प्रदेश ५ सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई छुट्ट्यायो थप १० करोड- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश ५ सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई छुट्ट्यायो थप १० करोड

अमृता अनमोल

बुटवल — कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा प्रदेश ५ सरकारले थप १० करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक परेको भन्दै थप रकम निकासा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चैत पहिलो साता १० करोड रुपैयाँ राखेर कोष स्थापना गरेको थियो । कोष सञ्चालन गर्न सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति छ । कोषमा प्रदेशका कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्य र विभिन्न संघ संस्थाले रकम जम्मा गरेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री बरालका अनुसार उक्त कोषमा अहिलेसम्म करिब २३ करोड जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये २० करोड रुपैयाँ कोरोना विशेष अस्पतालमा खर्च गरिएको उनले बताए । प्रदेशमा चारवटा कोरोना विशेष अस्पताल छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा बर्दिया, गुलरियाका मोतीप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र गत वर्षदेखि नै कामकाज गर्दै आइरहेकाहरूको यस वर्ष पनि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७७ १२:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाँच जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दै वाग्मती प्रदेश

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सिन्धुलीको दुधौलीमा मुसहर समुदायका लागि निर्माण भएको एकीकृत नमुना बस्ती । तस्बिर : राजकुमार कार्की/कान्तिपुर

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको पाँच जिल्लाको आठ स्थानमा चालु आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत् वस्ती निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले यसका लागि ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जनता आवासबाहेक एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको हो ।

अति सीमान्तकृत माझी, मुसहर र चेपाङ समुदायका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहको सिफारिसमा हामीलाई उपलब्ध भएको जग्गामा हामी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौं । अति सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका लागि यो लाभदायिक कार्यक्रम हो ।’, मन्त्री फुयाँलले दाबी गरे ।

सरकारले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–७ र ९ मा एकीकृत मुसहर बस्तीका लागि एक/एक करोड, दोलखाको भीमेश्वर–४ जिलुमा एकीकृत बस्तीका लागि २ करोड, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ र १२ का लागि प्रति वडा एक करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती–५ मा एकीकृत माझी बस्तीका लागि एक करोड, सिन्धुपाल्चोककै हेलम्बुमा नोर्वुलिङ एकीकृत माझी बस्तीका लागि तीस लाख, सिन्धुपाल्चोककै चौतारा, साँगाचोक गढीमा झ्याडी एकीकृत नमुना माझी बस्तीका लागि ४० लाख, धादिङमा चेपाङ एकीकृत बस्तीका लागि ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री फुयाँलले बताए ।

प्रदेश सरकारले सिन्धुलीमा एउटा एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा थप बस्ती निर्माण गर्न अनुभव प्राप्त भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७७ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×