कपिलवस्तुमा एकै दिन २८ संक्रमित थपिए

भारतबाट आउँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएका अर्घाखाँचीका एक व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ 
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — कपिलवस्तुमा बिहीबार एकै दिन कोरोनाका २८ संक्रमित थपिएका छन् । यीमध्ये एक जनामा मृत्यु भइसकेपछि संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनी अर्घाखाँचीका बासिन्दा हुन् ।

विजयनगर गाउँपालिकामा एकै दिन ९ जनामा संक्रमण देखिएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले गरेको पीसीआर परीक्षणले यस्तो नतिजा देखाएको हो । रामनरेश माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरू वार्ड नं. ३, ५ र ७ का हुन् । यससँगै विजयनगरमा संक्रमितको संख्या १३ पुगेको छ ।

त्यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिकामा १७ जना थपिएका छन् । यिनमा वडा नं ७ का एक, ८ का १२, वडा नं. १० का एक र वडा नं. ११ का तीन जना छन् । महाराजगन्ज नगरपालिका–७ का एक जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान गाउँपालिका–९ का ३५ वर्षीय व्यक्तिको भारतबाट आउने क्रममा कपिलवस्तुमा मृत्यु भएको थियो । जेठ ११ मा कृष्णनगरमा उनको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएकोमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।

यससँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या १ सय ३६ पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना नियन्त्रण फोकल पर्सन कुमार थापाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेरोजगारलाई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक

बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेशको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत सेयर
बाँझो जमिन बैंकमा राखेर ‘ब्याज’ पाइने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ का कारण मुलुकभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले संघीय संसद्मा बिहीबार प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेटमा देशभर बाँझो र उपयोगविहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बजेटमा कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास सरकारको छ । ............जग्गावालहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउनेछन् ।

सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकजस्तै सरकारी कम्पनीका रूपमा भूमि बैंक स्थापना गर्नेछ । तीनै तहको सरकारको सेयर राखी कम्पनीका रूपमा बैंक स्थापना गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत सेयर रहनेछ । केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत भूमि बैंकमा ५० करोड सेयर हाल्ने घोषणा गरेको छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ३ सयवटा स्थानीय तहमा भूमि बैंकका कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख छ । क्रमश: सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोलिने भएको छ ।

सरकारले बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम सुरु गरी क्रमश: सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लग्ने नीति अघि सारेको छ ।

बैंकले जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको बाँझो जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ ।

सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकका कार्यालयले पालिकाभित्र रहेको निजी तथा सार्वजनिक बाँझो जमिनको रेकर्ड तयार गर्नेछन् । व्यक्तिगत बाँझो जग्गा जग्गाधनीहरूले कति समयलाई लिजमा दिन चाहेको हो भन्ने रेकर्डसमेत राख्नेछन् ।

बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी बाँझो जग्गा लिजमा लिई खेती गर्न या उद्योग खोल्न चाहने व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नेछ । बैंकले जग्गाको उपयोगिता र प्रतिफलको हिसाब गरी जग्गाको लिज शुल्क तय गर्नेछ । इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूमध्ये जसले बढी दरमा जग्गा लिन प्रस्ताव गर्छ, बैंकले उसैलाई जग्गा लिजमा दिनेछ ।

बैंकले जग्गा व्यावसायिक उपयोगमा लिने व्यक्ति या कम्पनीसित लिने ्िलज शुल्कबाट निश्चित रकमबाट आफ्नो सेवा शुल्कबापतको पैसा कटाई बाँकी जग्गावाललाई दिने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । सरकारी जग्गाको हकमा समेत यही नीति लागू हुने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

सरकारले जमिन लिजमा लिई उत्पादन गर्ने बेरोजगार युवा र उद्यमीलाई प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिदमा सहुलियत दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । सरकारले कम्पनी तथा व्यक्तिलाई भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिजमा लिई व्यावसायिक खेती गर्न र उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्न अन्य करसमेत छुट दिने भएको छ ।

सरकारले भूउपयोग ऐनअनुसार उपयोग र आवश्यकताका आधारमा मौजुदा जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने भएको छ । व्यक्तिगत नाममा रहेको जग्गालाई औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि र आवासीय गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको भूउपयोग नक्सा तयार गर्नेछ । कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक उपयोगमा आउने जग्गा आवासीय प्रयोजनमा लगाउन नपाइने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

कृषियोग्य र औद्योगिक उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जग्गा धमाधम घरघडेरीमा प्रयोग हुने बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले भूउपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार गर्न लागेको हो । नक्सा तयार भइसकेपछि कृषि र औद्योगिक उपयोगका लागि छुट्टयाइएको जग्गा आवासीय या अर्को कुनै प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाइने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

सरकारले बजेटमा महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने नीति अघि सारेको छ ।

सरकारले एक वर्षभित्रै ६० जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरिसक्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । १ सय ८ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु भइसकेको छ, आगामी वर्षभित्रै बाँकी २३ वटा कार्यालयमा समेत अनलाइन सेवा सुरु गरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×