दाङ — दुलाहा पक्ष जन्तीसहित दुलहीको घर पुगिसकेको थियो । दुलहीको घरमा नाचगान, खानपिन चलिरहेको थियो । घोराही उपमहानगरपालिका–१४, ढोडेनीमा बुधबार बिहान विवाहको आधा रित पूरा गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी पुग्यो । दुलाहा–दुलही, उनीहरूका अभिभावक र जन्तीलाई प्रक्राउ गर्‍यो । दुलहीको घरमा बिहेको रमाइलोमा हुनुपर्ने सबै जन्तीले दिनभर प्रहरीकार्यालयमा बिताए ।

घोराही–१३, सेवारका ३० वर्षीय कृष्णबहादुर केसीले ढोडेनीकी १८ वर्षीया सुमिता (नाम परिवर्तन) सँग बिहे गर्दै थिए । बालविवाह भइरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । अनुसन्धानपछि जन्ती छुटे । दुलाहा र दुलहीका बुवाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ बमोजिम बालविवाह गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो । बिहीबार जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी सुमित खड्काले बताए । दुलहीलाई भने बुधबार आमाको जिम्मा लगाइएको छ ।

अहिलेसम्म जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध मुद्दा चल्न सकेको थिएन । सूचना आएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने र छलफल गरेर टुंग्याउने गर्थ्यो । बुधबार पहिलोपटक मुद्दा दर्ता भएको खड्का बताउँछन् । ‘अधिकांश घटनामा मिलापत्र हुन्थ्यो । विवाह गरेका छैनौं भनेर पन्छिन्थे,’ उनले भने, ‘यसपटक मण्डपबाट पक्राउ गरेर ल्याइएकाले हामीसँग प्रमाण छन् । उमेरको धेरै अन्तर भएकाले पनि त्यो अनमेल विवाह थियो ।’ आपसमा मिलाउने, कुरा लुकाउने र मिलापत्र गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न मुद्दा चलाएको खड्काले बताए । उनका अनुसार धार्मिक संस्कार, कन्यादान गरेपछि बोझ घट्ने, छोरी अर्कैको सम्पत्ति हो भन्ने सोंचले धेरैजसोको छोटो उमेरमै विवाह हुने गरेको छ ।

मुद्दा बढे, सबै मिलापत्रमा टुंगिए

कानूनीरुपमा दण्डनीय भए पनि समाजले यसलाई अपराध मान्न नसक्दा समस्या भएको छ । बालविवाहलाई सामान्यरुपमा लिने र कानूनी कारबाहीका लागि कोही पनि प्रक्रियामा नजाने गरेको प्रहरी बताउँछ । यसले बालविवाह बढ्दै जाने र कानून कार्यान्वयनमा प्रगति नहुने उनको भनाइ छ । दाङ प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०७३/०७४ मा बालविवाहको एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएको थिएन । २०७४/०७५ मा दुई वटा र गत आवमा बढेर यो संख्या ८ पुगेको छ । ती सबै मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएका छन् ।

बालबालिका, अभिभावक र समाज बालविवाहलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय भनेर स्वीकार्न तयार नरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिको न्यायिक समिति सदस्य यमुना परियारले बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा दिनहुँ बालविवाहका मुद्दाहरू आउँछन् । हामीले कानून कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान खोज्दा रुवाबासी चल्छ,’ उनले भनिन्, ‘विवाह गर्न नपाए मर्छौं भनेर धम्क्याउँछन् । बालविवाह नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती छ ।’ बालविवाहविरुद्ध विभिन्न अभियानहरू पनि चलाइएको छ । बाल क्लबहरू पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा सक्रिय छन्, तैपनि कमी आएको छैन । ‘बालविवाह रोक्न खोज्दा समाज, नेता र प्रहरीबाटै असहयोग हुन्छ,’ दंगिशरण गाउँपालिकाको मधपुरस्थित श्री माविमा गठित बाल क्लवका सदस्य भुपेश खत्रीले भने, ‘पढ्ने बालबालिकाहरू नै विवाह गरिरहेका छन् । अभिभावकलाई भन्दा उल्टै थर्काउँछन् । हामीलाई कतैबाट सहयोग छैन ।’

विद्यालयमा अनेक प्रयास गर्दा पनि बालविवाह नियन्त्रण गर्न नसकेको र कानूनी उपचारमा जाँदा अभिभावकले असहयोग गर्ने गरेको शिक्षकको गुनासो छ । ‘जति सम्झाउँदा पनि कसैले यसलाई अपराध मान्न तयार छैनन् । विद्यालयमा पढ्न आएका बालबालिका भागेर विवाह गरिरहेका छन्,’ भोजपुरस्थित बालमितेरी माविका प्रधानाध्यापक तुलाराम बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘अभिभावक पनि कानूनी कारबाहीका लागि तयार छैनन् । हाम्रो कुरा सुन्न तयार नभएपछि कसरी सुधार गर्नु ?’ दंगिशरण गाउँपालिकाको हेकुलीमा रहेको वीरेन्द्र माविका प्रअ खिमराज खनालले कानून भए पनि यसको कार्यान्वयन गर्नै नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

कानून धेरै, कार्यान्वयन कमजोर

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकाको विवाह गराउन नहुने उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालविवाह गरेमा दण्डनीय हुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । धेरै कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको अधिवक्ता किरण पौडेल बताउँछन् । ‘बालविवाहका घटना बढिरहेका छन् तर कानूनी कारबाहीको पाटो निकै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘समाजका सबै पक्षले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । बालविवाहलाई अपराधका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । कानुनविपरीतको काम हो भन्ने सन्देश सबैतिर फैलाउनुपर्छ ।’

बालविवाहबाट उनीहरूको जीवनमा धेरै असर परिरहेको महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को अध्ययनले देखाएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगिशरण र शान्तिनगर गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनमा बालविवाहका कारण अलपत्र पर्ने, पढाइ छोड्ने र स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा पर्ने गरेको पाइएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक मिथिला शाहले भनिन्, ‘गाउँसमाज सबै सचेत नहुँदासम्म बालविवाह रोक्न सकिँदैन । बालबालिकाको भविष्यप्रति सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’