कोरोना संक्रमितलाई खुवाउन कोष

दुर्गालाल केसी

दाङ — बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा स्थापित कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई खाना खुवाउन कोष खडा गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरुको बिहीबार बसेको समन्वयात्मक बैठकले कोष बनाउने निर्णय गरेको हो । कोषमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १/१ लाख तथा अन्य आठ पालिकाले ५०/५० हजार रुपयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् । बैठकले स्थानीयस्तरमा कोरोना लक्षणका बिरामी भेटिए बेलझुण्डी अस्पताल पठाउने निर्णय गरेको छ ।


यसैगरी कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रदेश सांसद् अमरबहादुर डाँगी, डिल्लीबहादुर चौधरी, इन्द्रजीत थारु, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली, नेकपा नेता जीवन गौतमका साथै जिल्लास्थित प्रमुख दलका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।


बेलझुण्डीमा बुधबार एक सय शय्याको कोरोना अस्पताल स्थापना गरिएको छ । हाल ३० शय्या सञ्चालन भएको र अरु बिस्तारै स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेर सञ्चालन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।


समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सर्वदलीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । वडाको सर्वदलीय समितिले लकडाउनको समयमा जीविका चलाउन कठिन भएका श्रमिकहरुको लागत लिएर जीविकोपार्जनका लागि पहलकदमी गर्ने निर्णय भएको छ ।


यसैगरी जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठकले हरेक पालिकाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी विदेशबाट आएकाहरुको अभिलेख राखी क्‍वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको निश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरुलाई कोरोना संक्रमणका लक्षण देखिए तत्काल तोकिएको अस्पतालमा पठाउन सहयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।


नेकपा जिल्ला सचिव तुलसीराम पुन मगर, कांग्रेस सभापति किर्तिबहादुर खड्का र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गणेश आचार्य सहभागी बैठकले कोरोनाबारे गाउँगाउँमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्ने तथा लकडाउन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।


यसैगरी लमहीस्थित फ्लोरेन्स अस्पतालले कोरोनाबाट बच्न र बचाउन सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालमै खानबस्ने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ । स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको र घरमा जाँदा परिवार पनि जोखिममा पर्ने भएकाले अस्पतालमै बस्ने व्यवस्था मिलाएको अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. पुष्प भुसालले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १५:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना प्रकोप : भारतद्वारा एक लाख सत्तरी हजार करोडको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा

कोरोना महाव्याधीको संक्रमणबाट प्रभावित गरिब किसान, मजदुर, महिला, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, साना व्यावसायीलाई लक्षित गर्दै दर्जनभन्दा बढी विभिन्न राहतका घोषणा
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारत सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका  लागि गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई राहत दिन एक लाख सत्तरी हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत गरिब र किसानलाई नगद हस्तान्तरणदेखि कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका जनशक्तिको बिमालगायतका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजना’ शीर्षकको उक्त विशेष प्याकेजअन्तर्गत हाल मासिक पाँच किलोदरले खाद्य अनुदान पाइरहेका ८० करोड गरिब परिवारले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना थप पाँच किलो चामल/पिठो र एक किलो दाल पनि पाउने भएका छन् ।

किसानहरुका लागि पनि विशेष प्याकेज घोषणा गरिएको छ । देशभरका ८.६९ करोड गरिब किसानहरुलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री किसान योजनाअन्तर्गत मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिइने भएको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, विधवा र फरक क्षमता भएका व्यक्तिले तीन महिनाका लागि थप एक हजार पाउनेछन् । सोझै उनीहरुको खातामा पैसा जम्मा हुनेछ ।

त्यसैगरी मनरेगा कार्यक्रमअन्तर्गतको दैनिक ज्यालालाई १८२ बाट बढाएर २०२ भारु पुर्‍याइएको छ । यसबाट पाँच परिवार लाभान्वित हुनेछन् । त्यसैगरी उज्याला योजनाअन्तर्गत सित्तैमा खाना पकाउने ग्यास पाइरहेका ८ करोड ३० लाख परिवारलाई आगामी तीन महिलासम्म सित्तैमा ग्यास सिलिण्डर दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
साठी वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक एवं विधवा र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई आगामी तीन महिनासम्म मासिक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिने भनिएको छ । त्यसैगरी जनधन खाताधारी २० करोड महिलाहरुलाई घरखर्च चलाउन सहुलियत पुगोस् भनेर खातामा आगामी तीन महिनामा पाँच सयका दरले जम्मा गरिने पनि बताइएको छ । त्यसैगरी ६३ लाख महिला स्वंयसेवक समूहरुले २० लाखसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । यसअघि दश लाखसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो । यसबाट करब ७ करोड परिवार लाभान्वित हुनेछन् ।

त्यसैगरी संगठित क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै तीन महिनासम्म सञ्चय कोषको रकम सरकारले तिर्ने भएको छ । जसअन्तर्गत सञ्चय कोषमा कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैले गर्नु पर्ने १२/१२ प्रतिशतको रकम तीन महिनासम्म सरकारले नै जम्मा गरिदिनेछ । यो १०० सयज नाभन्दा कम कर्मचारी भएका र त्यसमा पनि जसमा ९० प्रतिशत कर्मचारी १५ हजारभन्दा कम तलब बुझ्छन् तिनीहरु लाभान्वित् हुनेछन् । यसबाट संगठित क्षेत्रका ८० लाख कर्मचारी र चार लाख संस्थालाई लाभ पुग्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी सञ्चयकोषमा सञ्चित रकममध्ये ७५ प्रतिशतसम्म रकम वा तीन महिनाको तलबमध्ये जुन कम हुन्छ त्यो पेश्की लिन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी भारत सरकारले कोरोना महाव्याधीको नियन्त्रणमा आफ्नो ज्यान नै जोखिमा राखेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, स्वयंसेविका, नर्स, आशालगायतका जनशक्तिलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य बिमा योजना पनि लागू गर्ने भएको छ । विश्वभरि नै कोरोना संक्रमणमा खटिएका जनशक्तिको व्यक्तिगत सुरक्षालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला भारतले यो योजना अघि सारेको हो । जसअन्तर्गत त्यसरी खटिएका प्रत्येकको पचास लाख भारुसम्मको स्वास्थ्य बिमा गरिने भएको छ । यसबाट करिब २० लाख व्यक्ति लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

कोरोना महाव्याधीबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न घोषणा गरिएको १ लाख ७० हजार करोड भारुको आर्थिक प्याकेजअन्तर्गत घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री राहत उक्त सहुलियत दिइएको हो । भारतकी अर्थ मन्त्री निर्मला सितारमणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् यसको घोषणा गरेकी हुन् । उनी कोरोना महाव्याधीबाट पर्ने अध्ययनका लागि गठित विशेष कार्यदलकी संयोजक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १५:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×