा नगरपालिकाले ३८ लाख रुपैयाँ लागतमा पीसीआर मेसिन र पीसीआर क्याबिनेट खरिद गरेको थियो । तत्कालै परीक्षण थाल्ने बताइए पनि हालसम्म मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । ‘हामीले मेसिन खरिद गरेर अस्पताललाई बुझाएका हौं, जिल्लाका सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो,’ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि परीक्षण सुरु हुन सकेन, मेसिन अस्पतालमै थन्किएको छ ।’ उनका अनुसार भीमदत्तले मेसिन किन्ने र अन्य स्थानीय तहले प्रयोगशाला सञ्चालन तथा बाँकी उपकरण किन्ने योजना थियो ।

महाकाली अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीका अनुसार प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सबै स्थानीय तहले १० देखि १५ लाखसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पटक–पटकको छलफलमा सबै तहका प्रमुखले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कसैले सहयोग नगरेको उनले बताए । प्रयोगशालाका लागि आवश्यक फ्रिजलगायत उपकरण पनि अस्पतालले नै खरिद गरेको छ । अझै पनि परीक्षण किटलगायत सामग्री किन्न बाँकी छ । ५३ लाख रुपैयाँमा किनिएका सबै उपकरण भने आइनसकेको उनले बताए । ‘अब एक/दुई हप्तामा पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा आउॅछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भर्नादेखि ल्याबको तयारी सबै पूरा गरिसकेका छौं ।’

महाकाली अस्पतालले अहिले पनि दिनमा ३०/४० जनाको स्वाब संकलन गरिरहेको छ । परीक्षणका लागि धनगढी नै पठाउनुपर्ने र रिपोर्ट पाउन दुई/तीन दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । महाकाली अस्पतालमै पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए परीक्षणको दायरा बढाएर जोखीम न्यूनीकरण गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कञ्चनपुरमा हालसम्म १ हजार ७ सय १९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या २ सय १५ छ ।

उपचार सुदृढ पार्न गण्डकीमा साझा प्रस्ताव

कास्की– गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षसहितका चार दलले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र उपचार सेवा सुदृढ पार्न १३ बुँदे संयुक्त संकल्प प्रस्ताव ल्याउने भएका छन् । प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाका सेवाको गुणस्तर र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिन उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए । गत शुक्रबार गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव एक सातापछि छलफलमा लगिने भएको छ ।

पीसीआर परीक्षण बढाउने, थप मेसिन ल्याउने, नवलपुर र बागलुङका मेसिन तत्काल प्रयोगमा ल्याउने, सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार, भेन्टिलेटर, आईसीयू, उपकरणको सुविधा बढाउने र संक्रमितलाई सरकारी अस्पतालमै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने माग उक्त प्रस्तावमा छ । यसैगरी, सरकारी अस्पतालबाट उपचार गर्न सम्भव नभएमा तथा सामुदायिक अस्पतालमा सिफारिस गरिएका कोरोना बिरामीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने, अनुगमनका लागि संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति छिटो गरेर सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने माग प्रस्तावमा राखिएको छ । संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, समर्थकमा समाजवादी दलका नेता हरिशरण आचार्य, नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, सचेतक गायत्री गुरुङ र प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापा छन् । हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×