१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

म्याद थपे पनि योजना अधुरै

ठेक्कामा ढिलाइ, जनशक्ति अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया, समयमै बजेट भुक्तानी नहुनु मुख्य समस्या 
वीरेन्द्र केसी

गुल्मी — जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका पुल र सडकका योजना लामो समयदेखि अधुरा छन् । सम्झौता गरिएको मितिमा निर्माण पूरा नभएपछि पटकपटक म्याद थपेर काम भइरहेको छ । टालटुले र गुणस्तरहीन कामले विकास पछाडि धकेलिएको गुनासो छ । करोडौं लगानीका सडक, पुल, भवन, खानेपानी, विद्युत् विस्तार, पर्यटकीय पूर्वाधार वर्षौंसम्म अलपत्र छन् । यस्ता आयोजना टुंग्याउन स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन् । 

म्याद थपे पनि योजना अधुरै

मुसिकोट नगरपालिकाका–३ र ७ नम्बर वडा जोड्न बडीगाडमा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँमा निर्माणाधीन पक्की पुल गत वैशाखमा भाँचियो । ढलान पूरा भएको ५५ मिटर लामो पुल भाँचिएपछि निर्माण गर्न पुनः म्याद थपिएको छ । त्यसपछि पनि समयमै ढलान गरिएको छैन । जयबुद्ध कन्स्ट्रक्सनले ०७३ असारमा पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि पटकपटक म्याद थपिँदै आएको छ ।


करिब दुई साताभित्र ढलान सम्पन्न हुने पूर्वाधार सडक कार्यालय तम्घासका इन्जिनियर सूर्य भण्डारीले बताए । त्यस्तै ४१ मिटर लामो निस्तीखोला पुल अधुरै छ । यसको ०७३ असार मसान्तमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी गजुरमुखी हरिहरि कम्पनीले २ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त अवधिमा पूरा भएन । अहिले म्याद थपेर ७५ प्रतिशत निर्माण गरिएको भण्डारीले बताए । शान्तिपुर–पूर्तिघाट जोड्ने त्रिवेणीखोलामा २५ मिटर लम्बाइका चारवटा पक्की पुल निर्माण भइरहेका छन् ।


रूपन्देहीको सालझन्डी–सन्धिखर्क–बागलुङको ढोरपाटन सडकबाट अर्घाखाँचीको पटौटी–तम्घास जोड्ने सडकको काम सुस्त छ । बन्धन भगवती सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्सनले अर्घाखाँचीको पटौटीमा साढे दुई किमि कालोपत्रे र सडक निर्माण गत असारमै पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त मितिमा नसकिएपछि पुनः म्याद थपेर कात्तिकमा पूरा भयो । ०७४ असारमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालीगण्डकीमा ५ सय ४० मिटर लामो तीनमुखे पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।


यसको ठेक्का लिएको नयाँ बाटो, रविना र मना कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिल्डर्सले समयमै काम पूरा गरेनन् । त्यसपछि स्थानीय पूर्वाधार विभागले ०७६ जेठ मसान्तसम्म म्याद थपेको थियो । विभिन्न समस्या देखाएर उक्त मितिमा काम भएन । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम भएको छैन । यसको कुल लगानी ९ करोड ८८ लाख २६ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ छ ।


रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ वडाध्यक्ष रामलाल विकले सम्झौताअनुसार काम गरेको भए तीनमुखे पुल सञ्चालनमा आइसक्ने बताए । ‘ढिलासुस्तीले अधुरै छ,’ उनले भने, ‘यो पर्यटकीय पुल हो ।’ तीनमुखे पुल निर्माणपछि यस क्षेत्रको पर्यटनलाई टेवा पुग्ने उनले बताए । सम्झौता अवधिमा काम नगरे कानुनअनुसार कारबाही र जरिवाना गरिने पुल विभागका सब–इन्जिनियर गोपालबहादुर थापाले बताए । ‘ठेकेदारले विभिन्न समस्या देखाएकाले म्याद थपिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसपालि निर्माण सकिन्छ ।’ पाल्पा केन्द्रविन्दु बनाएर पुलको एक मुख गुल्मी र अर्को स्याङ्जा जोडिनेछ ।


यहाँकै रिडी–रुन्द्रवेणी सडक साढे तीन दशक पुरानो हो । कच्ची निर्माणदेखि ग्राभेल गर्दासम्म धेरै पटक ठेक्का भयो । तर, कहिल्यै समयमा काम भएन । स्थानीयका अनुसार छिटो काम गरेको भए सडक पिच भइसक्थ्यो । करिब ४० किमि सडकका केही ठाउँ कालोपत्रे र ग्राभेल गरिएको छ । त्यो पनि उप्किएर खाल्डाखुल्डी भइसके । पहिलो चरणमा रुद्रवेणीदेखि लुम्दीखोलासम्म तीन किमि पिच गर्न रौताह हरिहरि कम्पनीले ७ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ०७४ साउनमा सम्झौता गरे पनि समयमै काम नभएकाले फेरि म्याद थपियो । एसबीए इलाइट कन्स्ट्रक्सनले रुद्रवेणी–वामी–दरमखोलासम्म ६ किमि पिच बनाउन १८ महिनाभित्र सक्ने गरी १० करोड २१ लखमा ०७२ मा ठेक्का लियो । सम्झौता अवधिमा कुनै काम भएन ।


उल्लीखोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न लुम्बिनी–शान्ति जेभीले ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७० मा सम्झौता गरेको थियो । ०७३ भित्र निर्माण सकिनुपर्ने पुलको अहिलेसम्म आधा काम पनि भएको छैन । जिल्ला यस्ता अधुरा कामका प्रशस्त उदाहरण छन् । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख गोपीराज पुन मगरले समयमा काम पूरा नहुनुमा विभिन्न कारण औंल्याए । निर्माण अलपत्र पार्नुभन्दा म्याद थपेर काम सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।


‘सबै योजनामा अनुगमन र निगरानी गर्छौं,’ उनले भने, ‘केही पूरा हुँदैनन् ।’ ठेकेदार कम्पनीको व्यवस्थापनमा कमजोरी र कामदार नपाएर पनि समस्या भइरहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायी संघमा महासचिव हरिकुमार श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष सकिने बेला ठेक्का खुल्ने, ठेक्का सकारेपछि जनशक्ति अभाव, सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा झन्झट, समयमै बजेट भुक्तानी नहुनु र आवश्यक सामग्री ढुवानीमा आउने समस्याले सम्झौता मितिमा काम सक्न चुनौती रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट सञ्चालित योजनाका काममा निगरानी र प्रभावकारी अनुगमन फितलो भएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले बताए ।


निर्माण कम्पनीले क्षमताभन्दा धेरै योजनाको ठेक्का लिने, जनशक्ति पुर्‍याउन नसक्नेलगायत समस्याले पूर्वाधार तोकिएको मितिमा पूरा हुन नसकेको उनले बताए । ‘बहुवर्षीय योजनाको बजेट समयमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘फिल्डमा गएर हेर्ने प्राविधिकसहितका जनशक्ति अभावै छ, कामको गुणस्तर कायम गर्ने र समयमै योजना सम्पन्न गर्नेमा समस्यै समस्या छन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?