पुल बन्यो, सडक छैन- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार

पुल बन्यो, सडक छैन

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — पाँच वर्षअघि राजापुरस्थित कर्णाली नदीको सत्तीघाटमा निर्माण भएको पुल सडक अभावले अलपत्र छ । सडक नहुँदा बर्दिया र कैलाली आउजाउ गर्ने सवारी साधनले पुलको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

बर्दियातर्फ करिब सात सय मिटर क्षेत्रफलमा रहेको सामुदायिक वनका रुख र बुट्यानका कारण सडक निर्माण रोकिएको हो । अहिले तीन सय बढी रुख काटिए पनि सडक निर्माण भएको छैन । गत असारमै सडक निर्माण सुरु गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन । सडक निर्माण भएपछि बर्दियाबाट कैलालीको टीकापुर जोड्ने सडक छोटो हुनेछ । अहिले चिसापानी हुँदै कैलाली जानुपर्ने बाध्यता छ ।


बर्दिया र कैलालीसम्म पाँच किमि कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का भएको हो । कैलालीतर्फको ४ हजार ३ सय मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । कर्णाली नदीमा झण्डै ४५ करोडको लागतमा पुल निर्माण भएको छ । कैलालीको टीकापुर हुँदै पश्चिम जाने सबै भन्दा छोटो उक्त सडक निर्माण भएपछि आर्थिक, पर्यटन, व्यापारिक लगायत कारोबार बढ्ने स्थानीयको आशा छ ।


सम्झौता विपरीत हुलाकी सडक आयोजनाले बर्दिया र कैलालीस्थित सत्तीघाटमा निर्मित कर्णाली नदीमा पुल जोड्ने पुरानो बाटोलाई कायम नगरी अन्यत्र निर्माण गर्न थालेपछि ढिलासुस्ती भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार रुख काटिसकेकाले असार मसान्तभित्र सडक निर्माण पूरा हुने बताए । पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि सडक सन्जालले नजोडिंदा सर्वसाधारणलाई आउजाउमा समस्या भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षित छैनन् सरकारी कागजात

प्रकाश बराल

बाग्लुङ — सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा यहाँको नापी कार्यालयमा अञ्चल प्रशासकको कार्यालय बस्यो । नापीलाई एउटा छाप्रोमा सीमित गरियो । लोकतन्त्र स्थापनापछि अञ्चल प्रशासक पद खारेज भयो । नापी आफ्नै भवनमा सर्‍यो । कहिले यता, कहिले उता गर्दा धेरै कागजात नष्ट र हिनामिना भए ।

सदरमुकाम बागलुङ बजार, बुर्तिबाङ र गलकोट क्षेत्रमा धेरै मात्रामा घरजग्गा किनबेच भइरहन्छ । साना–साना कित्ताको घडेरी किनबेचका क्रममा दैनिक झिक्ने र राख्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रका नक्साहरू बिग्रेका छन् । ती नक्सालाई विद्युतीय माध्यममा सार्न नसकेकाले क्षतविक्षत भइसकेको सर्वेक्षक कृष्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । नक्सा नबुझिने भएकोले १० मिनेटमा सकिने काम दिनभरि लाग्छ । ‘दिनभर लगाएर गरिदिएको काम पनि अपुरो हुन्छ, गुनासो आइरहन्छ,’ उनले भने, ‘सेन्टिमिटर फरक पर्दा लाखौं रुपैयाँ तलमाथि भयो भनेर हामीमाथि आक्रोश आउने गरेको छ ।’ दोहोर्‍याएर नापी गर्ने र कम्प्युटरमा नक्सा राख्ने काम थालेमात्र यो समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् ।

२०३४ देखि २०३८ भित्र भएको नापीका नक्सा अहिले थोत्रा भइसकेका छन् । ती नक्साको आधारमा किनबेच गर्दा धेरै जग्गाको नापजाँचमा फरक पर्छ । रोपनी, आना र दामपैसा नमिलेर मोहीहरू हैरान भएको गुनासो गर्छन् । ‘बजार क्षेत्रमा पुनः नापी नगर्ने हो भने जग्गा किनबेचमा समस्या भइसकेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘कम्प्युटर प्रविधि सुरु भए पनि पुराना नक्सालाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो ।’ कार्यालयले मुख्य बजार क्षेत्रको नापी गर्न विभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले चासो देखाएर अनुमानित खर्चको इस्टिमेट गराउनसमेत भनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन बनाउन थालिएको ६ वर्ष भयो । भाडाको घरमा सार्दा धेरै कागजात हराएका छन् । ठाउँ नभएर महत्त्वपूर्ण कागजात पोको पारेर थुपारिएको छ । रेडक्रसको भवनमा पर्दा लगाएर पोका थुपारिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तले बताए । ‘पोको पारेर राखेकोले कुन कागजात कता छ पत्ता लगाउन पनि सकिएको छैन,’ उनले दुखेसो पोखे । प्रशासनमा जिल्लावासीको लगत हुन्छ । बाबुआमाको नाता सम्बन्ध, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाहलगायत पञ्जीकरणका रेकर्डसमेत प्रशासनले राख्छ तर ती सामग्री राख्ने सुरक्षित भण्डारण कक्ष छैन । ‘हार्ड कपी भण्डारण गर्ने र त्यसको कम्प्युटर कपी बनाएर खोज्दा भेटिने बनाउनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘नयाँ भवन बनेपछि केही सुधार होला, अहिले समस्यामै छौं ।’ अभिलेख नभेटिएकाले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा पनि असर पर्ने उनले बताए ।

