जीपले ठक्कर दिँदा दाङमा २ जना पैदल यात्रीको मृत्यु- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जीपले ठक्कर दिँदा दाङमा २ जना पैदल यात्रीको मृत्यु

दुर्गालाल केसी

दाङ — पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको पिपरीमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गइरहेको बा २० च ५७४४ नम्बरको जीपले ठक्कर दिँदा राप्ती गाउँपालिका–८ पिपरीका ५० वर्षीय राजकुमार चौधरी र ८ वर्षीय निशान चौधरीको मृत्यु भएको हो ।

शनिबार बेलुका जीपको ठक्करबाट घाइते भएका पाँचजना पैदल यात्रीमध्ये राति राजकुमारको उपचारका क्रममा कोहलपुर र निशानको बुटवलमा मृत्यु भएको हो ।

जीपको ठक्करबाट घाइते भएका पिपरीका २२ वर्षीया गौरी चौधरी, उनकी २ वर्षीया छोरी लक्ष्मी चौधरी र ७ वर्षीया सृष्टि गुरुङको बुटवलमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड्काले बताए । चालक र गाडी नियन्त्रणमा रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ १२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितको आँसुमा बिचौलिया

सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, घरबास गुमाएका र घाइते भएकालाई बसोबास गराउन दाङ, रुकुम, रोल्पा र सल्यानमा चारवटा नमुना बस्ती बनाउन सरकारले दिएको २० करोड रुपैयाँ टाठाबाठाले कसरी सके ? डेढ दशकपछि ती कर्तुतबारे पीडितले मुख खोलेका छन् ।
दुर्गालाल केसी

दाङ — सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन राप्ती अञ्चल माओवादी गतिविधिको केन्द्र थियो भने राज्य पनि भएभरको शक्ति लगाएर त्यहीं बसेको थियो । परिणाम गाउँगाउँमा साना–ठूला थुप्रै भिडन्त भए । ठूलो संख्यामा हताहती भयो । युद्धमा सहभागी नै नभएका सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका, घाइते, अंगभंग भएका र घर जलाइएका विवरण कति थिए कति ?

५ मंसिर ०६३ मा राज्य र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रम बने । त्यसअन्तर्गत ठूलो क्षति भोगेका गाउँमा ‘नमुना गाउँ बनाउने’ एउटा कार्यक्रम पनि थियो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले यसका लागि बजेट छुट्यायो । दाङ, सल्यान, रुकुम र रोल्पाका एक/एक गाउँ यो कार्यक्रममा परे । दाङको कौवाघारी, सल्यानको गुराँसे, रुकुमको खारा र रोल्पाको जेलबाङमा ‘नमुना गाउँ बनाउन’ बजेट विनियोजन भयो ।

तर, डेढ दशकपछि पनि उक्त गाउँ पहिलेजस्तै छन् । ‘नमुना गाउँ बनाउन’ छुट्याइएको बजेटबाट गरिएको भनिएका कामको कुनै अस्तित्व छैन । देखिने केही काम पनि नाम मात्रका छन् । यससम्बन्धी कागजात केलाउँदा र स्थानीयलाई भेटेर कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ– द्वन्द्वमा आफन्त र घरबास गुमाएका र घाइते भएका मानिसका लागि भनेर छुट्याइएको बजेटमा समेत कति घिनलाग्दो मनपरि भएको थियो ।

कौवाघारीमा करोड

१६ साउन ०५९ मा दाङको दंगिशरण गाउँपालिका–२, कौवाघारीमा १२ जना स्थानीय एकै ठाउँमा मारिए । स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा दाउरा लिन जंगल गएका गाउँलेलाई राजाकोट टावर सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले ‘माओवादी भएको’ आरोपमा लाइन लगाएर गोली हानेको थियो । मारिनेमा गाउँको एउटा सार्की परिवारका एकै घरका सात दाजुभाइसमेत थिए । कहालीलाग्दो घटना भोगेको कौवाघारी गाउँ पनि नमुना बस्ती बनाउने कार्यक्रममा पर्‍यो । त्यसका लागि तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले पटक–पटक गरेर १ करोड ७ लाख रुपैयाँ निकासा गर्‍यो ।

