प्रदेश ५ मा यातायातमा असोज मसान्तसम्म बिलम्ब शुल्क नलाग्ने

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यातायातमार्फत लिने दस्तुरमा ३३ प्रतिशत छुट गरेको थियो । लकडाउनका कारण यातायात व्यवसाय ठप्प भएकाले कर छुटसहित कर बुझाउने समयसीमा बढाइएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । प्रदेशभित्र २ लाख ५० हजार नागरिक यातायातमा प्रत्यक्ष संलग्न पाइएकाले यति धेरै नागरिकको समस्या सम्बोधन गरेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को दोस्रो संशोधनलाई संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ । जसमा सत्ता पक्षका सचेतकलाई सरह प्रमुख विपक्षी दलका सचेतकलाई पनि सेवा सुविधा बढाइएको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान दिन तयार भएको कार्यविधि तथा सहकारी कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।