घूस रकमसहित उद्योग अधिकृत नियन्त्रणमा

अमृता अनमोल

बुटवल — ठेक्कापट्टाको लाइसेन्स बनाउने काममा सहजीकरण गर्ने भन्दै सेवाग्राहीबाट घूस रकम लिँदैगर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेका उद्योग अधिकृत हुमबहादुर वलीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

उनलाई ९६ हजार रुपैयाँसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले नियन्त्रणमा लिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकृत सुरेश भुसालले विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले उनलाई कार्यालयबाटै रंगेहात पक्राउ गरेको बताए ।

अभियुक्तमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि उनले पटक-पटक रकम लिएको पनि सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शब्द साक्षी : प्रभाव स्पर्धाको मैदान

सीके लाल

काठमाडौँ — महाव्याधिको प्रकोपले गर्दा आर्थिक गतिविधि बन्द रहेका बेला उपचार सामग्रीको खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएका समाचारहरू उजागर हुन्छन् । सत्तासीन दलभित्र पद बाँडफाँडको किचलो फेरि सुरु हुन्छ । चिनियाँ राजदूतको राजनीतिक सक्रियता बढ्छ ।

राष्ट्रपति र सत्तासीन दलका सबैजसो शीर्षनेताहरूसँग उनको भेटघाट हुन्छ । सत्ताधारी दलका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच जुन तीव्रताका साथ विवाद सुरु भएको थियो, त्यही गतिमा संघर्षविराम कायम हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिपक्षी ध्रुवमा भने प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीमाथि उनको आफ्नै दलले हदैसम्मको कारबाही गर्छ एवं उनको सांसद पद धरापमा पर्न पुग्छ । सांसदको वैयक्तिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थनमा उभिने मानवाधिकारकर्मी मोहना अन्सारीप्रति मानवाधिकार आयोगले सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गर्छ । व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई समेत पदीय मर्यादाले बाँध्ने प्रयत्न मानवाधिकार आयोग स्वयंले गरेको घटना विडम्बनाजस्तो लागे पनि समसामयिक नेपालमा सार्वजनिक जीवनको यथार्थ हो ।

विरोधाभासहरूको क्रम यत्तिमै टुंगिँदैन । सामान्यतः सत्तालाई निरन्तर सत्यसँग साक्षात्कार गराउनु सचेत नागरिकको जिम्मेवारी हुन आउँछ । त्यस मान्यतानुसार जनउत्तरदायी शासनका सबैजसो मोर्चामा असफल ठहरिएको नेतृत्वलाई विस्थापन गर्नु विवेकशील नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । तर यो नेपाल न हो ! यथास्थितिमा रमाउने केही विशिष्ट नागरिक पदासीन प्रधानमन्त्रीको घुमाउरो समर्थनमा सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्छन् । सत्ताधारी दलको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई समेत तान्ने प्रयत्न गर्छन् । समाचारका नाउँमा भ्रम फैलाउन खप्पिस केही भारतीय टीभी च्यानलमाथि नेपालका नाफा क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरूले आफूखुसी प्रतिबन्ध लगाउँछन् । त्यतिले नपुगेर नाफा क्षेत्रका भारतीय टीभी सञ्चालकहरूको अशोभनीय क्रियाकलापका लागि नेपाल सरकारले भारतको सरकारलाई बकाइदा ‘कूटनीतिक नोट’ पनि पठाउँछ । उल्लिखित यथार्थहरू विस्तृत फेहरिस्त नभएर परिचायक विडम्बनाहरूको तालिका मात्रै हुन् ।

विचित्र घटनाक्रमलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी देशका कार्यकारी प्रमुख अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मिथकीय वा ऐतिहासिक जे भए पनि हिन्दुहरूका अवतारपुरुष रामको जन्मथलो नेपालमा रहेको दाबी प्रस्तुत गर्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शैक्षिक योग्यता ‘सम्पूर्ण राजनीतिक विज्ञानमा स्नातक’ रहेको भन्ने गरिन्छ । अग्लो ठाउँका भएकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक नै भए पनि शैक्षिक क्षमता त्यसभन्दा बढी हुने नै भयो । गैंडा नेपालमा मात्र पाइन्छ भन्ने खोजले उनको प्राणी विज्ञानको योग्यतालाई दर्साउँछ । हिमाली हावाले कोरोना भगाउँछ भन्ने ज्ञान महाव्याधिवेत्ताले मात्र दिन सक्छ । बेसार र तातो पानीले व्यक्तिको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ्छ भन्ने पाठ पोषणविद्बाट मात्र पाउन सकिन्छ । मौलिक अवधारणा तेर्स्याउने अटुट क्रमलाई निरन्तरता दिँदै अनुसन्धानका सबै विधामा अनौपचारिक विद्यावारिधि गरेका सर्वज्ञानी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुरातन अयोध्या सरयू नदीको साटो गण्डक तीरमा अवस्थित रहेको नूतन सिद्धान्त परिपादित गरेका छन् । प्रमाणको खोजीमा लागिपर्नु अब दरबारिया पुरातत्त्ववेत्ता एवं इतिहासकारहरूको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