त्यो बजेट कसरी खर्च भएछ त भनेर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङको बजेट किताब, प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी कागजात केलाउँदा ‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्ने लाग्छ । त्यो पैसा खर्च गरेर साढे दुई किलोमिटर सडकमा गिट्टी हाल्ने काम भएछ । सिँचाइका लागि पाइप बिछ्याइएछ । खानेपानीको ट्यांकी बनाइएछ । जमिनबाट खानेपानी निकाल्न डिप बोरिङ गरिएछ । बाटो छेउमा एउटा प्रतीक्षालय बनाइएछ । १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर गाडेको भनिएको डिप बोरिङको अहिले नामोनिसान छैन । १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको भनिएको सिँचाइको संरचना भेट्न मुस्किल पर्छ । १० लाख रुपैयाँ लागतको भनिएको खानेपानीको ट्यांकी ठिंग छ तर पानी छैन । १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको प्रतीक्षालयमा गाईगोरु बाँधिएका छन् । ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ग्राभेल गरिएको सडकमा अहिले घाँस उम्रिएको छ ।

नमुना बनाउने भनिएको गाउँ १८ वर्ष पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । ‘अब गाउँ स्वर्ग हुन्छ भन्थे,’ कौवाघारी घटनामा तीन छोरा गुमाएकी ६३ वर्षीया बिजुली सार्कीले भनिन्, ‘हाम्रा छोराले गोली खाए । गोली खाएर मरेकाका नाममा आएको बजेट नेताहरूले खाए, गाउँ उस्तै छ ।’ कौवाघारी घटनामा श्रीमान् गुमाएकी थिइन् स्थानीय ६० वर्षीया सीता सार्कीले । नमुना गाउँका लागि आएको बजेट आफूले देख्न नपाएको बताउँदै १० असार ०७७ मा उनले भनिन्, ‘पानी लिन घण्टौं हिँड्नुपर्छ । नजिकमा स्कुल छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन । यो गाउँ कसरी भयो नमुना बस्ती ?’ नमुना बस्तीमा पानीट्यांकी बन्छ र पानी खान सजिलो हुन्छ भनेर घनी नेपालीले आफ्नो जग्गासमेत दिएकी थिइन् । उनको आँगनमा ट्यांकी ठडिएको पाँच वर्ष बित्यो । तर, पानी आउँदैन । पिउने पानी भर्न एक घण्टा टाढाको मुहानमा पुग्नुपर्छ । ‘सबैलाई सुविधा होला भनेर मैले जग्गा दिएँ,’ ६८ वर्षीया नेपालीले भनिन्, ‘मिलेर पैसा खाइहाले, गर्ने भनेको कामै गरेनन् ।’

कसरी सकियो त बजेट ? कथा रोचक छ । नमुना गाउँ बनाउन आएको बजेट परिचालनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२, कचिला घर भएका माओवादी नेता मोहन विक हर्ताकर्ता थिए । स्थानीय माओवादी नेता नेत्र सार्कीलाई अध्यक्ष बनाएर उनी उपभोक्ता समितिको सचिव बने । उनीहरू दुवैजना स्थानीय द्वन्द्वपीडित थिएनन् । कौवाघारीका केही पीडितलाई समितिमा राखेर उनीहरूले आफूले चाहेजसरी बजेट चलाए । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेट सकिएपछि अर्को वर्ष ‘गैरस्थानीय र गैरद्वन्द्वपीडितले बजेट चलाएको’ भनेर विरोध हुन थालेपछि मोहनले कौवाघारीमै चार कट्ठा जग्गा किने ।

नमुना बस्ती बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटबाट दाङको कौवाघारीमा बनाइएको प्रतीक्षालय । तस्बिर : दुर्गालाल केसी

