प्रदेश ५ का सीमानाकामा ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाइने

प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बिहीबारको बैठकले रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगन्जमा होल्डिङ सेन्टर बनाउन निर्देशन दिएको छ । सेन्टरमा बसेकालाई बाँकेले कर्णाली प्रदेशका जिल्लासँग, कपिलवस्तुले प्रदेश ५ का अन्य जिल्ला र रूपन्देहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्य पुर्‍याउनेछन् । सुरक्षित यात्राको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सामना गर्न सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसै गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा प्रवेशका लागि एक मात्र विन्दु तोक्ने निर्णय भएको छ । प्रवेश–विन्दुमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मीसहितको प्रभावकारी हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।

स्थानीय तह र वडाले स्थापना गरेका क्वारन्टाइनमा बस्नेका लागि अनिवार्य आचारसंहिता तयार गर्ने, रोगप्रतिरोधी क्षमताको विकासका लागि योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने, लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितलाई तत्काल आइसोलेसन सेन्टरबाट कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । त्यसका लागि बाँके र बर्दियाका बिरामी सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेमा, दाङ, प्युठान, रोल्पा र रुकुमपूर्वका बिरामी बेलझुन्डीस्थित आयुर्वेद अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पताल र कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीका लागि बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पताल र भैरहवाको भीम अस्पतालमा राखेर उपचार गरिनेछ ।

सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रहेका २ वटै आरटी पीसीआर मेसिन सञ्चालन गर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र थप आवश्यक सम्भावनाको खोजी गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने, कपिलवस्तुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक भए सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उनीहरुसँगको सहकार्यमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ५० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । ‘आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तराईका जिल्लामा २० लाख र पहाडमा १० लाख दिने निर्णय पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराइनेछ ।’