चाडपर्वमा सीमाको आवागमन निरुत्साहित गर्ने प्रदेश ५ को निर्णय- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चाडपर्वमा सीमाको आवागमन निरुत्साहित गर्ने प्रदेश ५ को निर्णय

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले चाडपर्वको समयमा नेपाल–भारत आवतजावत निरुत्साहित निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्वका बेला नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवतजावतलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसका लागि सीमा नाका व्यवस्थापन गर्ने, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी सबै क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, सीमामा अभिलेख राख्ने र हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले जोखिम कम भएका जिल्ला र स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ का बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले अहिलेको संरचनाले नपुग्ने निष्कर्ष गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको धागो कारखानास्थित उपचार केन्द्र र दाङको बेलझुण्डी आयुर्वेद अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीको मात्र उपचार गर्ने र त्यसका लागि उच्च क्षमताको अक्सिजन युनिटसहितको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । लक्षण देखिएका बिरामीको पीसीआर परीक्षण र त्यसको रिपोर्ट तत्काल आउने व्यवस्था मिलाउन र जिल्लाहरुमा पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन र सिफारिस गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै भएका प्रयोगशालालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनका लागि सार्वजनिक र निजी संस्थाहरु, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा अनिवार्य मास्क प्रयोग, सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता र मापदण्ड पालना गराउने, मापदण्ड पालना भए नभएको विषयमा प्रहरीले अनुगमन गर्ने, गाउँ/गाउँ र टोलटोलमा आवश्यक सचेतना र सूचना प्रवाह गर्ने, जुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ, त्यही क्षेत्र मात्र निश्चित समय सिल वा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट १० करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत् उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्थामा विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर स्थानान्तरण गर्ने र आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थालाई मर्जरको नीति अबलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको स्थानमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ १४:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि कानुनको विरोधमा ‘भारत बन्द’

पन्जाब, हरियाणालगायतका राज्यमा बढी प्रभाव
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नरेन्द्र मोदी सरकारले हालै संसदबाट पारित गराएको कृषि क्षेत्र सुधारसम्बन्धी कानुनको विरोधमा शुक्रबार भारत बन्द आह्वान गरिएको छ । करिब तीन दर्जन किसान संगठनहरुले बन्दको आह्वान गरेका हुन् ।

यसमा विपक्षी दलहरुको पनि समर्थन रहेको छ । दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा पन्जाब, पश्चिम बगाल र कर्नाटकलगायतका दक्षिण भारतीय राज्यहरुमा बन्दको बढी प्रभाव परेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार पन्जाबमा प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको छ । बन्दकर्ताहरुले पन्जाबका विभिन्न स्थानमा रेलको लिकमै सुतेर प्रदर्शन गरेका छन् । बन्दलाई सफल पार्न पन्जाब र हरियाणाका राजमार्गहरुमा ठूलो संख्यामा स्थानीय किसानहरु जम्मा भएका छन् । र, तीन दिनसम्म रेल रोक्ने अभियान घोषणा गरिएको छ । यसैगरी राजधानी दिल्लीसँग जोडिएको हरियाणामा पनि ठूलो संख्यामा किसानहरुले सडकमा आएका छन् ।

तस्बिर : रोयटर्स

मोदी सरकारले ल्याएका किसानसम्बन्धी विभिन्न तीन वटा विधेयकको विरोधमा किसानहरु आन्दोलित भएका हुन् । किसान नयाँ कानुन लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको बर्चस्व स्थापित हुने, किसानहरुले आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पनि नपाउने भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् । नयाँ विधेयकले कृषकहरुले दर्ता भएका मण्डीबाहिर पनि आफूखुशी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ । यसले कृषकहरुका लागि लागत घटाउने र राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ ।

तर, यसको विरोधमा रहेकाहरुले विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले राज्यहरुको मण्डीमार्फत् हुने आम्दानी गुम्ने र अन्तत: किसानहरुले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् । साथै नयाँ विधेयकले ठूलो कम्पनीहरुको बर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरीब किसानहरुलाई मर्कामाा पार्ने दावी गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट मण्डीहरु खुल्ने र परम्परागत मण्डीहरु विस्थापित हुन गई किसानहरु कर्पोरेट र ठूला कम्पनीहरुमाथि निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने पनि विरोधीहरुको दाबी छ ।