रंगमञ्चमा विचित्र परिस्थितिको प्रस्तुतिका लागि कहिलेकाहीँ तमासा (फार्स) भने शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तमासा देखाउनेहरूले नाटकीय प्रहसन, उटपट्याङ परिहास, हास्यास्पद स्वाङ एवं अपरिपक्व चरित्र चित्रण गरिएका पात्रहरूको मञ्चमा गरिने उफ्रीपाफ्रीद्वारा दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गर्छन् । तमासाको नाटकीयताजस्तै तर मानव जीवनको निरर्थकता दर्साउनका लागि अतार्किक, अर्थहीन, भ्रमपूर्ण एवं असंगत संवादद्वारा यथार्थ मञ्चनका लागि ‘थिएटर आफ द अब्सर्ड’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने गरिन्छ । साहित्यकार स्याम्युएल बेकेटको कृति तथा प्रस्तुति ‘वेटिङ फर गोडोट’ नाटकलाई बेतुक (अब्सर्ड) यथार्थ चित्रणको श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ । नेपालको विद्यमान अवस्थालाई भाग्यवादीले तमासा एवं अस्तित्ववादीले बेतुक ठहर्‍याउन स्वतन्त्र छन् ।

प्रश्न फेरि पनि के उठ्छ भने, यस प्रकारको विसंगत नाट्य रचनाका सर्जक एवं निर्देशक को हुन् ? गोरखा भुइँचालोका शक्तिशाली परकम्पहरूका बीच नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नै अग्रसरतामा १६ बुँदे षड्यन्त्र सम्पन्न गरेका थिए भन्ने दाबी पत्याउन केही बेरका लागि साहित्यमा ‘अविश्वासको निलम्बन’ भनिने युक्ति प्रयोग गर्नुपरेको थियो । महाव्याधिको संकटका बेला नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा शर्मा ओली वा त्यस दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै बलबुतामा चालु नाटक मञ्चन गरिरहेका हुन् भन्ने पत्याउन भने त्यतिले पुग्दैन, अलि कडै मादकपदार्थ सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ! सायद भइरहेको के हो भने, नेपालको सार्वजनिक जीवनका प्रमुख पात्रहरू आफूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षको गोटी बनिसकेका छन् । र, गोटीलाई चलाउने शक्ति सधैंझैं अरू नै छन् ।

शक्तिको चतुष्कोण

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरू कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति त्यहाँको आन्तरिक नीतिको विस्तार मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर देशको हकमा एक हदसम्म त्यो नियम सही पनि हो । परनिर्भर एवं सीमित प्रभाव भएका देशहरूको घरेलु अवस्थालाई भने त्यहाँको परराष्ट्र नीतिले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धसम्म राणा शासनलाई टिकाइराख्नुमा बेलायतको प्रमुख भूमिका थियो । अमेरिकाको दरिलो भरथेगबेगर पञ्चायत नामकरण गरिएको शाहहरूको प्रत्यक्ष हुकुमत टिक्न सक्ने थिएन । संसदीय व्यवस्थाको स्थापना एवं पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन भारतीय सत्ताले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग उपलब्ध गराएको कुरा सन् १९५१ एवं १९९० का जनआन्दोलनहरूसँग सम्बद्ध सबैजसो राजनीतिकर्मीलाई राम्ररी थाहा छ ।

