भारतीय क्वारेन्टाइनका नेपाली भन्छन्, ‘योभन्दा त बरु जेल ठिक होला’

कमल पन्थी

बर्दिया — भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीले राम्ररी खान–बस्नसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । मापदण्डअनुसारको सुविधा माग्दा दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  

‘चार दिन भयो, नपाकेको खाना दिन्छन् । नास्ता पनि काँचो पुरी–तरकारी खान बाध्य छौं, शुद्ध पिउने पानी छैन, शौचालय गन्हाएर जान सकिने अवस्था छैन,’ गुलरिया–७ का लवकुश यादवले फोनमा सुनाए ।

चार दिनअघि गुलरिया नगरपालिका–७ का यादवसहित चार जना भारत, हैदराबादमा मजदुरी गरी बहराइच हुँदै नेपाल फर्कन लाग्दा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी क्वारेन्टाइनमा राख्यो । गुजरातबाट फर्केका ६० जनालाई पनि त्यहीँ पठाइयो । क्वारेन्टाइनमा राखेको पहिलो दिन एउटा बिस्कुट र पानीका भरमा रात काट्नुपरेको गुलरिया–११ का नन्कु खानले दुखेसो पोखे ।

बर्दियासँग सीमा जोडिएको बहराइचको तिलक इन्टर कलेज मटेरा स्टेसनको क्वारेन्टाइनमा झन्डै अढाई सय नेपाली छन् । मटेरा स्टेसनआसपासका चार विद्यालयमा राखिएका क्वारेन्टाइनका समेत जोड्दा १ हजार २ सयभन्दा बढी नेपाली छन् ।

दैलेखका दीपक साउदले एउटै कोठामा धेरै जना सुत्नुपर्दा केही बिरामी परिसकेको बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुविधा माग गर्दा भारतीय प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्छन्,’ उनले भने, ‘झुल नहुँदा मलेरिया र डेंगुको जोखिम बढेको छ । सुत्ने ओछ्यान र तन्नासमेत फोहोर छ ।’

दैलेखको नारायण नपा–६ की विद्या दाहालले आफूहरूलाई जंगलको बीचमा रहेको कलेजमा राखिएको बताइन् । ‘गर्मीले बस्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘दिनभर विद्युत लाइन काटिन्छ । राति पनि मुस्किलले आउँछ । सास्ती भोग्न बाध्य छौं ।’ कोठामा भिड भएको भन्दै कतिपय बाहिर चौरमा सुत्ने गरेको उनले सुनाइन् ।


तिलक कलेजको क्वारेन्टाइनमा १५ बालबालिका पनि छन् । ‘जेल बरु ठीक होला, यहाँको क्वारेन्टाइन मानवताविरोधी जस्तै छ,’ दैलेखका लालमणि रेग्मीले गुनासो पोखे । आफूहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राख्न उनले माग गरे ।

‘कुकुरको खाना बरु राम्रो होला, हाम्रो बत्तर छ,’ गुलरिया–७ का अशोक यादव भने । उनीहरूका अनुसार खाने–बस्ने व्यवस्था राम्रो हुनुपर्ने माग राख्दा प्रहरीले लट्ठीले हिर्काउने गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीसँग स्वाबको रिपोर्ट माग्दा ‘तिम्रै सरकारलाई दिन्छौं’ भन्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी खासै जाँच गर्न आउँदैनन् पनि ।

क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीले आफूहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न माग राखी मंगलबार दिनभर प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ १२:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुविधासम्पन्‍न होटललाई आइसोलेसन र क्‍वारेन्टाइन बनाउन सांसदको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण भएका र सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरूलाई राख्न एवं विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई राख्नका लागि व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नभएको सार्वजनिक भइरहेका बेला सांसदले ठूला होटललाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन माग गरेका छन् । 

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले सुविधा सम्पन्न होटलहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाउने माग गरेका हुन् । उनले सरकारसँग गरेका छन्, 'सुविधा सम्पन्न होटलहरू छन्, तिनीहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाऔं ।' उनले बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा अवकासप्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सांसद पन्थीले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले विदेशमा संकटमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । ८-१० लाख नेपाली विदेशमा समस्यामा परेको भन्दै उनले उद्दार गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने माग राखे । ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई जरुरी र सामान्य गरी प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्न आवश्यक छ । नेपालमा निजीसमेत दर्जनौं विमान पनि छन् । यसैगरी सिमानामा अड्केकाहरूलाई बसलगायत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्धार गरौं । सरकारले आफ्नो लगानी गर्ने यतातिर हो ।' उनले समस्यामा परेका जनतालाई राज्य अभिभावक छ भन्ने प्रत्याभूति गराउन सुझाव दिए ।

नेकपा सांसद नन्दा चपाईंले कोरोना संक्रमित बिरामी र दीर्घरोगी तथा गर्भवती महिलाको चेक एउटै ठाउँमा भइरहेकाले सरकार सचेत बन्नुपर्ने बताइन् । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि फरक र अन्य बिरामीहरूका लागि फरक अस्पताल व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘सुविधायुक्त ठाउँमा कोरोना भाइरस र गर्भवती महिलालाई जाँच गर्ने अस्पताल फरक होला तर सबै प्रदेशमा नभएको कारण अन्य प्रदेशमा पनि अन्य प्रयोजनाका लागि बनाइएको भवनमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाओस् भन्न चाहन्छु ।’

नेकपाकै सांसद मायाप्रसाद शर्माले द्वन्दकालीन समयमा पदमुक्त गरिएका शिक्षहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले पुनर्वहाली वा क्षतिपूर्तिको लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको माग थियो । उनले भने, 'जनयुद्धका क्रममा शिक्षकहरूको तत्कालीन सरकारद्वारा जागिर खोसियो । उनीहरूले आन्दोलन गरिराखेको पनि धेरै वर्ष भएको छ । यो शान्ति प्रकृयासँग जोडिएको विषय भएको कारणले सरकारले बजेट छुट्याई तिनिहरूको पुनर्वहाली र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गरोस् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ १२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×