कोरोना रोकथाममा भूमिका बढाउन प्रदेश सांसदहरुको आग्रह 

शुक्रबारदेखि सुरु छैटौं अधिवेशनमा बोल्दै सांसदहरुले संक्रमित क्षेत्रमै रोग परीक्षण, उद्धार र व्यवस्थापन फितलो भएकोले बेलैमा ध्यान नदिए अवस्था भयावह हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भारतका संक्रमित सहरबाट आउने नागरिक बढ्दै गएकाले उनीहरुलाई सुरक्षित तरिकाले उद्धार गर्न, क्‍वारेन्टाइनमा राख्न र पीसीआर परीक्षण गर्न उनीहरुको माग छ ।

कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र कनौडियाले भारतबाट आउने नागरिकलाई सीमावर्ती स्थानीय तहले मात्रै क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍न नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । संघीय समाजवादी फोरमका सहजराम यादवले कोरोना संक्रमण बढी फैलिएको क्षेत्रमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने किट अभाव भएकाले समुदायसम्म फैलिएको कोरोना पहिचान हुन नसकेको गुनासो गरे । संघीय समाजवादीकै सन्तोषकुमार पाण्डेले कोरोना भाइरसको महामारी तत्काल रोकिने अवस्था नभएकाले अब सामाजिक दूरी कायम राखेर आर्थिक काम सुरु गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले कोरोना संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका नदेखिएकाले नागरिकले प्रदेशको आवश्यकता नभएको बताइरहेको दाबी गरिन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीकी कल्पना पाण्डेले सरकार प्रवासी नेपालीलाई सुरक्षित रुपले भित्र्याउने, संक्रमण आशंकाका व्यक्ति र संक्रमितको उपचारमा बेवास्था भएको बताइन् ।

शुक्रबारको बैठकमा बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले पेस गरे । यस्तै सडक निर्माण, मर्मत तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागि प्रस्तुत भयो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ ।

अर्को बैठक शनिबार बस्ने छ । शनिबारको बैठकमा प्रदेश ५ सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ । पछिल्लो पटक प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक गत चैत ५ गते बसेको थियो । त्यस बैठकमा चैत १५ गते अर्को बैठक बस्ने सूचना जारी गरिए पनि कोरोनाको कारण मुलुक नै लकडाउन भएपछि सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि वैशाख १० मा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । त्यसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी गराएको थियो ।