२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

बजार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन कपिलवस्तु नगरपालिकाले तोक्यो समयसीमा

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — कपिलवस्तु नगरपालिकाले अतिक्रमण गरी बनाइएका बजार क्षेत्रका संरचना हटाउन साउन २ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ । सडक चौडा बनाउनका लागि त्यस्ता संरचना हटाउन नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको हो । हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत पूर्वको जमुवार खोलादेखि भवानी भिक्षु चोकसम्म सडक चौडा गरिने कार्यक्रम छ । 

साउन २ गतेबाट सडक पुनर्निर्माण गर्न लागिएको भन्दै दायाँ र बायाँ १५/१५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउन आग्रह गरिएको हो । सदरमुकाम तौलिहवाको पूर्वी प्रवेशद्वार जमुवार टोलबाट प्रशासन कार्यालय चोक–नयाँटोल–गौढी चोक हुँदै भवानी भिक्षु चोकसम्म संरचना हटाउनु पर्ने छ । ‘गत असार २५ मा प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा निर्णय भयो,’ कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर किरण सिंहले भने, ‘त्यसैका आधारमा अतिक्रमण हटाउन लागेको हो ।’

सर्वदलीय सहमतिपछि हुलाकी सडक आयोजनाका जिल्ला प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजालले समेत सूचना जारी गरेर अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

गत कार्तिक २९ गते नै हुलाकी सडक आयोजना निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । तर अतिक्रमण नहट्दा पुनर्निर्माणका काम सुरु हुन सकेको छैन । ‘सुरुमा सूचना कार्यान्वयन गर्न अनुनयविनय गरेका छौं,’ आयोजनाका जिल्ला प्रमुख रिजालले भने, ‘अटेर गरे सडक ऐन २०३१ अनुसार अतिक्रमण आफैं हटाएर भत्काउन लाग्ने ज्यालासमेत सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गर्छौं ।’

हुलाकी सडकअन्तर्गत जमुहार टोलदेखि छोटकी तौलिहवासम्मको बजार क्षेत्रमा २ हजार ३ सय ४० मिटरसम्म २ लेनको सडक निर्माण गर्ने योजना छ । सडकको बीचमा बगैंचा, दायाँबायाँ नाली, फुटपाथसमेत बनाइने छ ।

०७२ मा सडक डिभिजनले ५८३ वटा घरटहरा भत्काउनु पर्ने प्रतिवेदन बनाएको थियो । त्यसमध्ये ८७ जनाको पुरै घर जाने उल्लेख छ । उनीहरुलाई नगरपालिकाले ५/५ धुरका दरले जग्गासमेत प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

हुलाकी सडकअन्तर्गत ५ सडक खण्ड तथा ४ वटा पुल निर्माणका लागि कुल ३ अर्ब ४६ करोड २ लाखका सम्झौता भईसकेको छ । सबै काम ०७९ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ ।

अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन लागिएको भनदै दैनिक जसो विरोध कार्यक्रम भइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?