कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नदीजन्य पदार्थ संकलन : पालिकाले तोके आफूखुसी मूल्य

तराईमा प्रतिघनफुट ६ र फहाडमा ३ रफैयाँ तोकिएकामा तिलोत्तमाद्वारा १८ रपैयाँसम्म असुली 
अमृता अनमोल

(बुटवल) — प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ संकलन, घाटगद्दी र विक्री वितरणसम्मको प्रक्रिया र दररेट तय गरेको छ । यसको बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहले आफूखुसी रकम तोकेर संकलन र बिक्री गर्न थालेका छन् । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि फरक मूल्य तय गरेर गत माघ १७ गते ठेक्का आह्वान गर्‍यो । उक्त सूचना प्रदेशले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि र आर्थिक ऐनसँग बाझिएको छ । नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा गत माघ २७ गते रिट दर्ता गरिएको छ ।


निर्माण व्यवसायी संघ जिल्लाका तर्फबाट नवराज श्रेष्ठले रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा तिलोत्तमा नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ । नगर कार्यपालिका, तिलोत्तमा नगरसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कानुन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै विपक्षी बनाइएको हो । प्रदेशको आर्थिक ऐनमा तराई क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबापत प्रतिघनफुट ६ रुपैयाँ मूल्य तय गरिएको छ । पहाडमा प्रतिघनफुट ३ रुपैयाँ तोकिएको छ । तिलोत्तमाले निकालेको सूचनामा तिनाउमा १८ रुपैयाँ प्रतिघनफुट र रोहिणीमा प्रतिघनफुट १६ रुपैयाँ कायम गरिएको रिटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले प्रदेशको कानुन नमानेको तथा प्रदेशले आफैंले कानुन कार्यान्वयन गराउन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।


गत पुस २७ गते तिलोत्तमाको नगरसभाले नदीजन्य पदार्थको दररेट तोकेको थियो । त्यस्तो प्रस्ताव गलत भएको रिटमा उल्लेख छ ।


‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेश कानुन बाझिने गरेर रेट र प्रक्रिया बदलेर तिलोत्तमाले सूचना निकाल्यो,’ रिट दर्ता गरेका श्रेष्ठले भने, ‘यसबाट उपभोक्तालाई असर पर्ने भएकाले रिट दर्ता गरेका हौं ।’


तिलोत्तमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट न्यूनतम भएकाले त्यसलाई केही बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा गएको बताए । यसो गर्दा नियम मिचेको अर्थ लगाउन नहुने उनले तर्क गरे । घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारले दररेट नतोक्दा पनि यस क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिघनफुट २२ देखि २५ रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले ६ रुपैयाँ तोके पनि उपभोक्ताले प्रतिघनफुट ६० देखि ७० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । ‘ठेकेदारले कम मूल्यमा ठेक्का लिंदा राज्यको राजस्व पनि घट्यो । उपभोक्ताले सस्तोमा नदीजन्य सामग्री पनि पाएनन्,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले मात्रै खाएको फाइदा घटाएर आन्तरिक राजस्व बढाउन खोजेका हौं ।’ गत वैशाखमा रूपन्देहीका स्थानीय तहका प्रमुखबीच नदीजन्य पदार्थको दररेट पुनरावलोकनबारे छलफल भएको थियो । त्यसमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, सैनामैना नगरपालिका र सियारी एवं शुद्धोधन गाउँपालिका सहभागी थिए ।


उक्त छलफलले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेटलाई न्यूनतम मानेर नदीजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिघनफुट २० देखि २२ रुपैयाँ राख्ने निर्णय भएको थियो । यही आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत वैशाखमा पनि आफ्नै दररेट तय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको बैठकले गत वैशाख ५ गते नदीजन्य पदार्थको दररेट पुनरावलोकन गरेको थियो । त्यसका आधारमा गत वैशाखमा प्रतिघन फुट १५ रुपैयाँबाट बढाएर ४१ रुपैयाँ तोकेको थियो । उपभोक्ताले विरोध गरेपछि उक्त दररेट फेरिएको थियो । बुटवलले अहिले साबिक मूल्यमै बिक्री वितरण गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट निकै कम भएकाले यसलाई फेर्न वा न्यूनतम दररेट तोकेर बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए । प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:५१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उद्योग र व्यापारमा लगानी बढ्दो

हरि गौतम

(रुकुम पूर्व) — रुकुम पूर्व छुट्टै जिल्ला बनेको झन्डै साढे दुई वर्ष भयो । यस अवधिमा सरकारी र अन्य संरचना निर्माणका क्रममा छन् । भौतिक पूर्वाधार अपुग छन् । यस्तो अवस्थामा पनि जिल्लाको उद्योग व्यापारमा सवा अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग र व्यापारमा लगानी बढ्दो छ ।

रुकुमकोट उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा १ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको हो । संघका अध्यक्ष यज्ञप्रकाश मल्लका अनुसार ६ सय २२ घरेलु तथा साना उद्योग संघमा दर्ता भएका छन् । यसबाहेक अन्य व्यापार व्यवसायमा पनि लगानी भएको छ । सुरुमा दर्ता भएका उद्योग र व्यापारको लगानीबारे तीन महिनाअघि तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसबेला सवा अर्बभन्दा बढी लगानी भएको पाइएको थियो ।

त्यसयता सञ्चालन भएका उद्योग र व्यवसायको लगानी यसमा नजोडिएको मल्लले बताए । संघका अनुसार सबैभन्दा बढी वाणिज्यतर्फ लगानी भएको छ । ५ सय १२ वटा विभिन्न व्यवसायमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । त्यस्तै, ८९ वटा होटल सञ्चालनमा आएका छन् । तिनमा ४ करोड ४५ लाख र २१ वटा साना तथा घरेलु उद्योगमा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । घरेलु तथा साना उद्योग, व्यापार र व्यवसाय बढ्दो क्रममा रहेकाले लगानी बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

छुट्टै जिल्ला बनेपछि रुकुमकोट आसपास क्षेत्रमा व्यवसाय र घरजग्गा कारोबार बढेको छ । पछिल्लो समय रुकुमकोटमा दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला होटल सञ्चालन भएका छन् । यसले रुकुमकोटमा चहलपहल बाक्लिएको छ । ‘छुट्टै जिल्ला त बन्यो नै, यससँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग जोडिएपछि यस क्षेत्रमा विभिन्न विषयका उद्योग र व्यापारमा लगानी बढ्दै गएको छ,’ होटल व्यवसायी विनोद केसीले भने, ‘रुकुमकोट तथा अरू क्षेत्रका बजारमा लगानी गर्नेहरू बढेका छन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×