१७ बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

१७ बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल

कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी — मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका पूर्वी नवलपरासीका १७ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको अनुगमन टोलीले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका प्रशोधन केन्द्रलाई बिहीबार सिल गरेको हो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेका तर साना तथा घरेलु उद्योग र गाउँपालिकाको कार्यालयमा दर्ता नगरेका क्रसर सिल गरिएको पूर्वी नवलपरासीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीले बताइन् । जिल्लाका प्राय: क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र खोलाबाट एक सय मिटर नजिक सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ ।

खोला किनार र पुलबाट पाँच सय मिटरसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योगलाई यहाँको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले मोटो रकम लिएर अनुमति दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । दुई साताअघि पनि हुप्सेकोट र कावासोतीमा सञ्चालनमा रहेका दुई वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल गरिएको थियो ।


प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लक्षित समूहले लाभ नपाउने योजना

विद्या राई

काठमाडौँ — ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको ५६ करोड ९९ लाखको कुल बजेटका ६६ वटा मुख्य योजना तथा कार्यक्रममा लक्षित समूहका लागि जम्मा एउटा मात्रै योजना तय गर्‍यो– ‘लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण कार्यक्रम ।’ तालिम, गोष्ठी, क्षमता अभिवृद्धि गराउने गरी छुट्याइएको उक्त शीर्षकमा १ करोड ५० लाख छुट्याइएको थियो ।

काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्षित समूहलाई लक्ष्य गरिएका १५ वटा खुद्रे योजनामा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । गाउँपालिकाको कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकाअनुसार लक्षित समूहमा दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएकालाई समेटिएको छ । लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भन्दा तालिम–गोष्ठी गरेर पैसा सक्ने योजनामा नाममात्रको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

दशकअघि लागू भएको ‘राज्यको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’का कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक देखिन्छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिले लक्षित समूह भन्नाले असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिला, मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरू, युवा, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी समुदाय, मुस्लिम, पिछडा वर्ग र विपन्नलाई बुझाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरूले लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जनताको घरदैलोसित प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारले न त संविधानले परिभाषित गरेका सबै लक्षित समूहलाई समेटेका छन्, न त प्रत्यक्ष लाभ नै पुर्‍याएका छन् । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले गत वर्ष लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको १ करोड ५० लाख बजेट तालिम, गोष्ठी गरेर ७५ प्रतिशत जति खर्च गरेको बताए । ‘तालिम गोष्ठीमा खर्च गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम लक्षित समूहले प्रत्यक्ष लाभ पाए त !’ भन्ने सन्दर्भमा उनले भने, ‘अहिलेसम्म ट्रेन्ड यस्तै छ, लक्षित समूह भनेपछि तालिम, गोष्ठी, सम्मेलनमै खर्च गर्ने, लक्षित समूहको जनसंख्या कति, उनीहरुको के आवश्यकता भन्ने थाहा नहुँदा पनि यस्तो हुँदोरहेछ, यस वर्षदेखि ट्रेण्ड फेर्दैछौं ।’ चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक वडाको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्न थालेको छ । यसबाट लक्षित समूहको जनसंख्या र आवश्यकता पत्ता लाग्ने र सोहीअनुरुप लाभदायी योजनामा समेट्ने आशा व्यक्त गरे ।

राज्य पुनर्संरचनासँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको अढाइ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यतिन्जेलसम्म संविधानअनुरुप लक्षित समूहको जनसंख्या र आवश्यकता यकिन गर्न नसक्नुले अन्योलता भइरहेको बेथानचोकका सूचना अधिकारी योगप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । ‘योजना तर्जुमा प्रक्रियामा उनीहरुलाई सहभागिता गराइन्छ, तर बजेट यतिउति भन्नेमा जान सकिएको छैन,’ उनले भने । यसअघि ‘स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ मा लक्षित वर्गलाई १० प्रतिशत भए पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य थियो । अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा प्रतिशत तोकिएको छैन । अर्कोतिर संविधानले पनि लक्षित समूहको दायरा फराकिलो बनाएको छ । सूचना अधिकारी उपाध्याय भन्छन्, ‘लाभान्वित लक्षित समूह कति हुन्, कतिसम्ममा उनीहरुलाई लाभान्वित बनाउने भन्ने विषयमा संविधानअनुसारकै जनगणना आवश्यक हुने रहेछ, अहिले हामीसँग जनगणनाको सुचकअनुसार जातिगत जनसंख्या छ, यसले लक्षित समूहलाई समेट्न सकिँदैन’ उनले भने ।

पालिकामामात्रै होइन, केन्द्रमा समेत लक्षित समूहको यकिन तथ्याङ्क पाइँदैन । कान्तिपुर संवाददाताले गत जेठमा केन्द्रीय तथ्याङ विभागमा सम्पर्क गरेर लक्षित समूहको जनसंख्या मगाउँदा पाएनन् । विभाग स्रोतको जवाफ थियो ‘संविधान पल्टाएर हेर्नुस् त लक्षित समूहले समेट्ने जनसंख्या को को पर्छन्, त्यो खालको जनसंख्या हामीसँग छैन, यसलाई अनुमान गरेर भन्न पनि मिल्दैन ।’ शुक्रबार फोनसम्पर्क गर्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने ‘हामी (केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग)ले लक्षित समूहको परिभाषालाई संविधानको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिअनुसार बुझ्छौं तर उनीहरुको जनसंख्या कति छ भन्ने हामीसँग मात्रै होइन कहीं पनि छैन, तर राज्यले चाह्यो भने अबको जनगणनामा मज्जाले गणना गर्न सकिन्छ ।

अनुसन्धानता कैलाश राईले लक्षित समूहको गणनालाई आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भूगोलको लगायतका स्थिति दर्शाउने सुचकहरु तय गरेर खण्डीकृत रुपमा गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । ‘अहिले जसरी लमसममै हेरियो भने खास लक्षित समूहलाई समेट्दैन, यसलाई स्पष्ट छुट्याउने गरी खण्डीकृत रुपमा हेरिनुपर्छ, यसो गर्न सके पालिकादेखि केन्द्र तहसम्म लक्षित समूहले लाभप्रद सेवा र पहुँच पाउन सक्छन्,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ १८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×