यातायात खर्च पाइने भएपछि धमाधम मोटरसाइकल फिर्ता गर्दै जनप्रतिनिधि

यसअघि पालिकाहरुले जनप्रतिनिधिलाई यातायात सुविधाका लागि मोटरसाइकल र स्कुटी खरिद गरेको थियो ।

गत असारमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन नभएकालाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च वापत दिने निर्णय गरेपछि सवारीसधानहरु फिर्ता हुन थालेको मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश केसीले बताए । यसअघि सवारीसाधन खरिद गर्न दबाब दिएका जनप्रतिनिधिहरुले यातायात खर्च बापत रकम पाउने भएपछि धमाधम फिर्ता गर्न थालेका हुन् । मधुवनमा हालसम्म ११ वटा मोटरसाइकल फिर्ता भएको नगर प्रमुख केसीले जानकारी दिए ।

बारबर्दिया नगरपालिकामा १२ वटा मोटरसाइकल जनप्रतिनिधिले फिर्ता गरेको नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारुले बताए । यसैगरि गुलरिया,राजापुर लगायत जिल्लका ८ पालिकाका जनप्रतिनिधीले सवारी साधन फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

घरमा निजी मोटरसाइकल भएका जनप्रतिनिधिले सुविधाका सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका थिए । यातायात खर्च पाउने भएपछि सुविधाका सवारी साधन फिर्ता गर्न थालेका हुन् । गुलरिया नपाका लेखा प्रमुख रुप सिंह खत्रीले सवारी साधन फिर्ता गरेका जनप्रतिनिधिलाई यातायात खर्च उपलब्ध गराउन थालिएको बताए ।

कतिपय जनप्रतिनिधिले मोटरसाइकल फिर्ता गरेको भनिएपनि दुरुपयोग गर्दे आएका छन् । मधुवन नगरपालिका—८ का अध्यक्ष वियज रानाले सरकारी सुविधा अनुसार करिब दुई वर्ष अघि मोटरसाइकल प्राप्त गरे । उनले वडालाई मोटरसाइकल बुझाएपनि आफैंले निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । वडा अध्यक्ष रानाले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेपनि घर नलगेको दाबी गरेका छन् ।