कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाल्पाका बगनासकाली र पूर्वखोला गाउँपालिका प्रवेश गर्दा पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य 

दुवै गाउँपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द 
माधव अर्याल

पाल्पा — पाल्पाको पूर्वखोला र बगनासकाली गाउँपालिकाले छिमेकी स्थानीय तहमा आवतजावत रोकेर गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नागरिकहरुलाई पीसीआर परीक्षणको नतिजा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका छन् ।

पाल्पाका बगनासकाली र पूर्वखोला गाउँपालिका प्रवेश गर्दा पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य 

मुलुकका विभिन्न भागका साथै छिमेकी स्थानीय तहमा कोरोना भाइरसका संक्रमित संख्या बढेसँगै ती स्थानीय तहमा आवतजावत नगर्न स्थानीय तहले आग्रह गरेका हुन् ।

गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नागरिकको संख्यामा वृद्धि भएपछि ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर मात्र पालिकाभित्र प्रवेश गर्न दिइने पूर्वखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले बताए ।

पूर्वखोला गाउँपालिकामा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि कात्तिक ७ गतेसम्मका लागि गाउँपालिका र वडा कार्यालय सिल गर्ने निर्णय भएको छ ।

बगनासकाली गाउँपालिकाले पनि समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि विदेश र जिल्लाबाहिरबाट आउनेलाई अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । गाउँकार्यपालिकाको बैठकले ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई बुझाएर मात्र गाउँ प्रवेश गर्न दिइने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि वगनासकाली गाउँपालिकामा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएको छ । सोमबारदेखि ६ गते शुक्रबार राति १२:०० बजेसम्मका लागि गाउँपालिकाभित्र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता लक्ष्म प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । गाउँपालिका र नौ वटै कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरुमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुनाराम खनालले शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य र सहकारी संस्थाहरूको अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द भएको बताए । भारतलगायत तेस्रो मुलुक र मुलुकभित्रकै विभिन्न स्थानबाट आउनेहरुलाई कडाइका साथ होम क्वारेन्टाइन बस्न आग्रह गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?