विरोध हुन नछाडेपछि उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर स्थानीय द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी नेपालीलाई उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनाए । उनलाई एक/दुई पटक कागजमा सही गर्न मात्र बोलाइयो । ‘कोषाध्यक्ष भए पनि कति पैसा खर्च भयो, मलाई थाहा छैन,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरेर पैसा निकालेको पछि मात्रै थाहा भयो ।’ कौवाघारी घटनामा लक्ष्मीका श्रीमान् रमेशको हत्या भएको थियो । छोरा नवीन गर्भमै थिए । बाबु मारिएको १४ दिनपछि जन्मेका उनी अहिले १० कक्षामा पढ्छन् भने छोरी शर्मिला ११ मा पढ्दै छिन् । ‘अब नमुना गाउँ बन्छ, दुःख बिर्सने गरी काम हुन्छ भन्थे,’ छोराछोरी हुर्काउन ठूलो कष्ट भोगेकी लक्ष्मीले भनिन्, ‘केही भएन, हामीलाई झन् धेरै पीडा भयो ।’

उपभोक्ता समितिमा पीडितहरू नै हुनुपर्ने आवाज झन् चर्को भएपछि छैटौं वर्षमा आएर बल्लतल्ल जगतराम नेपालीलाई अध्यक्ष बनाइयो । जगतरामका बुबा रामप्रसाद कौवाघारी घटनामा मारिएका थिए । जगतरामको कार्यकालमा कुल ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो । खानेपानी ट्यांकी, सडकका नाली, कजवे, प्रतीक्षालय निर्माण र बाटो ग्राभेल गर्ने काम त्यहीबेला भएका हुन् । उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अहिले मलेसियामा छन् । मोहन कचिलामै नयाँ घर बनाएर बसेका छन् । माओवादीको स्थानीय नेता भएकाले आफ्नो सरकारका पालामा बजेट आएका कारण आफू उपभोक्ता समितिमा बसेको तर पैसा नखाएको उनको दाबी छ । ‘कांग्रेस सरकार आएपछि कामै गर्न दिएनन्,’ उनले भने, ‘यहाँ काम गर्नेलाई अनेक आरोप त लगाइहाल्छन् नि !’

कौवाघारीमा भएको काम र खर्चको विवरणसहितको कागजातका लागि जिल्ला समन्वय समिति दाङमा सम्पर्क राख्दा ‘पुरानो कुरा’ भनेर आलटाल गर्न खोजियो । जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले नायब सुब्बा यमकुमार बस्नेतलाई कागजात खोज्ने जिम्मेवारी दिइन् । तीन दिनपछि बस्नेतले ‘यहाँ केही भेटिएन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा बुझ्नुस् न’ भने । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अहिले प्रदेश ५ सरकारको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा परिणत भएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले आफू र आफ्ना कर्मचारी नयाँ भएकाले ‘कागजात खोज्न नसकिने’ जवाफ दिए । तर, अहिले अन्य विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भइसकेका पुराना कर्मचारीको सहायतामा केही कागजात भने भेटिए ।

खारामा ३ करोड

१० फागुन ०५६ मा प्रहरीले रुकुमको खाराका खुम्चेरी, साउनेपानी, पोखरी, कालीमाटी, कुरल, हम्पाल, दया र ज्यामिरे गाउँका ६८ घरमा आगो लगाएको थियो । त्यसक्रममा कुरलका ७, पोखरीका ७ र हाइबाङका एकसमेत १५ जना सर्वसाधारण प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए । गस्तीमा निस्किएको प्रहरीमाथि माओवादीले आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान गोपाल केसीको मृत्यु भएपछि आक्रामक बनेको प्रहरीेले गाउँ पसेर आगजनी गरेको थियो । ०५९ जेठ १३ र ०६१ चैत २५ मा खाराको सैनिक व्यारेकमा पनि माओवादीले दुई पटक आक्रमण गरेका थिए । जसमा माओवादीतर्फ ठूलो क्षति भएको थियो । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन खारा गाविसमा २८ जना राज्यपक्षबाट र एक जना माओवादीबाट मारिएका थिए ।

