लकडाउनको मारमा सवारी मजदुर
बुटवल — बसमा सहयोगीको काम गर्थे । दैनिक ५ देखि ७ सय रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्थ्यो । त्यसैको भरमा प्यूठानका समुन्द्र श्रेष्ठको ५ जनाको परिवारको दैनिकी चलेको थियो । चैत ११ देखि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो । यातायातका साधन ठप्प बने ।
बुटवल–भैरहवा र बुटवल–बर्दघाट चल्ने माइक्रोबसमा सहयोगीको काम गर्ने उनको पनि काम खोसियो । आम्दानी गुम्यो । साथीभाइसित सरसापटी गर्ने ठाउँ पनि सकियो । गाडीधनीकहाँ पुगे, मालिकले गाडी नै नचलेकाले सहयोग गर्न नसक्ने बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–६ स्थित वडा कार्यालयमा गए । वडाले दुईपटक गरी २५ किलो चामल, चार किलो दाल, दुई किलो नुन र दुई लिटर तेल दियो । त्यसले केही दिन गुजारा चलाए । ‘राहत उहिल्यै सकियो । छोराछोरीले भोक लाग्योभन्दा खान दिने अन्न छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले बिहान–साँझ कसरी छाक जुटाउने भन्ने छ । न काम न दाम छ । परिवारसहित अलपत्र परेको छु ।’
सुन्दरनगरका दलबहादुर गाहमगर पश्चिम नेपाल यातायात प्रालिको काठमाडौं–बुटवल रुटमा रात्रि बस चलाउँथे । मासिक झन्डै ३० हजार रुपैयाँ कमाउँथे । यसैबाट आफूसहित ६ जनाको परिवार पालेका थिए । लकडाउनसँगै उनी कामविहीन भए । अहिले दलबहादुरलाई कसरी परिवारको मुखमा माड लगाउँm भन्ने चिन्ता छ । दुईपटकसम्म वडाबाट ल्याएको २५ किलो चामलले मुस्किलले २५ दिन टर्यो । तेस्रोपटक राहत माग्न जाँदा वडाले अब नदिने भनेर रित्तै फर्कायो । ‘अहिले घरभित्र अन्नको गेडो छैन । पसलेले उधारो दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘चिनजानका मान्छेले सापटी पनि पत्याउँदैनन् ।’ खाने खर्च नै नभएपछि उनी गाडी मालिक र मजदुरसम्बद्ध संघसंस्था पनि धाए । तर, कसैले राहत दिएनन् । ‘बस नै थन्किएपछि गाडी मालिक आफंै बेहालमा रहेछन्,’ उनले भने, ‘आपत्का बेला मजदुर संघसंगठनले पनि हेरेनन् ।’
मुलुकभर लकडाउनसँगै सार्वजनिक सवारीसाधन थन्किएका छन् । सवारीसाधन नचल्दा बुटवलका दलबहादुर र समुन्द्र मात्रै होइन, देशभरका मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरमा बस र जिप गरी २ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन छन् । तिनमा करिब ७ लाख ५० हजार मजदुर आश्रित छन् । कोरोना महामारी र लकडाउनले अधिकांश मजदुरलाई साँझ–बिहानको छाक टार्न पनि समस्या भएको छ । तर, कसैले सहयोग गरेका छैनन् । मजदुरसम्बद्ध संघसंस्था र यातायात व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन् । राज्यले समेत उनीहरू केन्द्रित राहत बाँडेको छैन । ‘लकडाउनको सबैभन्दा बढी मारमा परेका सार्वजनिक सवारीसाधनका मजदुर हुन्,’ बस चालक दिलबहादुर आले मगरले भने, ‘तर हाम्रो समस्यालाई कसैले हेरेनन् ।’
बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिलगायत केही यातायात सम्बद्ध संघसंस्थाले कोरोना महामारी केन्द्रित राहत वितरण सुरु गरेका छन् । त्यसमा व्यवसायी र कर्मचारीलाई चामल, दाल, पिठोलगायत दिएका छन् । तर, लकडाउनले थलिएका मजदुरलाई कसरी बचाउने भन्नेबारेमा उनीहरूसँग पनि ठोस योजना छैन । उक्त कम्पनीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवनकुमार बञ्जाडेले बस नचलेपछि बस मालिककै घरमा चुलो बल्न नसक्ने अवस्था आएकाले पहिलो किस्तामा व्यवसायीलाई राहत बाँडेको बताए ।
‘खाने छाक नै अड्कने अवस्थाका मजदुर छन् भने उनीहरूलाई बसधनीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अति जोखिममा परेको जानकारी आए कम्पनीबाट पनि सहयोग हुन्छ ।’ सार्वजनिक सवारीका मजदुर कुनै न कुनै संघसंगठनमा छन् । यसर्थ, मजदुरलाई राहत वितरण पनि राज्य वा मजदुरसम्बद्ध संघसंस्थाले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १४:४९
