सडक नबनाएकाे भन्दै रुपन्देहीका स्थानीयले सडकमै रोपे धान

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — निर्धारित समयमा सडक निर्माण नभएपछि रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका– ६ पर्सामा किसानले बिहीबार सडकमै धान रोपेर विरोध जनाएका छन् ।

उक्त सडक निर्माणका लागि नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर गत चैतमै उपभोक्ता समिती गठन गरेको थियो । तर, निर्माण सुरु नभएपछि सडक हिल्याएर रोपाइँ गरेर विरोध जनाएको स्थानीय मनोज जैसवालले बताए । ‘उपभोक्ता समितीका मानिस कहाँ छन्, पत्तो छैन’, उनले भने, ‘पहिले नै सक्नुपर्ने कामलाई लकडाउन र अन्य समस्या देखाइ रोकिरहेका छन् ।’

अन्य ठाउँमा विकास निर्माणका काम भइरहेको र लुम्बिनी सांस्कृतिकमा मात्र काम गर्न नपाउने भनी उपभोक्ता समितीले टारिरहेको अर्का स्थानीय जब्बार खानले बताए । जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिँदा बजेट फ्रिज हुने र काम नबन्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सोझो बन्दा विकासका काम अड्किएका छन् । सडक नबन्दा मानिस दिनहुँ साइकल, मोटरसाइकलबाट लडेर दुर्घटना भइरहेको छ । यस विषयमा नगर प्रमुखलाई जानकारी गराएपनि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताएको खानले बताए ।

झण्डै २ सय मिटर सडकखण्डमा वर्षे झरीले हिलाम्य बनाएको छ । सडकमा नगरप्रमुखले मर्मत गर्ने आश्वासन दिइरहेको अवस्थामा आफूहरुले पर्खिरहे पनि अन्तिम समयमा आएर आफूले गर्न नसक्ने र उपभोक्ता समितीलाई जिम्मा दिएको बताएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । विरोधमा ५० जना बढी स्थानीयले धान रोपेका थिए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ १३:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकले किस्ता मागेपछि यातायात व्यवसायी तनाबमा

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीले किस्ता तिर्ने समय ६ महिना नथपिए बैंकलाई तालाचाबी बुझाएर आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
दीपक परियार

पोखरा — यात्रुवाहक बस थन्किएका छन् । पार्टपुर्जामा खिया लागेको छ । टायर मक्किएको छ । भुइँको घाँस बढेर सवारीसाधन छोप्दै छ । चैत ११ बाट लकडाउन सुरु भएपछि सार्वजनिक सवारीसाधन चलेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा व्यवसाय गरेका गाडीधनीलाई यतिखेर किस्ता र ब्याज तिर्ने पिरलोले सताएको छ ।

पोखराको जगदम्बा ट्राभल्सका ६५ बस थन्किएका छन् । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीअन्तर्गतका १४ सय सवारीसाधन चल्न पाएका छैनन् ।

जगदम्बाका सञ्चालक केशवराज अधिकारी यही बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेको बताउँछन् । ‘व्यवसायीलाई फकाई–फुल्याई गाडीको साटो जग्गा धितो राख्न लगाउने र त्यसबापत ऋण थपिदिने प्रलोभन बैंकले देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्मको ब्यालेन्स सिट मिलाएर बोनस खाने ध्याउन्नले मात्रै बैंकबाट फोन आउँछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तिर्न बाध्य बनाउन मानसिक तनाव दिएको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिअन्तर्गतका व्यवसायीले बताएका छन् । यस्तो कार्य जारी राखे तालाचाबी बैंकलाई बुझाउने गरी आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार १४ सयमध्ये ६० प्रतिशत सवारीसाधन स्वरोजगार व्यवसायीबाट सञ्चालित छन् । यातायात व्यवसायमा ७० प्रतिशत वित्तीय संस्थाको लगानी छ । ३० प्रतिशत यातायात व्यवसायीको आफ्नै लगानी छ । ‘सरकारले नै बन्दाबन्दी घोषणा गरेको अवस्थामा कर्जाको साँवाब्याज बुझाउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तिर्न दबाब दिइए लगानी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुन्छौं ।’

व्यवसायीलाई साँवा ब्याज (किस्ता) भुक्तानी गर्ने समयावधि न्यूनतम ६ महिना थप्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । कम्पनीले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी ६ महिना अवधि नथपिए बैंकलाई तालाचाबी बुझाउने जनाएको छ । ‘कम्पनीमा आबद्ध व्यवसायीलाई सवारीसाधनको कागजात र तालाचाबी असार २१ भित्र कम्पनीमा जम्मा गर्न आह्वान गर्नेछौं,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘जम्मा भएका कागजात तथा तालाचाबी असार २२ बाट क्रमिक रूपमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउँछौं ।’ त्यसपछि ती सवारीसाधनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनी र सवारीधनी नहुने उनले जनाए । कम्पनीको मात्रै सवारीसाधनमा ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी रहेकाले लगानी फिर्ता गर्दा बैंक पनि डुब्ने खतरा उनले औंल्याए ।

सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि तत्कालै सवारीसाधन चलाउन मिल्ने अवस्थामा नरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ऐनकुमार साईले सवारी साधनको ब्याट्री, टायर तथा पार्टपुर्जा फेर्नेलगायत न्यूनतम मर्मतका लागि तत्काल २ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अहिले यो रकम समेत जोहो गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘महासंघले पटकपटक पहल गर्दा पनि माग सम्बोधन हुन सकेन ।’ समयावधि बढाउने विषयमा बैंकले सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएकाले बढाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिने गरेको उनले सुनाए । ‘अहिले न्यूनतम ६ महिनाको समय व्यवस्थापन गरिदिनू भन्ने आग्रह मात्रै हो,’ उनले भने, ‘असार मसान्तमा खाने नाफा ६ महिनापछि खाँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको हो ।’ बैंकलाई डुबाउने चाहना व्यवसायीको नरहेकाले सरकारमार्फत राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा ३ लाख यात्रुवाहक र ६० हजार मालवाहक सवारी साधनमा १२ लाख मानिसले प्रत्यक्ष र ४० लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

व्यवसायी केशवराज अधिकारीले अन्य क्षेत्र खुले पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको बताए । असार २१ पछि सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउने नीति ल्याए व्यवसायी छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आफूले पनि कुनै नीति ल्याउँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई नीति बनाएर ल्याउनुस् पनि भन्दैन ।’ सरकारको अकर्मण्यताले स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुर बढी मर्कामा परेको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ १३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×