नदीजन्य पदार्थ संकलन : पालिकाले तोके आफूखुसी मूल्य

तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि फरक मूल्य तय गरेर गत माघ १७ गते ठेक्का आह्वान गर्‍यो । उक्त सूचना प्रदेशले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि र आर्थिक ऐनसँग बाझिएको छ । नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा गत माघ २७ गते रिट दर्ता गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी संघ जिल्लाका तर्फबाट नवराज श्रेष्ठले रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा तिलोत्तमा नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ । नगर कार्यपालिका, तिलोत्तमा नगरसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कानुन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै विपक्षी बनाइएको हो । प्रदेशको आर्थिक ऐनमा तराई क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबापत प्रतिघनफुट ६ रुपैयाँ मूल्य तय गरिएको छ । पहाडमा प्रतिघनफुट ३ रुपैयाँ तोकिएको छ । तिलोत्तमाले निकालेको सूचनामा तिनाउमा १८ रुपैयाँ प्रतिघनफुट र रोहिणीमा प्रतिघनफुट १६ रुपैयाँ कायम गरिएको रिटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले प्रदेशको कानुन नमानेको तथा प्रदेशले आफैंले कानुन कार्यान्वयन गराउन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

गत पुस २७ गते तिलोत्तमाको नगरसभाले नदीजन्य पदार्थको दररेट तोकेको थियो । त्यस्तो प्रस्ताव गलत भएको रिटमा उल्लेख छ ।

‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेश कानुन बाझिने गरेर रेट र प्रक्रिया बदलेर तिलोत्तमाले सूचना निकाल्यो,’ रिट दर्ता गरेका श्रेष्ठले भने, ‘यसबाट उपभोक्तालाई असर पर्ने भएकाले रिट दर्ता गरेका हौं ।’

तिलोत्तमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट न्यूनतम भएकाले त्यसलाई केही बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा गएको बताए । यसो गर्दा नियम मिचेको अर्थ लगाउन नहुने उनले तर्क गरे । घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारले दररेट नतोक्दा पनि यस क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिघनफुट २२ देखि २५ रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले ६ रुपैयाँ तोके पनि उपभोक्ताले प्रतिघनफुट ६० देखि ७० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । ‘ठेकेदारले कम मूल्यमा ठेक्का लिंदा राज्यको राजस्व पनि घट्यो । उपभोक्ताले सस्तोमा नदीजन्य सामग्री पनि पाएनन्,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले मात्रै खाएको फाइदा घटाएर आन्तरिक राजस्व बढाउन खोजेका हौं ।’ गत वैशाखमा रूपन्देहीका स्थानीय तहका प्रमुखबीच नदीजन्य पदार्थको दररेट पुनरावलोकनबारे छलफल भएको थियो । त्यसमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, सैनामैना नगरपालिका र सियारी एवं शुद्धोधन गाउँपालिका सहभागी थिए ।

उक्त छलफलले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेटलाई न्यूनतम मानेर नदीजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिघनफुट २० देखि २२ रुपैयाँ राख्ने निर्णय भएको थियो । यही आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत वैशाखमा पनि आफ्नै दररेट तय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको बैठकले गत वैशाख ५ गते नदीजन्य पदार्थको दररेट पुनरावलोकन गरेको थियो । त्यसका आधारमा गत वैशाखमा प्रतिघन फुट १५ रुपैयाँबाट बढाएर ४१ रुपैयाँ तोकेको थियो । उपभोक्ताले विरोध गरेपछि उक्त दररेट फेरिएको थियो । बुटवलले अहिले साबिक मूल्यमै बिक्री वितरण गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट निकै कम भएकाले यसलाई फेर्न वा न्यूनतम दररेट तोकेर बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।