प्रदेश ५ ले तयार पाऱ्यो आइसोलेसन मापदण्ड

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार हुने गरी जिल्लास्तरीय तथा स्थानीय निकायस्तरीय आइसोलेसन सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो । पीसीआर परीक्षणमा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएका तर, त्यससम्बन्धी लक्षण देखा नपरेका संक्रमितलाई सो आइसोलेसनमा राखिने मन्त्री चौधरीले बताए ।

यसैगरी संक्रमितले प्रदेशको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिको निगरानी र अनुमतिमा आफ्नै घर तथा होटलमा समेत बस्न पाउने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ । जिल्लास्तरीय तथा स्थानीय आइसोलेसनमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोरे पनि सेल्फ आइसोलेसन अर्थात होटल तथा आफ्नै घरलाई आइसोलेसन बनाएर बस्नेको खर्च स्वयम् व्यक्तिले नै बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शव व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोगको संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ । हाल संक्रमितको शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले हेर्दै आएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यविधि ल्याएको हो ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले पत्रकारको कोरोना बिमाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघसंघ प्रदेश ५ लाई पहिलो चरणको किस्तास्वरुप ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ छ । प्रतिव्यक्ति ६ सयका दरले हुने गरी सो बराबरको रकम महासंघलाई उपलब्ध गराइने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी गराए । यद्यपि सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले प्रदेशका सबै पत्रकारको बिमाका लागि पर्याप्त नहुने देखिए पनि पछि थप गर्न सकिने गरी तत्कालका लागि सो बराबरको रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यस्तै बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटलले प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि योगदान पुऱ्याएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले गत वर्ष पनि इन्स्टिच्युटलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो ।