कोरोनाबाट मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई १ लाख राहत दिने प्रदेश ५ सरकारको निर्णय

नेपालगन्ज र तुलसीपुर उपमहानगरलाई शव वाहन खरिद गर्न १५/१५ लाख अनुदान 
सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशभित्र कुनै पनि नागरिकको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । 

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले मृतकका परिवारलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । साथै प्रदेशका बाँकेमा र दाङमा शव वाहन खरिद गर्न नेपालगन्ज र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई १५/१५ लाख अनुदान उपलब्ध गराइने र ती उपमहानगरपालिका मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

शव वाहनलाई बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल र दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा शवको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका पहिलो संशोधन ०७७ लाई स्वीकृत गरेको छ । संशोधित निर्देशिकामा कोरोना नियन्त्रणमा परिचालन हुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत जनशक्तिको सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय भएको प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

संशोधित निर्देशिकाले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनमा लाग्ने आवश्यक उपकरण, औषधि, सामग्री, स्वाब सङ्कलन तथा सञ्चालनमा आवश्यक खर्चका लागि बजेट व्यवस्थापन, आइसोलेसन केन्द्रमा रहने लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमित व्यक्ति, उनीहरुको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई खाना खर्च व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले लैंगिक सम्पर्कविन्दु व्यवस्थापन र परिचालन कार्यविधि ०७७ र प्रदेश बाल क्लब सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ०७७ समेत पारित गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनता जोगाउन संघले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेको मुख्यमन्त्री राउतको आरोप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो प्रदेशका जनतालाई कोरोनाबाट जोगाउन संघीय सरकारले कुनै किसिमको समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन् । ‘यत्रो महामारीको बेला संघीय सरकारका कुनै मन्त्रीले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्दैन । संसद्‌मा भाषण गरेरमात्रै सुधार हुँदैन,’ श्रम, रोजगार पत्रकार समूहद्वारा मंगलबार आयोजित छलफलमा उनले भने,  ‘मेलै प्रोटोकल बिर्सेर जनताको लागि आफैंले संघीय सरकारका मन्त्रीहरु खोज्दै हिँड्नु परेको छ । स्वास्थ्य सचिव, डिजीलाई आफैंले फोन गर्नुपर्छ, संघले प्रदेशसँग समन्वय गरेन ।’

उनले कोरोना भाइरसबाट जनतालाई जगाउन संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि रहने संयुक्त टोली बनाउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रा कामलाई प्रभावकारी समन्वय गर्नको लागि संयुक्त टोली बनाउन पहल गरिरहेको छु’, उनले भने,‘सरकारले प्रदेशलाई मतलब नगरे पनि आफूहरुले स्थानीय प्रशासनलाई ५० लाख रुपैयाँ पठाइसकेका छौं ।’ उनले नगर र गाउँपालिकाबाट तयार गरिएको क्‍वारेन्टाइनको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको भन्दै संघीय सरकारले चाहिने स्वास्थ्य सामग्री पनि न्युन पठाएको उल्लेख गरे ।

राउतले भारत सहित खाडी र मलेसियाबाट फर्किने कामदारले प्रदेशको कृषि उत्पादनमा सहयोग पुग्ने बताए ।‘प्रदेश २ को विशेषता भनेको कृषिमा केन्द्रित समाज छ । कामदार नहुँदा कृषि उत्पादनमा असर परेको थियो’, उनले भने,‘अब हामीले विदेशबाट फर्किनेलाई सरकार नै ग्यारेन्टी बसेर ऋण प्रवाह गर्ने योजना बनाउँदैछौं । उहाँहरुलाई हामी हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दै सीपको सदुपयोग गर्नेछौं ।’

छलफलमा दक्षिण एसिया ट्रेड युनियनका महासचिव लक्ष्मणबवस्नेतले विदेशबाट आउने कामदारको घरफिर्ती अधिकार भएको भन्दै व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताए ।


प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×