प्रदेश ५ को आगामी वर्षको बजेट सर्वसम्मतिले पारित

बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले छलफलमा उठेका विषयवस्तुको जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको जवाफपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यसअघि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल, प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरी र रमा अर्यालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च शीर्षक नं. २२५२२ मा विनियोजन गरिएको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आन्तरिक प्रदेश भ्रमण खर्च १५ लाख रहेकामा त्यो घटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्न उनीहरूले प्रस्ताव गरेका थिए । तीनै जनाको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दीपक अधिकारीले बताए । ‘सरकारको आगामी वर्षका विनियोजन गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।’ सरकारले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरेका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय कानुन बाझिएकाले राजस्व बाँडफाँटको विषय टुंगो लाग्न समय लागेको र अब बन्ने कानुनका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत वृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘संकलन भएको कर सरकारकै खातामा जान्छ, लेखा प्रणालीका माध्यमबाट सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै बजेटका माध्यमबाट बाँडफाँट गरिने भएकाले दुरुपयोग हुने सम्भावना हुँदैन ।’ यसअघिका बैठकमा बोल्ने विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको र अपारदर्शी ढंगले कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले अहिले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले राम्रो गरे पनि प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर भएको बताए । आगामी वर्षको बजेटमा पनि कोभिडले उत्पन्न महामारी नियन्त्रण र त्यसको असर न्यूनीकरण गर्न बजेटले कुनै सहयोग नगर्ने बताए । ‘बजेट कार्यकर्तामुखी छ,’ उनले भने, ‘हामीले जति नै विरोध गरे पनि बहुमतको सरकारले पारित गर्छ नै ।’ प्रतिपक्षको तर्फबाट राखेका सुझाव सरकारले नसुन्नु दुर्भाग्य भए पनि मुख्यमन्त्रीले मिलेरै जाने भन्ने प्रतिबद्धता हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । बजेटमा सबै दलका अधिकांश सदस्यले सुझाव राखेका थिए ।