कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अस्पतालद्वारा मिर्गौला उपचार सेवा बन्द गर्ने निर्णय

साढे तीन सय बिरामी प्रभावित हुने, उपचारबापतको ८ करोड भुक्तानी भएन
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — बिरामीको उपचारमा खर्च भएको रकम सरकारबाट ११ महिनासम्म नपाएपछि गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मिर्गौला डायलसिस सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले असार १ गतेदेखि उपचार सेवा नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अस्पतालद्वारा मिर्गौला उपचार सेवा बन्द गर्ने निर्णय

अस्पतालले रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि सप्लायर्सले बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरण रोकेका छन् । मौज्दातमा रहेको औषधि सकिएपछि उपचार सेवा बन्द गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिरामीको उपचार गरेबापतको ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नभएको बताए । ‘मिर्गौला पीडितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरण सप्लायर्सले अस्पताललाई दिनै छोडे,’ उनले भने, ‘औषधि र उपकरण नै नभएपछि हामीले सेवा बन्द गर्नुको अर्को विकल्प रहेन ।’

संघीय सरकारबाट साउनदेखिको उपचार खर्चबापतको रकम भुक्तानी नभएको उनले बताए । अस्पतालमा अहिले पनि नियमित डायलसिस गरिरहेका साढे ३ सय मिर्गौलापीडित बिरामी छन् । प्रदेश ५ मा मिर्गौला पीडितको संख्या ६ सयको हाराहारी छ ।

अस्पतालको नवीकरण नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको हो । अस्पतालका सञ्चालक १४ महिनादेखि नवीकरणका लागि दौडधुपमा छन् । संघीय सरकाले प्रदेशको अधिकार भन्ने र प्रदेश सरकारको नियमावली नबन्दा अस्पतालहरु लामो समयसम्म नवीकरण हुन सकेका छैनन् । अहिले प्रदेश सरकारले नियमावली तयार गरेको छ । अस्पतालको नवीकरण गर्नै लाग्दा संघीय सरकारले विशिष्टकृत सेवा दिने अस्पताल संघअन्तर्गत नै पर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि नवीकरण रोकिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आवको जेठ १८ गते पत्र पठाउँदै क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोगको सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था संघ सरकारअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘त्यसले उपचार प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने नियतका साथ संघीय सरकारले अन्तिम समयमा पत्राचार गरेको हो,’ उनले भने, ‘यो भनेको बिरामीप्रति राज्यको गम्भीर लापरबाही हो ।’ राज्यले कुनै सुविधा उपलब्ध नगराउँदासमेत अस्पतालले ११ महिनासम्म सेवा प्रवाह गरेको उनले बताए । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ०७५ माघ १४ गते सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ५० शय्यासम्मका सबै अस्पतालको सञ्चालन अनुमति, दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति तथा नियमनसम्बन्धी कार्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयको हुने जनाएको थियो ।

अस्पतालले बुटवलसँगै दाङको लमही, पाल्पाको तानसेनबाट समेत मिर्गौला पीडितका लागि नि:शुल्क डायलसिस सेवा दिँदै आएको छ । मिर्गौला पीडितको उपचारमा सहयोग गर्ने गरी बुटवल आसपासमा नि:शुल्क बस सेवासमेत प्रदान गरेको छ । सरकारले मिर्गौला पीडितको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिडायलसिस २ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरेको थियो । जुन रकम नौ वर्षअघिदेखिको हो । अहिले प्रतिव्यक्ति पाँच हजारभन्दा बढी शुल्क लाग्ने भए पनि अस्पतालले सरकारको नौ वर्षअघिकै दरमा सेवा दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले अति विपन्न र परिवार सम्पर्कमा नै नरहेका तीन जनालाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?