वनमा आश्रमको भवन बनाउन रुख फडानी

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — रुपन्देहीको बुटवल–७ शिवनगर सामुदायिक वनमा भवन निर्माणका लागि जथाभावी रुख काटिएको छ । उक्त क्षेत्रका रुख फडानी गरेर रोलरले सम्याइएको छ । डेढ वर्षदेखि बुटवलमा सञ्चालनमा रहेको  मानवसेवा आश्रमका लागि भवन निर्माण गर्न वन फडानी गरिएको हो ।

वनमा भवन निर्माणका लागि ०७६ साउन १९ गते प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले शिलान्यास गरेका थिए । वनमा भवन निर्माणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र आश्रमबीच सम्झौता गरेका छन् ।

भवन निर्माणका लागि सुस्त मनस्थिति बाल विद्या मन्दिरको पर्खालभित्रकै चार कट्ठा जग्गा प्रयोग गर्ने भनी निर्णय भएपनि बाहिरका रुख कटान गरी सम्याइएको छ । शिवनगर सामुदायिक वनको सिफारिसमा बालविद्या मन्दिर पछाडि आश्रम बनाउन थालिएको भवन निर्माण समितिका संयोजक लोकनाथ भुसालले बताए । ‘वनको अन्य क्षेत्रमा समेत संघसंस्थाका भवन बनेकाले त्यसलाई आधार मानेर काम सुरु गरिएको हो,’उनले भने, ‘स्थानीय केही व्यक्तिले अवरोध गरेपछि काम रोकिएको छ ।’

शिवनगर सामुदायिक वनको जम्मा क्षेत्रफल ४ सय ७२ हेक्टर छ । वनको सिमानामा उत्तरमा चुरे राष्ट्रिय वन–लक्ष्मीनगर सामुदायिक वन, दक्षिणमा लोकमार्ग, पूर्वमा साझेदारी वन र पश्चिममा बुटवल उपमहानगरपालीका ७ को शिवनगर– दीपनगर बस्ती पर्दछ । गत फागुनमा मानव सेवा आश्रम भवन निर्माण समितिले स्वीकृति दिनका लागि पत्र मागेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष नारायण घिमिरेले बताए । उक्त पत्रको जवाफमा आफूले शिवनगर सामुदायिक वन परिसर पर्ने भएकाले सामुदायिक वनको सिफारिसमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउने अन्यथा नपाइने भनी लेखेर पठाएको उनले दाबी गरे । त्यसपछि आफूहरुलाई केही जानकारी नआएको र झन्डै १२ दिनअघि फडानी गरी रोलर लगाएको थाहा पाएपछि काम रोक्न निर्देशन दिएको घिमिरेले बताए । वनले ३० इन्चको गोलाईभन्दा तलको लाई रुख नमान्ने उल्लेख भएअनुसार करिब ६ वटा रुख र अन्य झाडी कटान भएको उनले बताए । कति क्षेत्रफल कटान भयो भन्नेबारे नापेर किटान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

शिवनगर वस्तीभित्रका टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधीलाई बैठक डाकी उक्त भवन निर्माणको विषयमा जानकारी गराईएको शान्तिदिप टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मानबहादुर पुनले बताए । ‘उपमहानगरका अन्य वडामा स्थान खोजेर बनाउन सकिने सुझाव दिएका थियौं,’उनले भने, ‘सामुदायिक वनका अध्यक्षले रोक्नका लागि पत्र पठाएको जानकारी छ ।’ केही दिनपछि पुनः आफूहरुलाई बोलाई भवनको डीपीआरको भिडियो प्रदर्शन गर्न खोज्दा आफूहरुले जनतासँग छलफल नगरी बनाउन नपाइने भनी त्यहाँबाट बाहिरिएको भन्दै उनले शिवनगरका १७ टोलविकास संस्थामध्ये कुनै टोलका प्रतिनिधि भने त्यहाँ उपस्थित नरहेको बताए । हिलपार्क पर्यटकीय स्थल रहेको र त्यसको मुखैमा संरचना बनाउनुभन्दा अन्य उपयुक्त ठाउँ हेर्न सुझाव दिएको बताए । पुनले त्यसको २ दिनपछि बालमन्दिर नजिकका २ टोलले सबै टोललाई बैठक बोलाई छलफल गर्दा त्यो स्थानमा बनाउन नहुने नै निष्कर्ष निकालेर वडामा निर्णय पठाएको बताए । त्यसयता आफूहरुले केही थाहा नपाएको उनले जनाए । सब डिभिजन वन कार्यालय तिलाेत्तमाका कार्यालय प्रमुख गिरिप्रसाद गैरेले सामुदायिक वनले कार्ययोजना बनाएर १ सय २६ हेक्टर पर्यापर्यटन क्षेत्रका लागि छुटयाएको बताए । वनभित्र समाजमा चाहीने, वनलाई असर नगर्नेगरी संरचना निर्माण गर्न पाइने उनले बताए । त्यसकालागि डिभिजन वनबाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्ने गैरेकाे भनाइ छ ।