त्यस बेलाका हिंस्रक माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीको मस्यौदामा भारतीय सहजकर्ताहरूको योगदान रहेको कुरा त पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी स्वयंले खुलासा गरिसकेका छन् । सन् २०१५ मा सम्पन्न १६ बुँदे षड्यन्त्रका छद्म रचनाकारहरूको पहिचान भने अद्यापि खुलिसकेको छैन । त्यसपछिका घटनाक्रमले भने त्यो दुरभिसन्धि अपवाद थियो भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्दैनन् । मृदुल कूटनीतिका लागि प्रख्यात चिनियाँहरू रातारात हस्तक्षेपकारी शक्तिमा रूपान्तरित भएका हुन् भन्ने बयानलाई पत्याउन चमत्कारमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बेलायत अधोन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको वैदेशिक सहायताका लागि जिम्मेवार सरकारी विभागलाई परराष्ट्र कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयले नै देखाउँछ । नेपालमा उन्नतोन्मुख शक्ति बरु राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको रूस देखिन्छ । आफ्नो पदमा बहाल रहने अधिकारलाई संवैधानिक तवरले सन् २०३६ सम्मका लागि सुरक्षित गरिसकेपछि शान्त तरिकाले तर सुस्तरी राष्ट्रपति पुटिन सोभियतकालीन प्रभावलाई स्थापित गर्नतिर लागे भने अचम्म मान्नुपर्दैन । राजनीतिक परिसम्पत्ति (एसेट) उदीयमान महाशक्ति चीनसँग रहे पनि बौद्धिक एवं वैचारिक परिसम्पत्तिका मामिलामा सोभियतकालदेखि नै नेपालमा रूसले गरेको लगानी अद्यापि अक्षुण्ण छ भन्दा हुन्छ । नेपालभित्र प्रभावको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकीहरूले माथिल्लो दाहिने कुना समातेका छन् भने, वजन अपेक्षाकृत कम भए पनि देब्रे कुनालाई रूसले सुरक्षित राखेको छ भन्ने अनुमान आधारहीन होइन । अमेरिकी चुनावलाई प्रभावित गर्न सक्ने शक्तिले नेपालमा केही गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम उचित होइन ।

चतुर्भुजाकार मैदानको तल्लो आधारमा दाहिनेतिर अमेरिकी विदेशनीतिका सहयोगी शक्तिहरूलाई राख्न सकिन्छ । ब्रेक्जिटपछि पनि बेलायतको परराष्ट्र नीति युरोपियन युनियनका बाँकी देशहरूभन्दा खासै फरक छैन । व्यापारिक कारणले युरोपलाई महाशक्ति चीनसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने भए पनि भूराजनीतिमा पेरिस, बर्लिन वा ब्रसेल्ससँग अमेरिकी छाताबाहिर निस्केर स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमता छैन । मैदानको देब्रे कुनामा बरु नर्डिक देशहरू छन् । दुनियाँमा अन्त कतै नसुनिने फिजीकरण, तिब्बतीकरण वा सिक्किमीकरणजस्ता भयग्रस्त अभिव्यक्तिहरू नेपालमा खुबै प्रचलित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विधामा भने फिनल्यान्डीकरण (फिनल्यान्डाइजेसन) अवधारणा स्थापित छ ।

औपचारिक रूपले असंलग्न रहे पनि आफूभन्दा शक्तिशाली देशको हितलाई समर्थन गर्ने वा त्यसको विपक्षी खेमाबाहिर रहने प्रक्रियालाई लिएर तत्कालीन सोभियत संघ एवं फिनल्यान्डबीचको सम्बन्धलाई पश्चिमा विद्वान्हरूले फिनल्यान्डीकरण नामकरण गरेका थिए । एक्काइसौं शताब्दीको महाशक्तिसँग आत्मीयता कायम राख्न आतुर संसारका अन्य कतिपय देशजस्तै लगभग सबै नर्डिक राष्ट्रहरूले स्वेच्छाले आफ्नो फिनल्यान्डीकरण गरिसकेका छन् । प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धामा प्रकारान्तरले चतुष्कोणको तल्लो देब्रे कुना चिनियाँहरूको प्रभुत्वभित्र पर्छ । चिनियाँहरूले भने आफ्नो परिसम्पत्ति अब खेल मैदानको केन्द्रतिर एकत्रित गर्न थालेका छन् ।

प्रमुख खेलाडी

सन् १९४७ सम्म बेलायत सरकारले नेपालको दरबारलाई तत्कालीन ‘इन्डिया अफिस’ मार्फत निर्देशित एवं नियन्त्रित गर्ने गर्थ्यो । सन् १९७१ मा भारत–सोभियत मैत्री सन्धि, बंगलादेशको स्वतन्त्रता एवं हेनरी किसिन्जरको गोप्य बेइजिङ भ्रमणले आपसी सम्बन्धमा दरार उत्पन्न नगराएसम्म अमेरिकाको नेपालनीति भारतसँग प्रायशः तुल्यकालिक (सिङ्क्रनाइज्ड) बनाउने गरिन्थ्यो । सन् १९७२ मा राजा वीरेन्द्र गद्दीनसीन भएपछि भने भारतको भूमिकालाई न्यून गर्ने अभियानले थप गति पाएको हो । भौगोलिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक सम्बन्धको जालोलाई भूराजनीतिका अस्त्रहरूले ध्वस्त गर्न सकेनन् । सोभियत संघको अन्तस्फोट (इम्प्लोजन) पछि केही समयका लागि भारत एवं अमेरिकाले आफ्ना नेपालनीतिलाई पुनः तुल्यकालिक बनाएका थिए । तर, भारतलाई नेपालमा दोयम भूमिका स्वीकार गर्न कठिन हुने रहेछ । भारतमा हिन्दुत्व राजनीतिको विस्तारले गर्दा अमेरिकीहरूमा बढेको नयाँ दिल्लीको नियतप्रतिको आशंकाको सबभन्दा बढी लाभ चिनियाँहरूले उठाएका हुन् ।

