कर दाखिलाको निर्णय फिर्ता लिन व्यवसायीको माग

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा, रुपन्देही — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ समितिले जेठ २५ सम्म कर दाखिला गर्न सरकारले जारी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्ने फैसला गरेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै जेठ २५ सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क र अग्रिम आय कर बुझाउन सूचना जारी गरेको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो ।

महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर र तीन महिनामा चल्दै गरेको लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय चल्न नपाई मारमा परेको र आफ्नो हैसियतमा बाँच्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको दावी गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनुको साटो उल्टो कर दाखिलाको ताकेता गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले भनेको मितिमा कुनै हालतमा कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै महासंघले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको छ, अर्कोतर्फ कोरोनाले निम्ताएको विषम परिस्थितिमा राहत दिनुको साटो आहत बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन, निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं ।’


प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब लकडाउन थेग्‍न सक्दैनौं : व्यवसायी

काठमाडौंको जोरपाटीमा पसल खोलेर विरोध
सुर्खेत र धनगढीमा बुधबारबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने घोषणा
सीमा तामाङ, कलेन्द्र सेजुवाल, मोहन बुढाऐर

काठमाडौँ, सुर्खेत, धनगढी — भोककै कारण मर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरू लकडाउनको विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । काठमाडौंको जोरपाटीमा स्थानीयवासीले मंगलबार पसल खोलेर विरोध जनाएका छन् भने सुर्खेत र धनगढीका व्यवसायीले बुधबारबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

लामो अवधिको लकडाउनले आममानिसको जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै सांसदहरूले पनि लकडाउनको मोडलमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

व्यवसायी तथा मध्यम वर्गीय परिवारका लागि हालसम्म सरकारले कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित जोरपाटीका व्यवसायीले पसल सञ्चालन गर्न दिन वा घरभाडा छुट दिन माग गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार मोबाइलदेखि जुत्ता, फेन्सीलगायतका पसल खुला गरेर विरोध जनाए ।

‘भाडाकै भरमा गुजारा चलाउने घरधनी पनि होलान्,’ व्यवसायी रोहित ढकालले भने, ‘त्यसैले सम्बन्धित स्थानीय तहले समन्वय गरेर निश्चित समयमा पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ घरभाडा छुट वा करमा छुटभन्दा पनि समयसीमा तोकेरै पसल सञ्चालन गर्न दिन उनले माग गरे । ‘लकडाउन भएको यत्रो दिन भइसक्दा हामीजस्ता व्यापारी तथा व्यवसायीहरूका लागि सरकारले न राहतको व्यवस्था गर्‍यो, न पसल खोल्न दियो,’ अर्का व्यवसायी आत्माराम चौलागाईंले भने ।

विरोधपश्चात् सुरक्षा निकाय, वडाध्यक्ष र नगरपालिकामा समेत छलफल गरेर बुधबारदेखि रेस्टुरेन्ट, सैलुन र ब्युटी पार्लरबाहेक अन्य पसल बिहान १० बजेसम्म र साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म खोल्न पाउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेले भने कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयपछि मात्र पसल सञ्चालन गर्न निश्चित समयसीमा र नियम बनाइने बताए । समितिको निर्णयले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा स्थानीय तहले नै समयसीमा तोकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दिइने उनको भनाइ छ । ‘खोलिएका पसलमा पनि सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर तथा मास्क अनिवार्य गर्ने र नगरेको खण्डमा जरिवाना तिराउने गरी नियम बनाउँदै छौं,’ उनले भने ।

व्यवसाय खोल्ने उद्यमीको निर्णय

धनगढीका उद्यमीले बुधबारदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएका छन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लामो समयको लकडाउनबाट आक्रान्त बनेका व्यवसायीले बुधबारदेखि स्वस्फूर्त रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएका हुन् । ‘त्यसपछि सिर्जना हुने अवस्थामा संघ जिम्मेवार नभई सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

त्यसअघि सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तयार पार्न अनुरोध गरिएको छ । व्यवसायीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोगलगायतका मापदण्ड पालना गर्ने बताएका छन् ।

संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले व्यवसायी धैर्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘निरन्तरको लकडाउनले व्यवसाय धराशायी भई ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ । अर्थतन्त्रको गति रोकिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

