पोल गाड्न नदिइँदा विद्युत् पुगेन

रुट विवाद टुंगिए पनि विद्युत् विस्तारका लागि जग्गा प्राप्तिको विवाद कायमै छ । यसले गर्दा आयोजना कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन । औद्योगिक र पर्यटकीय क्षेत्रमै ३२ केभी विद्युत् लाइन नहुँदा उद्योगीले समस्या भोगेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद लामिछानेले बताए । ‘अघोषित लोडसेडिङ, कम भोल्टेज र ट्रिपिङले उद्योगी व्यवसायी हैरान छौं,’ उनले भने, ‘यसले मुख्य आर्थिक सहर भैरहवा र लुम्बिनीको विकासको गति नै रोकिएको छ ।’ यसबाट राज्यले समेत ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा बुटवलको योगीकुटीबाट तिलोत्तमा हुँदै मैनहियासम्म लैजान आयोजना सुरु भएको थियो । जसमा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडकको किनारमा मोनोपोल (सिंगल पोल) राख्ने तयारी थियो । तिलोत्तमावासीले सडक छेउबाट विद्युत् लैजाँदा खतरा हुने भन्दै मोनोपोल विस्तार गर्न दिएनन् । यसले दुई वर्ष आयोजनाको काम रोकियो । सडकको सट्टा तिनाउ नदीको किनारबाट रुट तय गरेर गत वर्षदेखि विद्युत् विस्तार थालिएको हो ।

विद्युत् विस्तार हुने तिनाउ नदीकिनार बस्तीले भरिएको छ । धेरैले छुट कित्ताका नाममा लालपुर्जा निकालेका छन् । उनीहरू आफ्नो जग्गामा पोल गाड्न नदिने भन्दै विरोधमा छन् । यस रुटमा सामुदायिक संस्था र सामुदायिक वनले समेत पोल गाड्ने जग्गा नदिंदा समस्या झेल्नु परेको आयोजना प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘व्यक्तिगत जग्गामात्र होइन, सरकारी जग्गामा समेत सामुदायिक वनका नाममा पाइला–पाइलामा विस्तार रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘फरक–फरक चाहना र रुचिले अवरोध सिर्जना गरिएको छ ।’

योगीकुटीबाट सब स्टेसन रहेको मैनहियासम्म विद्युत् पुर्‍याउन ५७ वटा विद्युत् पोल गाड्नुपर्छ । जग्गा विवादले अहिलेसम्म २२ वटा पोलका लागि फाउन्डेसन मात्रै बनेको छ । जग्गा टुंगो नलाग्दा अन्य ३५ वटाको फाउन्डेशन पनि कहिले बन्ने भन्ने टुंगो छैन ।