बाँकेमा थप ११ जनामा कोरोना- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाँकेमा थप ११ जनामा कोरोना

मधु शाही

बाँके — बाँकेमा सोमबार थप ११ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।

नेपालगन्जका २ जनासहित ९ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको हो । जसमा ७ जना रुकुम पूर्वका छन् । भेरी अस्पताल, नेपालगन्जले दिउँसाे साढे २ बजे सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपालगन्जको ४, १०,१४, १७ र २० नम्बर वडामा कोरोना देखिएको छ ।

एक जना वडा अध्यक्षसहित ७ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भेटिएको जिल्ला प्रमुख प्रशासन अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए । ५ दिनभित्र ६७ जना संक्रमित देखिएको हो ।

संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेमा आइतबारदेखि मंगलबारसम्म तीन दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । स्थीति भयावह हुने सम्भाना देखिएकाले निषेधाज्ञा थप गर्नु पर्ने सिडियो कुरुम्वाङले जनाए ।

वडा अध्यक्षलाई कोरोना भेटिएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ १८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हामीले खन्यौं, अरूले हडपे’

मधु शाही

बाँके — सहजै हिँडडुल गर्न नसक्ने कोहलपुर नगरपालिका–४ का अलि बहार साई शनिबार बिहानै घरबाट निस्किएका थिए । आफूले जंगल फडानी गरेर खनजोत गरेको सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाममा भूमाफियाले हडपेको हल्ला उनको कानमा पर्‍यो ।

बली बहार साई

त्यसपछि उनी चिन्ताले मैदानमा हेर्न पुगे । ‘सर्प र बिच्छीले भरिएको जंगल फाँडेर अन्न उब्जाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले चिन्दै नचिनेकाले जोतभोग गरेको भनेर जग्गा हडप्न खोजेछन् ।’

उनीलगायत १९ घर जोताहाले २०२४ सालदेखि त्यहाँ बसोबास गरेका थिए । करिब ७ बिघा जमिन फाँडेर खेती गर्दै आएका दिन अलि सम्झन्छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कतिबेला निवेदन खुलायो, उनलाई पत्तो छैन । तर गैरसुकुम्बासीले जग्गा पाएको सुन्दा उनीलगायत पुराना जोतभोग गर्दै आएकाहरू आक्रोशित बनेका छन् । ०२४ सालमै जग्गा जोतेको दाबी गर्दै आएका ७१ वर्षीय गोंव खानले सार्वजनिक जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने बताए । खनजोत गर्दै आएको जमिन प्रहरी कार्यालयले आफ्नो दाबी गर्‍यो । त्यसपछि त्यहाँ भएका १९ घर अन्यत्र विस्थापित भए । पछि सुकुम्बासी आयोगले ०५२ मा प्रहरी कार्यालयको नभएको बतायो । आफूले जोतभोग गर्दा ५६ बिघा सार्वजनिक जग्गा रहेको खानले बताए । ‘कुलाको पानी खाएर दिनरात बाँझो जमिन खनेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कसैले भोगचलन गरेका छैनन् ।’ उनका अनुसार भोगचलन गरेको भन्दै सुकुम्बासी आयोगले दिएको पुर्जा सरासर गलत छ ।

बाँझो जमिन खनजोत गरिपाऊँ भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रसमक्ष बिन्ती चढाउन सुर्खेत गएको ७३ वर्षीय गुलाम हुसैनले सुनाए । त्यतिबेला बस्ती पातलो थियो । गरिखाने जमिन एक टुक्रा थिएन । राजाको पत्र बुझेर आएपछि उक्त जग्गा आफूलगायतले भोगचलन गर्न थालेको हुसैनको भनाइ छ । ‘हामीले पसिना बगाएको भूमि हो, गैरकानुनी काम गर्न दिँदैनौ,’ उनले भने । ५० वर्षीया बज्री थारू भाइ, बुबा, आमासँग मिलेर जग्गा जोतभोग गरेको सम्झिन्छिन् । ०४५ मा त्यही जमिनमा खनजोत गरी दुई कित्तामा लगाएको अडहरको दाल ५ क्विन्टलसम्म फलेको उनले सुनाइन् । ‘एक हजार रुपैयाँमा एक क्विन्टल दाल बेचेका थियौं । धान, गहुँ, मकै राम्रो फल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पछि हुनेखाने आएर खेती गर्नै दिएनन् ।’

त्यस क्षेत्रमा ०२४ सालदेखि लामो समयसम्म खनजोत गरेका जोताहाले सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको हालीमुहालीविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले सबै राजनीतिक दल, समाजसेवी, सरोकारवालाले नगरपालिकासमक्ष भूमाफियाको फन्दामा परेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ०६९ चैत ९ गते सन्तोष बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कोहलपुर–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ रहेको झन्डै ६ बिघा जमिनको कित्ता नम्बर ७७, ७८ र ७९ कित्ताकाट नगरी पुर्जा वितरण गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालयले यिनै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका ४१ जनाको नामावली सार्वजनिक गर्दै कर बुझाउन वडा कार्यालयमा पत्र काटेपछि रहस्य खुलेको हो । स्रेस्ता नै कायम नगरेको नामावलीमा मालपोत बुझाउन पत्र काटेपछि मालपोत, नक्कली सुकुम्बासी र आयोगकै मिलेमतो आशंका गरिएको छ । विवादित सार्वजनिक जग्गामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×