तिलोत्तमा नगरपालिकाका निजी विद्यालयले ७५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार

तिलोत्तमा नगरपालिकाका निजी विद्यालयले ७५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले यहाँका निजी विद्यालयले मासिक शिक्षण शुल्कलाई आधार मानी ७५ प्रतिशत मात्रै शुल्क उठाउन स्वीकृति दिएको छ ।

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ०७७ को दफा ३० मा भएको व्यवस्थाअनुसार नगर शिक्षा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क निर्धारण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख गंगाराम आचार्यले नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क असार महिनादेखि मात्रै विद्यालयहरुले लिन पाउने बताए । उनका अनुसार वैकल्पिक सिकाई क्रियाकलापमा सहभागी हुने विद्यार्थीबाट मात्रै विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेछन् ।

त्यसमा अनलाइन कक्षाका साथै निर्देशिकामा उल्लेख भएका थप सहजीकरणका ४ माध्यम रहेका छन् । मासिक शिक्षण शुल्क बाहेकका अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, यातायात शुल्क, विज्ञान शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, पुस्तकालय शुल्कलगायतका शुल्कहरु सहज रुपमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित नभएसम्म लिन नपाइने आचार्यले बताए ।

तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिए र तोकिएको भन्दा अरु शीर्षकमा शुल्क उठाए त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने शिक्षा प्रमुख आचार्यले बताए । तिलोत्तमा नगरपालिकामा ३९ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब २४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।


प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘गौतमको मनोनयनले विकृति दोहोरिँदै’

विज्ञहरुको विद्वताको लाभ लिन र उनीहरुले समाजमा पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्नलाई छुट्याइएको स्थान दलहरुले दुरूपयोग गरेका छन् । -रामप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता
मनोनीतमा पनि नेताहरुकै व्यवस्थापन हिजो अभिजात वर्गले गर्ने व्यवहार जस्तो भयो । यसबाट विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता मान्ने कि नमान्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सुमनराज प्याकुरेल, राष्ट्रिय सभा सदस्य
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको मनोनीत सिटमा सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको टिप्पणी संविधान र कानुनका जानकारहरूले गरेका छन् । मनोनीत सिटमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनाव हारेका र सक्रिय राजनीतिज्ञलाई ल्याउँदा गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

मनोनीत कोटामा गौतमको प्रवेशलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले नै अस्वाभाविक मानेका छन् । तत्कालीन संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा संविधानले संसदीय व्यवस्थामा कतिपय सुधारको प्रयत्न गरेर ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ लाई अंगीकार गरेको बताउँछन् । चुनाव हारेका व्यक्तिलाई संसद्को त्यही कार्यकालमा मनोनीत कोटाबाट सांसद बनाउन खोजेर विकृति दोहोर्‍याउन खोजिएको बताए ।

संविधानमा प्रस्ट रूपमा नलेखिए पनि मनोनीत सिट चुनावलाई फेस नचाहने तर संसद्लाई चाहिने विज्ञ व्यक्तिका लागि राखिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको लुपहोल दुरुपयोग गरेर वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘चुनाव हारेकालाई जसरी पनि संसद्मा ल्याउन मनोनीत सिट राखिएको होइन ।’ मनोनीत कोटामा कसलाई पठाउने विषयमा संविधान प्रस्ट नबोलेकाले प्राविधिक रूपमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान समस्या नभए पनि यो संविधानको भावनाविपरीत हुने देवकोटाको भनाइ छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि पार्टीको नेता र कार्यकर्ता पठाउन राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सिट नराखिएको बताए । राष्ट्रिय सभामा चुनाव हुने सिटमा पनि दलले नेता, कार्यकर्ताभन्दा विज्ञलाई पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसमा पनि छुट्न गएकालाई ल्याउन मनोनीत केही सिट व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘विज्ञहरूको विद्वताको लाभ लिन र उनीहरूले समाजमा पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्नलाई छुट्याइएको स्थान दलहरूले दुरुपयोग गरेका छन्,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रिय सभामा ६ महिनादेखि रिक्त रहेको मनोनीततर्फको एक सिटमा गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । गौतम ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जयकुमार गौतमबाट पराजित भएका थिए । गौतम ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । अहिले पनि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यमै सीमित रहने देखिएको छैन । उनले मन्त्री बन्ने चाहना प्रकट गरिसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएसँगै उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नेछन् । गौतमपत्नी तुलसी थापा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट सांसद छिन् । नेकपाका ११ नेता जोडी सांसद छन् । तीमध्ये कतिपय पति–पत्नी संघीय संसद्मा र अन्य संघीय र प्रदेशसभामा छन् ।