राज्यपक्षबाट मारिनेमा २२ सर्वसाधारण र ६ जना दलका कार्यकर्ता थिए भने माओवादीबाट हत्या गरिएका टेकबहादुर वली नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य एवं तत्कालीन खारा गाविसका अध्यक्ष थिए । प्रहरीले हत्या गरेका कुरलका ५२ वर्षीय त्रिभान वली कांग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन खारा गाविस–३ का वडाध्यक्ष थिए । उनीसँगै २८ वर्षीय जेठो छोरा भीमबहादुर वली पनि मारिएका थिए । गोली लागेर भाग्यले बाँचेका माइलो छोरा टन्टवीर वली गोलीका घाउ बोकेर बाँचिरहेका छन् । त्रिभानकी श्रीमती रातीले श्रीमान् र दुई छोरालाई प्रहरीले घरबाट निकालेर अलि माथि पुर्‍याएको र गोली हानेको आफ्नै आँखाले देखेकी थिइन् । रातीका भनाइमा उनका श्रीमान्, दुई छोरा, देवरको छोरासहित पाँच जनालाई लाइन लगाएर गोली हानिएको थियो । गोलीले रक्ताम्य माइलो छोरालाई उनले घरको माथिल्लो तलामा काम्लोले छोपेर बचाएकी थिइन् । यस्तो त्रासद व्यहोरेको खारामा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि राहतस्वरूप नमुना बस्ती बनाउने कार्यक्रम आयो । सबै हिसाब गर्दा त्यसमा ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । तर, राती वलीजस्ता पीडितले देख्ने गरी खारामा केही भएकै छैन ।

रुकुम पश्चिमको झुलनेटामा निर्माण गरिएको सहिद स्मृति पार्क, जुन प्रयोगविहीन छ । तस्बिर : दुर्गालाल केसी

०६६ सालमा नमुना बस्तीका लागि बजेट आयो, गाउँका नेताहरूले उपभोक्ता समितिमा पीडितलाई राख्ने कुरै गरेनन् । ‘पीडितलाई समितिमा नराख्ने हो भनेर सोधें । सुरुमा त आनाकानी गरे, अन्त्यमा सदस्यमा राखे,’ रातीले भनिन्, ‘तर, एउटै बैठकमा बोलाएनन् ।’ कुरलकी ६० वर्षीया कृष्णा वलीले आफ्नै सामुन्ने जेठो छोरा लालबहादुरलाई प्रहरीले गोली हानेर मारेको देखिन् । २१ वर्षीय छोराको हत्यापछि प्रहरीले उनलाई पनि मरणासन्न हुने गरी कुटेका थिए । अहिले पनि कृष्णा महिनाको चार हजार रुपैयाँको औषधि खान्छिन् । छोराको हत्या र श्रीमतीमाथिको ज्यादती देखेका नरबहादुर वली पुरानो कुरा निकाल्यो कि रुन थाल्छन् । खारामा अहिले के भइरहेको छ भन्दा नरबहादुरले भने, ‘नेता मोटाए, हामीलाई के हुनू ?’