जिल्ला अदालत पनि ५५ वर्षसम्म आफ्नो भवनमा बस्न पाएन । एक साताअघि मात्रै आफ्नो भवनमा सरेकोले कागजात मिलाउने क्रम चलेको छ तर धेरै कागजात पुराना भइसकेको र कतिपय हराएका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘एउटा फाइल राख्नुपर्ने स्थानमा राख्न सकिएन भने त्यो हराएको बराबर हो,’ स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले भने, ‘कागजात सुरक्षित राख्न नसक्दा कर्मचारीले जागिरसमेत त्याग्नुपरेका घटना छन् ।’ फाइल तलमाथि पर्‍यो भने पनि कर्मचारी कारबाहीमा पर्न सक्ने उनले बताए । अदालतका दर्ता, फिरादपत्र, प्रतिवादीको तामेली म्याद, प्रतिउत्तर र फैसला सडाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । लेनदेनलगायत सामान्य मुद्दाका कागजात भने नष्ट हुँदा पनि खासै फरक नपर्ने उनले सुनाए । नागरिकको अचल सम्पत्तिको कागजात मालपोतमा हुन्छन् । जग्गा, घर र अन्य अचल सम्पत्तिका आधारमा कर तिर्ने गरिन्छ तर ती सम्पत्तिका कागजात राज्यबाटै संरक्षण नभएको स्थानीय गुनासो गर्छन् ।

‘नापी र मालपोतमा जाँदा कागजात नभेटिने समस्या छ,’ स्थानीय विश्वासकुमार श्रेष्ठले भने, ‘किनबेचको समस्याले जाँदा अन्योल भएर फर्कनुपर्‍यो ।’ अनुमानको भरमा जग्गा किनबेच गरिएको उनले बताए । ‘प्रशासन, अदालत, नापी र मालपोतका कागजात गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् । ती कागजात हराए जनताले दुःख पाउँछन्,’ मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘हामीले संरक्षण गर्ने भनेको घामपानीबाट बचाउने मात्र हो, वर्षौं भएपछि धमिरा लाग्ने र च्यातिन्छन् पनि ।’ फाइल मात्र नभई सबै रेकर्ड कम्प्युटरमा राख्ने बनाउनुपर्ने उनले सुझाए तर कपडाका पोकामा राखिएका फाइल फोहोरको डंगुरजस्तै बनेका छन् ।

सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय प्रविधि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर र इन्टरनेटमार्फत मुद्दाको सूचीकरण थाले पनि जिल्ला, उच्च अदालत तथा अन्य कार्यालयमा भने फाइल र ढड्डाकै आधारमा कार्यसम्पादन भइरहेको छ । सरकारी कामकाजलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने योजनाले पनि सार्थकता पाएको छैन ।

बागलुङ बजारलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कम्प्युटर एसोसिएसन जिल्ला शाखाले ‘स्मार्ट सेवा’ दिनेगरी यहाँका सरकारी कार्यालयमा प्रविधिमैत्री बनाउने भने पनि काम भएको छैन । बागलुङ नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा समेत कागजात सुरक्षित छैनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा कम्तीमा २० वर्षअघिको सूचना माग्नसक्ने प्रावधान छ । तर, ती कार्यालयले पाँच वर्षअघिको सूचनासमेत दिन सक्दैनन् । तत्कालीन जिल्ला विकार समितिले निर्माण गरेका सडकको बजेट खर्चको विवरणसमेत जिससमा छैन । कागजात सुरक्षित नभएपछि दोहोरो नागरिकता बनाउनेदेखि गैरकानुनी कामसमेत हुने अधिवक्ता राम शर्मा बताउँछन् । ‘रेकर्ड राम्रो नराख्दा आपराधिक क्रियाकलाप भए पनि पत्ता लाग्दैन,’ उनले भने, ‘राज्यले रेकर्ड राम्रो राख्नुपर्छ ।’ प्रशासनमा नागरिकता, राहदानी र अन्य शाखामा काम गरिसकेपछि हस्ताक्षर र प्रमाणित गराउन सेवाग्राहीलाई नै ढड्डा दिने चलनले कागजातको सुरक्षा व्यवस्था फितलो देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×