महिलाका सवालमा पछाडि

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ४९ वटा कानुन बनाए पनि लैंगिक कानुन बनाएको छैन । प्रदेशको लैंगिक हिंसाविरुद्धको नीति, रणनीति तथा कार्यविधिसमेत छैन । त्यसबारे बहस/छलफल नै भएको छैन । लैंगिक समानताका क्षेत्रमा मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयले आफूखुसी काम गरेका छन् । जसले गर्दा लैंगिक हिंसा घटाउन एवं सशक्तीकरणलाई बढाउन सकिएको छैन ।

प्रदेशका एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म बुटवल उपमहानगरले मात्रै लैंगिक हिंसामुक्त रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले कार्यकारी र निर्णायक भूमिकामा महिला नहुँदा लैंगिक सवाल साझा र प्राथमिक नबनेको बताइन् । ‘धेरैमा महिला अधिकार र सशक्तिकरण महिलाका लागि मात्रै हो वा पुरुषलाई दबाउन हो भन्ने गलत बुझाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘यही कारण प्रदेश सभाबाट हुने हाम्रो खबरदारीले पनि काम गरेको छैन ।’ प्रदेशमा शारीरिक हिंसा भोग्ने महिलाको प्रतिशत २२.६ छ । हिंसा रोक्न महिलाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् तर प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना, ऐन, नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक समानता, हिंसा न्यूनीकरण र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । यसले गर्दा उपलब्धि संस्थागत गर्न र हिंसाविरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्नसमेत समस्या भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा पनि लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा लैंगिक रूपमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेट जम्मा १४ दशमलव २८ प्रतिशत छ । अप्रत्यक्ष अर्थात् २० प्रतिशत लाभ पुग्ने ३५ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । ५० दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट तटस्थ छ । जबकि, संघीयताअघि कुल विकास बजेटबाट १० प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा महिलाको लाभ हुने गरी छुट्याउनुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यस्तो सिलिङ तोकिएको छैन ।

प्रदेशमा महिला संख्या पुरुषको तुलनामा झण्डै चार प्रतिशत बढी छ । अर्थात् ५२ दशमलव ४ प्रतिशत महिला छन् । जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने पनि लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा धेरै बजेट आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले माग र आवश्यकता लत्याएर महिला र लैंगिकतामा विगतको सिलिङभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन हुनु लाजमर्दो भएको बताइन् । ‘भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मात्रै विकास मान्ने र महिलाको समस्या महिलाको मात्रै ठान्ने पुरुष प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा महिला सहभागिता पनि गणनामा भयो । निर्णयमा भएन जस्तो लाग्छ ।’

सन् २०३० सम्म हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने दिगो विकास लक्ष्य छ । यसलाई आधार मानेर दिगो र भरपर्दो माध्यमबाट आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने सरकारले मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । यही लक्ष्य पूरा गर्ने लैंगिक समानता शीर्षकमा जम्मा ०.३७ प्रतिशत बजेट छ । समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काममा ०.५८ र असमानता न्यूनीकरणमा ०.१९ प्रतिशत बजेट छ । प्रदेशको रणनैतिक योजनामा सामाजिक समावेशीता र लैंगिक समता प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा जम्मा ९ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले नेतृत्व वर्गले लैंगिक सवाललाई साझा नमान्ने र कर्मचारीमा दूरदृष्टि नहुने कारणले महिला र लैंगिकताको सवाल कमजोर भएको बताए ।

‘अझै पनि नीति निर्माण र विकासे मोडलमा लैंगिकता र महिलालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने संस्कार भएन,’ उनले भने, ‘त्यसबाट हामी पनि प्रभावित भएको हुनुपर्छ ।’ बजेट निर्माणमा खट्ने अधिकांश कर्मचारी नै लैंगिकताका सवालमा संवेदनशील छैनन् । यही कारण लैंगिक बजेटमात्र होइन, लैंगिक समानताका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएका छैनन् । अर्थ, राजनीति, कृषि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारलगायत विषयमा पनि लैंगिक विषय जोडेर काम गर्नुपर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिव राधा वाग्लेले बताइन् । ‘विकासका हरेक चरण र क्षेत्रमा लैंगिकता आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा हामी चुकेका छौं ।’ लैंगिकता विषयमा विद्यावारिधि गरेकी उनले यसको अगुवाइ सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र अरूले सघाउनुपर्ने बताइन् ।

बजेट लैंगिकमैत्री नभए पनि महिला हिंसा घटाउन र सशक्तिकरण बढाउन नमुना काम गरेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले त्यसका लागि शिक्षा, सीप विकास र आत्मनिर्भरताका काम थालेको बताए । ‘यसै वर्षदेखि ४० जना मुस्लिम छात्रालाई नि:शुल्क अनमि पढाउँदै छौं । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्ने जोसुकै छात्रा एवं मधेसी मुस्लिम, कमलरी, दलितका जुनसुकै विषय पढ्ने छात्रालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ दिएका छौं,’ उनले भने, ‘शिक्षा र सीपले आर्थिक हैसियत बढाउन सके महिला सबल बन्छन् । लैंगिक हिंसा घट्दै जान्छ ।’