‘सामुदायिक वनको सिफारिस नभइ रुख कटान भएको पाइएमा वनले कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाउन सक्छ,’उनले भने, ‘वनको विधान अनुसार नभएको पाइएमा कारबाही गर्न मिल्छ ।’ सामुदायिक वनले कारबाही गर्न नसकेको खण्डमा आफूहरुमा लिखित आग्रह आएमा मात्र कदम चाल्ने गिरिले बताए ।

हिलपार्क क्षेत्रमा सुस्त मनस्थिति बाल विद्या मन्दिरलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसैबेला बालमन्दिर छेउको जग्गा भोगचलन गर्न पाउने भनिएको जानकारी भएकाले निर्माण थालिएको बुटवल–७ का वडाध्यक्ष कमल थापाले बताए । ‘मानवहितका लागि गर्न लागिएको काममा स्थानियले विरोध गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय स्थलबाहेक अन्यत्र भवन बनाउन सकिनेबारे स्थानीयले सुझाव दिनु भएको छ ।’

वनका रुख कटानसम्बन्धी आफूलाई थाहा नभएको र साना पोथ्रा काटेको जानकारी पाएको उनले बताए । स्थानीयले अवरोध गरेपछि काम रोकिएको थापाले बताए । बुटवललाई सडक मानवमुक्त बनाउनका लागि स्थानीय स्तरबाट असहयोग गरिएमा सफल नहुने भएकाले यसमा अवरोध नगर्न थापाले आग्रह समेत गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ १३:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्पादनै नहुने क्षेत्रमा कृषि सडक

दैलेखमा चालू वर्ष कृषि सडकमा ४ करोड खर्चिइए पनि अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्
ज्योति कटुवाल

दैलेख — प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गुराँस गाउँपालिकामा निर्माण गरेको उगाडा–ओर्खेनी कृषि सडक ४ महिना नबित्दै भत्किएको छ । कृषि उत्पादन नहुने क्षेत्रमा सडक खनेर बस्ती नै जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।

‘किसानको खास आवश्यकता के हो पहिचानै हुँदैन,’ गुराँस गाउँपालिकाका कमल विकले भने, ‘कार्यकर्तालाई पोस्न मात्रै योजना दिएपछि गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेको छ ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकामा ७ नम्बर वडा कम उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । मन्त्रालयले सडक निर्माणमा २५ लाख रुपैयाँ खर्चिइएको जनाएको छ ।

स्थानीयले सडक निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता समितिले उगाडा–ओर्खेनी कृषि सडक निर्माण गर्दा २ सय ४ घण्टा डोजर चलाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । ‘प्रतिघण्टा ६५ सय रुपैयाँका दरले डोजर चलाउँदा पनि १३ लाख खर्च हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा २५ लाख रुपैयाँ स्वाहा पारियो ।’ मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गरिसके पनि पहिरोका कारण सडकमा मान्छे हिँड्न मुस्किल भएको उनले बताए ।

सडकमा अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि वडा कार्यालयले सिफारिस रोकेको थियो । ‘काममा जालझेल गरेको सुनेपछि वडाबाट सिफारिस दिइएको थिएन,’ वडाध्यक्ष हुकुमबहादुर खत्रीले भने, ‘मन्त्रालयले सिफारिसबिनै रकम भुक्तानी गरेछ ।’ पहुँचवाला कार्यकर्ताका कारण जनताले दुःख मात्र पाएको उनको आरोप छ । कृषि सडकका कारण वनविनाश बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गुराँसे कृषिको पकेट क्षेत्र भए पनि मन्त्रालयले समन्वय नगरीकनै जथाभाबी बजेट खर्च गरेको बताए । ‘आवश्यकताभन्दा कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट विनियोजन गर्न थालियो,’ उनले भने, ‘यसले वास्तविक किसान वर्षौंदेखि सरकारी सुविधाबाट वञ्चित छन् ।’ वर्षभरि एउटा पनि गाडी नचल्ने ठाउँमा मन्त्रालयले बजेट खन्याइरहेको उनको भनाइ छ ।

नौमुले गाउँपालिकाको १, ७ र ८ नम्बर वडामा पनि मन्त्रालयले सडक निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । पहिरोका कारण खनिएका ३ वटै कृषि सडकमा मान्छे हिँड्नसमेत मुस्किल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढामगरले बताए । ‘बजेट पनि सकियो, सडक पनि कामै नलाग्ने भए,’ उनले भने, ‘भएको गोरेटो बाटोसमेत मासिएपछि हामीले गाली खानुपरेको छ ।’ कृषि सडकका नाममा जथाभाबी डोजर प्रयोग हुँदा भएको खेतीयोग्य जग्गासमेत मासिएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले दैलेखमा मात्रै झन्डै ४ करोड रुपैयाँको कृषि सडक निर्माण गरेको छ । तर यस वर्ष निर्माण भएका सबै सडक पहिरोको चपेटामा परेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘जबसम्म अनुगमनको पाटो बलियो हुँदैन, तबसम्म सडकको लगानी बालुवामा पानीजस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडकका नाममा जताततै आर्थिक अराजकता बढिरहेको छ, जनताले सुविधाभन्दा बढी सास्ती पाएका छन् ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको रकम भएकाले सांसदहरूको सिफारिसका आधारमा अधिकांश कृषि सडकमा रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ १३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×