जसका कारणराज्यहरुको आम्दानी गुम्ने मात्र नभएर किसानहरुले समेत आफ्ना उत्पादनको एमएसपीसमेत नपाउने उनीहरुको भनाई छ । नयाँ कानुनले प्रदेशहरुको उक्त आम्दानीको स्रोत बन्द हुनुका साथै किसान र मण्डीबीचको मौलिक र परम्परागत सम्बन्ध तोडिने विपक्षीहरुको आरोप छ । तर, सत्तारुढ भाजपाले भने यसबाट किसानको जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने दाबी गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने विधेयक पारित हुनुलाई ऐतिहासिक क्षण भनेका छन् ।

सरकारले यो कानुन लागू भएपछि किसानहरुले आफूले चाहेको मूल्यमा आफना उत्पादन बेच्न पाउने दाबी गरेका छन् । विधेयकमा किसान र उनीहरुको भूमिको संरक्षण गर्ने प्रावधानहरु राखिएको जिकिर पनि सत्तारुढ पक्षले गरेको छ । साथै उसले किसानहरुले अवरोधरहित हिसाबले आफ्ना उपजहरुलाई बजारमा पुऱ्याउन सक्ने र उचित मूल्य पनि पाउने दाबी गरेको छ । विपक्षीहरुले विधेयकका सम्बन्धमा किसानहरुलाई गुमराहमा पारेको समेत सत्तापक्षको आरोप छ । सरकारको उक्त दाबीका बाबजुद किसानहरु संगठनहरुले विधेयकविरुद्धको विरोधलाइ चर्को बनाउँदै लगेका छन् ।

तस्बिर : रोयटर्स

भारतमा किसानहरुको आन्दोलित भएको पहिलो पल्ट होइन । उनीहरुले हरेक वर्ष विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विशेषगरी किसानहरुले विगत लामो समयदेखि स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । भारत सरकारले नोभेम्भर २००४ मा प्राध्यापक एमएस स्वामिनाथनको अध्यक्षमा राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले विभिन्न समयमा गरी पाँचवटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

आयोगले आफ्नो अन्तिम तथा पाँचौ प्रतिवेदनमा किसान र कृषि क्षेत्रको समावेशी विकासका लागि भूूमिसुधार, सिंचाइ सुविधामा विस्तार तथा सुधार, खाद्यसुरक्षा, ऋण तथा विमा, खाद्यसुरक्षा र किसानहरुको बढ्दो आत्महत्याजस्ता विषयमाहरुमा महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको थियो । तर, यतिका वर्षका बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुँदै आएको छ । जसले गर्दा भारतीय किसानहरुलाई आन्दोलित बनाउने गरेको छ ।

किसानहरुको विरोधलाई विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल, तृणमूल कंग्रेसलगायत दलहरुको समेत समर्थन रहेको छ । ती विधेयक पारित गर्ने क्रममा पनि विपक्षीहरुले राज्यसभामा ठूलो हंगामा गरेका थिए । सरकारले ल्याएका दुवै विधेयकले किसान र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सुरुदेखि नै विपक्षीहरु त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमाथि राज्यसभामा भने मतदान गर्नुपर्ने विपक्षीहरुको माग थियो ।

तर, उपाध्यक्ष हरिवंश सिंहले विपक्षीको उक्त मागविपरीत विधेयकलाई मतदानमा नलगेर ध्वनि मतमा लैजाने निर्णय गरे र अन्तत: ध्वनिमतबाट पारित भएको घोषणा गरियो । त्यसपछि विपक्षीहरुका तर्फबाट माइक तोडफोडदेखि उपाध्यक्ष सिहंमाथि दुव्र्यवहारको प्रयास समेत भयो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारले सदनमा तोडफोड र उग्र व्यवहार देखाउने आठ जना सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गरेको थियो । सरकारको उक्त मागलाई राज्यसभाका अध्यक्ष बैंकैया नायडुले सदर गरे । त्यसले विपक्षीहरुलाई थप रुष्ट बनाएको छ । त्यही भएर पनि किसानहरुले आह्वान गरेको बन्दमा विपक्षीहरुको व्यापक सहभागिता रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ १४:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×