खाराको नमुना बस्तीका लागि आएको बजेट टाठाबाठा नेताहरूले कसरी खाए भन्ने कुरलका ३६ वर्षीय कीर्तिबहादुर वलीका भनाइले छर्लंग पार्छ । ‘गाउँमा सडक ल्याउन बजेट खर्च गर्ने भने । सडक खन्दा पैसा पाइन्छ भनेर काममा लगाए । बच्चा बोकेर बाटो खन्न गएकी मेरी श्रीमतीलाई काम गरेपछि एक पैसा दिएनन्,’ उनले भने, ‘पैसा माग्दामाग्दा हैरान भइयो । सबैको पैसा यसै गरी ठगेर खाए ।’ खारामा नमुना बस्तीका लागि भनेर ०६६ सालमा बजेट आएपछि वीरभान वली उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने । तर, उनी पुगनपुग एक वर्षमात्र अध्यक्ष रहे । त्यसपछि ०६७ देखि ०६९ सम्म विनोद केसी र ०७० देखि ०७२ सम्म रामबहादुर खड्का अध्यक्ष बने । उनीहरू स्थानीय माओवादी नेता हुन् । समितिले झुलनेटा–खुम्चेरी सडक निर्माण गरिरहेका बेला एक समूहले त्यो बजेटबाट सिम्रुतु–लाइत सडक खन्नुपर्ने माग गर्‍यो । त्यसपछि पीडितहरूको गाउँलाई छाडेर ०७० सालदेखि सिम्रुतु–लाइत सडक खन्न सुरु गरियो । आफ्नो नाममा आएको बजेट अर्कैतिर लगिएपछि कुरल, पोखरीलगायत गाउँका पीडित आन्दोलनमा उत्रिए ।

त्यसपछि ०७० सालदेखि झुलनेटा–खुम्चेरी र सिम्रुतु–लाइत सडकमा आधा–आधा बजेट बाँड्न थालियो । झुलनेटा–खुम्चेरी सडकमा खड्का नै अध्यक्ष भइरहे भने सिम्रुतु–लाइत सडकमा क्रमशः वीरबहादुर वली, खड्क विक र गणेश केसी अध्यक्ष बने । दुवैतिर बाँडीचुँडी गर्दा नमुना बस्तीको बजेट त्यत्तिकै सिद्धियो । दुवै समितिमा रहेकाहरू तत्कालीन माओवादीका नेता थिए । बजेट परिचालन उनीहरूले नै गरे । गाउँमा ३ करोड ४८ लाखको बजेट खर्च गरिँदा पीडितलाई राम्ररी जानकारीसमेत दिइएन । सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखापरीक्षणजस्ता सुशासनका औजार प्रयोग नै भएनन् । स्रोत र खर्चको विवरण कतै टाँसिएन ।

अनौठो त के छ भने समितिमा बसेकाहरू नै कति रकम कसरी खर्च गरियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । ‘समितिमा धेरैजना थिए, मलाई सबै कुरा थाहा छैन,’ पहिलो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरभान वलीले भने, ‘त्यसबेला पाँच किलोमिटर सडक खनेको जान्दछु । अरू थाहा छैन । सबै कुरा विनोद केसीलाई थाहा छ ।’ केसीले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘समिति फेरिएको फेरियै गरे । मैले अर्को समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो । कति बजेट आयो, कति खर्च भयो भन्ने मलाई थाहा छैन,’ उनले भने । अन्तिममा अध्यक्ष भएका रामबहादुर खड्काले आफ्नो पालामा भएको कामबाहेक अरूले गरेको थाहा नभएको बताए । वास्तविक द्वन्द्वपीडित तत्कालीन खारा गाविस–३ र ५ मा थिए । बजेट तिनै वडालाई आएको थियो । ‘हाम्रा घर जले, हामी घरबारविहीन भयौं,’ द्वन्द्वपीडित रिमबहादुर खत्री भने, ‘हाम्रा लागि आएको पैसा अरूले बाँडेर खाए ।’

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट प्राप्त विवरण अनुसार बजेटबाट झुल्नेटा–खुम्चेरी १३ किमि र सिम्रुतु–लाइत ७ किमि सडकको ट्र्याक खुलेको छ भने सातवटा विद्यालयमा ४/४ कोठे भवन बनेका छन् । तर, यसमा बजेटभन्दा पनि जनश्रमदानको हिस्सा धेरै छ । त्यस्तै, दुई विद्यालयमा खेल मैदान बिस्तार, दुई विद्यालयमा तारबार र २८ परिवार द्वन्द्वपीडितको घरमा शौचालय निर्माण गरिएको देखाइएको छ । दुईवटा खानेपानी योजनाको काम भएको उल्लेख छ ।