अन्तरिम संविधानले ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा २६ जना मनोनयन गरेर ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा ती सिटमा प्रत्यक्षमा चुनाव हारेका तथा समानुपातिक सूचीमा रहेर पनि सांसद बन्न नपाएका कैयौं व्यक्ति समेटिएका थिए । दुई स्थानबाट चुनाव हारेर पनि मनोनीत कोटाबाट सांसद बनेर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो संविधानसभाका बेला सर्वोच्च अदालतले ०७१ वैशाख २९ मा चुनाव हारेका वा दलीय भागबन्डामा परेकालाई मनोनयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका तटस्थ, स्वतन्त्र र आफ्नो विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान, अनुभव भएका व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश थियो ।

०४७ को संविधानले ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट १० जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । संविधानमै मनोनयन गरिनुपर्ने व्यक्तिको विशेषता उल्लेख गरिएको थियो । तर ०७२ को संविधानमा ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना’ मात्र भनियो । त्यसैले संविधानको भाषाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुन छेक्दैन ।

राष्ट्रिय सभामा दुई वर्ष अवधि पूरा गरेका १९ जना सांसदहरूको फागुन २० गते कार्यकाल सकिएको थियो । रिक्त हुन लागेको १ जना मनोनीत कोटाबाहेक १८ सदस्यका लागि गत माघमा निर्वाचन भएको थियो । पार्टीले गौतमलाई त्यतिबेलै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उतार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर गौतमले अस्वीकार गरेका थिए । त्यही बेला प्रतिनिधिसभामा गोरखाबाट चुनाव हारेका नेकपाको सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको चुनाव जितेर सांसद बनेका छन् । अस्वीकार गरेको एक महिना नपुग्दै गौतमले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुन पार्टीमाथि दबाब बढाएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे एकपछि अर्को गरेर चुनाव हारेका मानिसलाई पठाइँदा राष्ट्रिय सभाको गरिमा खस्किने बताए । गत फागुन २० गतेसम्म राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेताको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका उनले विज्ञ मानिसलाई नपठाएर चुनाव हारेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्दा गलत सन्देश जाने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सभाका अर्का पूर्वसदस्य जनता समाजवादी पार्टीका नेता वृषेशचन्द्र लालले सरकारले तटस्थ रहेर मनोनयन गर्नुपर्नेमा पार्टीको निर्णयअनुसार निर्णय गर्नु गलत भएको बताए । ‘विशिष्टताका आधारमा नभई राजनीतिक आस्थाका आधारमा मनोनयन गरिनुले राम्रो थिति बसाल्दैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा गठनका सन्दर्भमा संविधानको अन्तरनिहित मर्मलाई सरकार र दलले ध्यान दिएको देखिएन ।’

नेकपाकै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले मनोनीत सिटमा पार्टीका नेताहरू नआइदिए हुने अपेक्षा राखे । ‘संविधानको भावनाअनुसार गरिनुपर्थ्यो, मनोनीत सिटमा विज्ञलाई पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अघिल्लो पटक तीन जना पठाउँदा सरकारले केही म्यानेज गरेको थियो,’ उनले भने, ‘मनोनीतमा पनि नेताहरूकै व्यवस्थापन हिजोको अभिजात वर्गले गर्ने व्यवहार जस्तो भयो । यसले थिति बसाउँदैन ।’ उनले यसबाट विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उल्लेख गरे ।

संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिमा रहेका राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले मनोनीत सिटमा सरकारले पार्टीभन्दा माथि उठेर व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानमा लेखिएको एउटा अक्षर हुन्छ, अर्को त्यसको भावना,’ उनले भने, ‘अहिलेको सिफारिस संविधानको भावनाअनुसार मेल खाँदैन । यो नेकपाभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग जोडिएर आएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×