सैन्यशक्ति निर्णायक भए पनि भूराजनीतिक प्रभावको प्रतिस्पर्धामा अर्थतन्त्रको भूमिका प्रमुख हुने गर्छ । तात्कालिक सोभियत संघ सैन्यशक्ति एवं प्रतिरक्षा प्रविधिमा अमेरिकाको समतुल्य भए पनि आर्थिक टक्करमा टिक्न सक्ने अवस्था थिएन । चीनको लगभग १५ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अमेरिकाको २० ट्रिलियन डलर हाराहारीको ताजा अनुमान अहिले पनि बढी छ । तर, त्यसभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने, चीनको उत्पादकत्व बढ्दो छ भने अमेरिकीहरूको लगभग स्थिर छ भन्दा हुन्छ । बेइजिङ नयाँ महाशक्ति भएकाले आक्रामक तवरले प्राकृतिक स्रोत भएका देशहरूमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनाको आवरणमा आफ्नो ऋण लगानी बढाइरहेको छ । अमेरिकीहरू भने चिनियाँहरूसँग सस्तो कर्जा उठाएर खर्च गर्नमै रमाइरहेका छन् । अमेरिकाको ४० करोडका तुलनामा चीनसँग १४० करोड जनसंख्या रहेको विशाल बजार छ एवं तिनको प्रतिएकाइ उत्पादन लागत अन्य ठूला निर्यातकर्ता देशहरूभन्दा अहिले पनि कम छ । जनसंख्या चीनसँग समतुल्य भए पनि जम्माजम्मी ३ ट्रिलियन डलरको भारतीय अर्थव्यवस्थालाई वासिङ्टन वा बेइजिङसँग तुलना गर्नु बोकालाई साँढेहरू समकक्ष ठहर्‍याउनुसरह हुनेछ भन्ने कुरा खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियारले सन् २०१३ तिरै ठम्याएर आफ्नो पक्ष रोजिसकेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘कुमाई कबाल’ संज्ञा दिन मिल्ने सल्लाहकारहरूको जमातले त्यो कुरा बुझ्दासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।

गोरखा भुइँचालोका बेला पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि बेलायतले पठाएका तीन मिलिट्री हेलिकप्टरलाई बैरंग फिर्ता गर्ने आँट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामा आफ से आफ पलाएको थिएन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले नक्साको आयुधीकरण (वेपनाइजेसन अफ म्याप) आफ्नै बलबुतामा आँटेका होइनन् । चर्चित ‘सिंहमेव जयते’ एवं ‘भारतीय भाइरस’ जस्ता चुनौतीलाई मूर्खताको अभिव्यक्ति मान्न मिल्दैन । ‘मन्दिर वहीं बनायेंगे’ भन्ने नारा उचाल्ने हिन्दुत्वका चरमपन्थीहरूलाई चिढ्याउन ‘भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको’ आरोप अधिक मात्रामा स्टेरोइड सेवन गर्न पुगेकाले मात्र मुखबाट निस्किएको होइन । प्रभाव विस्तारको खेलमैदानमा चीन चुपचाप एउटा कुना ओगटेर सन्तुष्ट हुने छाँटकाँट छैन । आफ्नो भूराजनीतिक वजनअनुसारको भूमिका चाहने बेइजिङ अब काठमाडौंमा आक्रामक केन्द्रीयता चाहन्छ । पालैपालो बेलायत, अमेरिका एवं भारतसँग अपेक्षित लाभ उठाइसकेको नेपाली सम्भ्रान्त पनि नयाँ खेलाडीसँग जोडिन आतुर छ । सामान्यजनले त तमासा हेरेर रमाउने एवं परिआएको भोग्ने हो ।

(कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणमा बुधबार प्रकाशित हुने ‘शब्द साक्षी’स्तम्भबाट ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×