‘नमुना बस्ती’ को कथाले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई पिरेको छ । ‘विकास बजेट माग्दा पहिले नमुना बस्तीका लागि करोडौं गइसकेको छ, अब किन चाहियो भन्छन्,’ त्रिवेणी–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले भने, ‘हामीले दुःख पाइरहेका छौं ।’ रुकुम पश्चिमका जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंले पुरानो काम भएकाले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

गुराँसेमा गडबडी

नमुना बस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत सल्यानको गुराँसेमा निर्माण भएको सहिद स्तम्भ । तस्बिर : दुर्गालाल केसी

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ मा गुराँसे गाउँ छ । २९ जेठ ०५९ को साँझ गस्तीमा हिँडेको सेनालाई माओवादीले आक्रमण गरेपछि भोलिपल्ट दिउँसोसम्म यहाँ भिडन्त भएको थियो । भिडन्तमा ६२ घरमा आगजनी भयो भने ३५ घर पूर्णरुपमा नष्ट भए । जलेका र भत्केका घर ओत लाग्ने बनाउन गुराँसेवासीलाई एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो । त्यतिन्जेल कति दुःख भोग्नुपर्‍यो, भनिसाध्य छैन । ‘गाउँभरि सबैका घर जलेका थिए, सहयोग कहाँ माग्नु ?,’ स्थानीय नन्दकला कुँवर योगीले भनिन्, ‘मागेर पनि कसले दिनू ?’ नन्दकलाको देब्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा थिए । एउटा फालिए पनि अर्को अझै शरीरमै छ । ‘बेलाबेला चक्कर लाग्छ,’ योगीले भनिन् । द्वन्द्वकालमा गुराँसेका मात्रै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

द्वन्द्वमा पिल्सिएको यो गाउँलाई शान्ति प्रक्रियापछि नमुना गाउँ बनाउने कार्यक्रम आयो । पटक–पटक गरेर २ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट आयो । तर, त्यो बजेट मनपरी खर्च गरेर सकियो । त्यसबाट भएको कामको जानकारी र आधिकारिक विवरण कतै भेटिँदैन । तत्कालीन माओवादीका सल्यान जिल्ला सदस्य चित्रबहादुर केसी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै खटनपटनमा बजेट परिचालन भएको थियो । ०६६/६७ मा आएको ४२ लाखमध्ये ३५ लाख रुपैयाँ दमाचौर–मनीमारे सडक र ७ लाख जनता मावि गुराँसेको ४ कोठे भवन निर्माणमा खर्च गरियो । ०६७/६८ मा एक करोड रुपैयाँ आयो, जसमध्ये २१ लाख सडक स्तरोन्नति र ७९ लाख कालाखेत–गुराँसे विद्युत् विस्तारमा खर्च भयो ।

०६८/६९ मा आएको ६८ लाखमध्ये २५ लाख दहगाउँ, दहखोला, झ्याम, दमाचौर सिद्रेमा विद्युत् विस्तार र ४३ लाख खानेपानी तथा सरसफाइमा खर्च गरियो । ०६९/७० को ४० लाखमध्ये १० लाख वनस्पति विकास, २० लाख कृषि विकास र १० लाख सहिद पार्क निर्माणमा खर्च गरियो । कृषि र वनस्पति शीर्षकको बजेटबाट गाउँमा किवी, ओखर र स्याउका बिरुवा रोपिएको भनिए पनि अहिले केही पनि छैन । ०७०/७१ मा आएको ४० लाखबाट सामुदायिक भवन निर्माण गरियो । गुराँसेका द्वन्द्वपीडित पोखराज योगीका भनाइमा गाउँमा नमुना बस्ती भन्नलायक केही छैन । ‘सडकमा गाडी चल्दैनन्, बिजुली बल्दैन,’ उनले भने । ‘पहिले नेताहरू पीडितलाई रोजगारी दिने, सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्थे,’ अर्का पीडित निमबहादुर योगीले भने, ‘पछि तिनै नेताले बाटो र बिजुलीमा बजेट सकियो भने ।’