व्यवसायी घरबहाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, किस्ता र कर्मचारीलाई पाल्न सक्ने अवस्थामा नभएको जनाएका छन् । जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई कर तिरिसक्नुपर्ने अन्यथा जरिवाना लाग्ने निर्देशनले पनि व्यवसायी अझ दबाबमा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले पनि बुधबारदेखि बजार आंशिक रूपमा खुला गर्नुपर्ने र भन्सार कार्यालय पनि खोलिनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासनलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

लकडाउन नमान्ने घोषणा

कर्णालीका व्यवसायीले बुधबारदेखि लकडाउन नमान्ने घोषणा गरेका छन् भने प्रदेश सरकारले समेत विद्यालय र यार्चा संकलन खोल्ने निर्णयका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र धराशायी भएको र राहत दिन कुनै पहल नभएकाले यस्तो निर्णयमा पुग्नुपरेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा बुधबारबाट बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै सम्पूर्ण पसलहरू खोल्ने उल्लेख छ । फलफूल, तरकारी, डेरी, ग्यास पसलहरू भने बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म र साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म सञ्चालनमा रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘शनिबारको दिन भने सम्पूर्ण पसल बन्द रहनेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले निर्णय फिर्ता लिई लकडाउन कार्यान्वयन गराउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

आइतबार मात्र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम देखिएका हिमाली जिल्लामा विद्यालय खोल्न र यार्चा संकलन खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संक्रमणबाट सुरक्षित देखिएका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा सुरक्षा सावधानीसहित विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयका लागि नेपाल सरकार र कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले भारतबाट आएका व्यक्तिलाई प्रवेश नदिने गरी जेठ २५ बाट यार्चा संकलन खुला गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । यसका लागि भारतबाट आउने हुम्ला, डोल्पा र मुगुका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मोडलमा पुनर्विचार गर्न सांसदको माग

लकडाउनका कारण भोकमरी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा तथा उपचार नपाएर मानिसहरूको मृत्यु भएको बताउँदै राष्ट्रिय सभाका सांसदले मंगलबार लकडाउनको मोडलमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सांसद इन्दु कडरियाले लकडाउनले सिर्जित समस्याहरूले आमनागरिकमा चिन्ता र अन्योल बढाएको भन्दै लकडाउनका सम्बन्धमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले नयाँ रणनीति लिएर जनजीवनलाई सामान्य बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद विमला राई पौड्यालले लकडाउनका कारण उपचार नपाएर मातृ मृत्युदर बढ्दै गएको तथ्यांक पेस गरिन् । उनले एक वर्षमा करिब ८० जनाको हाराहारीमा मातृ मृत्युदर रहेकामा लकडाउनको दुई महिनामै त्यो संख्या ३० पुगेको जानकारी दिइन् । ‘यो स्वास्थ्य विभागको औपचारिक जानकारीमा रहेको संख्या हो, स्वास्थ्य संस्थामा जानकारी नभएर पनि कतिपयको मृत्यु भएको हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो लकडाउनको एउटा उपज हो । मानिसहरू अस्पताल जान पाइरहेका छैनन् ।’

उनले लकडाउनको दुई महिनामा किशोरकिशोरी डिप्रेसनमा गएर आत्महत्याको संख्या बढेको र घरेलु हिंसा पनि बढेर गएको उल्लेख गरिन् । उनले समस्याहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिन कोभिड नियन्त्रणका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक र सदस्यहरूसँग समय माग्दा नपाएको गुनासो गरिन् । सांसद शेखरकुमार सिंहले लकडाउनका कारण मारमा परेका किसानहरूको पीडा सुनाए । बजार व्यवस्थापन नगरिँदा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परिरहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले लकडाउनको अवधिमा सरकारले आवश्यक तयारी नगर्दा मानिसहरू क्वारेन्टाइनमै मृत्युवरणको सिकार हुनुपरेको तथ्य पनि उजागर गरे । सांसद प्रकाश पन्थले क्वारेन्टाइनमै मानिस मर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कोमल वलीले परीक्षण किटको अभाव सबैतिर देखिएको तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहरेकाले समस्या थपिँदै गएको बताइन् । सांसद तारादेवी भट्टले परीक्षण किटको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×