सहमतिबाटै राजधानीको टुंगो : मुख्यमन्त्री

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहमतिका माध्यमबाट प्रदेशको केन्द्र तोकिने बताउँदै दबाबलाई कम गर्न खोजेका हुन् । त्यसका लागि प्रदेश सभा सदस्यले निर्वाचनका बेला गरेका बाचा भुल्नुपर्ने उनले सुझाए । साझा मनोविज्ञानबाट मात्र मिलनविन्दु फेला पर्ने भएकाले आफूले निर्वाचनका बेला गरेका वाचा बिर्सेको उनको दाबी थियो ।

प्रतिपक्षसहित प्रदेशसभाका सदस्यलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आए पनि अब सिंगो प्रदेश सभालाई बलियो बनाउने गरी अघि बढ्न सुझाव दिए । ‘मैले चुनावका बेला भनेका कुरा भुलिसकें,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजधानी माग गर्ने होइन, निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेर्दा प्रदेश बलियो नबन्ने उनको तर्क थियो ।

स्थायी राजधानीको विषय धेरै समय लम्ब्याउन नहुने भन्दै चालु अधिवेशनबाटै यसको टुंगो लगाउने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘आग्रहबाट मुक्त भएर अघि बढौं,’ उनले भने, ‘आग्रह राखियो भने साझा भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन ।’ नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने विषय मुख्यमन्त्री, पदाधिकारी र विपक्षी दलका नेताको मात्र जिम्मेवारी नभएर सबै सदस्यको भएको उनले बताए ।

प्रदेशमा साबिकका तीन अञ्चलका (लुम्बिनी, राप्ती र भेरी) सदरमुकाम छन् । यहाँ बुटवल, दाङ र नेपालगन्ज ठूला सहर छन् । तीनैवटा सहरले राजधानीको दाबी गरिरहेका छन् । आञ्चलिक मनोविज्ञानको सम्मान हुनेगरी सहमतिमा केन्द्र तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको मुख्यमन्त्रीको कथन थियो ।

दुई वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो नलागेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्ष र साना दलका प्रदेशसभा सदस्यले नियमित रूपमा राजधानी र नामकरणको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

बिहीबारको बैठकमा पनि यो विषय उठाउने तयारी सदस्यले गरेका थिए । त्यसको संकेत पाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बैठकको सुरुमै समय लिएर सरकारले गरेका काम, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सतर्कता र राजधानीको विषयमा बोलेका हुन् ।

स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न प्रदेश सभाकै विशेष समितिले संकलन गरेको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । सचिवालयले सुझाव सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रतिवेदन सचिवालयले छिट्टै सरकारलाई बुझाउने नेकपाका प्रमुख

सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले छलफल सुरु गर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा राजनीतिक सहमति जुटाएर बल्ल बैठकमा पेस हुन्छ ।’ स्थायी राजधानी जहाँ भए पनि सबैको सहमतिमा प्रदेशसभाबाट यही अधिवेशनमा टुंगो लगाउने उनले बताए ।

तीन विधेयक छलफलमा

प्रदेश सभामा पेस भएका तीन विधेयक बिहीबारको बैठकले दफावार छलफलमा पठाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दफावार छलफलमा पठाएको हो ।

विधेयक पेस गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी कार्यबोझका हिसाबले अत्यन्तै व्यस्त रहने भएकाले सरकारको आर्थिक भार बढ्ने भए पनि केही न केही सुविधा दिनैपर्ने जरुरी देखिएपछि विधेयक पेस गरेको बताए ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा

व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि दफावार छलफलमा गएको छ । तीनवटै विधेयक प्रदेशको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।