जेलबाङमा १२ करोड

नमुना बस्ती बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटबाट रोल्पाको जेलबाङमा निर्माण भएको सडक । तस्बिर : दुर्गालाल केसी

सशस्त्र द्वन्द्वमा देशभरमै सबैभन्दा धेरै मानिस मारिएको रोल्पाको तत्कालीन गाविस हो, जेलबाङ । यहाँ राज्यपक्षबाट ६३ र तत्कालीन माओवादीबाट १० गरेर ७३ जना मारिएका थिए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जेलबाङलाई नमुना गाउँ बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मात्रै ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट आयो । अरू स्रोतबाट समेत मिलाएर जेलबाङमा १२ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ भित्रियो । त्यसमध्येको ४ करोड ७६ लाख ४१ हजार सडक निर्माण र ४ करोड ३६ लाख ९ हजार विद्युत्का लागि र बाँकी अरू काममा खर्च गरियो ।

जेलबाङका तत्कालीन माओवादी नेता टीकाबहादुर बुढा लगातार १० वर्ष यो बजेट खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने । उनी स्वयंले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । ‘यो बजेटबाट सडक, विद्युत्, खानेपानीका पूर्वाधार नबनाउनू, त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिहाल्छन् । द्वन्द्वपीडितको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने काम गर्नू भनेर सीडीओले भन्नुभएको थियो,’ तत्कालीन जेलबाङ गाविस पर्ने हालको सुनछहरी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रहेका बुढाले भने, ‘तर, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दा सडक र विद्युत् नै प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यतै खर्च भयो ।’ जेलबाङमा आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि नमुना बस्ती निर्माणको बजेट आउन सुरु गरेको थियो, जुन ०७४/७५ सम्म जारी रह्यो । यसबाहेक त्यही अवधिमा ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर स्किमको २ करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँ लगानी र उपभोक्ताको ९४ लाख ८८ हजार श्रमदानमा १६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ ।

सुनछहरी गाउँपालिका–७ को अभिलेखअनुसार जेलबाङमा ७३ प्रतिशत मगर र २७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जेलबाङका हरेकजसो परिवार द्वन्द्वपीडित छन् । जस्तो कि जेलबाङ, ठूलोगाउँकी ७६ वर्षीया फर्की बुढा मगरका एउटै छोरा भुवन बुढा मगर २३ वर्षको उमेरमा १९ माघ ०५४ मा प्रहरीबाट मारिए । भुवन माओवादी लडाकु थिए । गत वर्ष श्रीमान्को पनि मृत्यु भएपछि उनी एक्ली भएकी छन् । खाना पकाउन नसक्दा कहिलेकाहीं भोकै सुत्छिन् ।

जेलबाङमा नमुना बस्ती बनाउन आएको बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धमा अहिले कुनै सरकारी निकायले बताउन सक्दैनन् । रोल्पाका जिल्ला समन्वय अधिकारी टंकराज गौतमले पनि पुरानो प्राविधिक कार्यालय अहिले नभएको र कर्मचारी फेरिएकाले नमुना बस्तीको कार्यक्रमबारे केही जानकारी दिन नसकिने बताए । नमुना गाउँ निर्माणका लागि आएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितहरूमा चर्को आक्रोश छ । जेलबाङकी स्थानीय विर्षा कामीको भनाइ प्रतिनिधिमूलक लाग्छ । ‘लडाइँ गरे, मान्छे मारे,’ उनले भनिन्, ‘सबैले आफ्ना लागि गरे । हाम्रा लागि कसैले केही गरेन ।’

(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा)

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×