कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

विद्यालयमा खुलमखुला राजनीति

व्यवस्थापन समितिमा पकड देखाउन स्थानीय तहको निर्वाचनमा झैं भड्किलो शैली

बर्दिया, रुपन्देही — विद्यालय केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि गर्न नहुने बहस चलिरहेका बेला यहाँ व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा तडकभडक देखिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी बन्न नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । दलले गाउँमा पकड देखाउन स्थानीय तहको निर्वाचनमा झै भड्किलो शैली अपनाए । पछिल्लोपल्ट मधुवन नगरपालिका–४, ढोढरीस्थित नेपाल राष्ट्रिय नमुना मावि व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा यस्तै दृश्य देखियो । 

विद्यालयमा खुलमखुला राजनीति

उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारले नेकपाका प्रतिस्पर्धीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरे । उक्त गाउँ नेकपाको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । पूर्वएमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपालाई पराजित गर्न सकेकामा स्थानीय कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता खुसी छन् । निर्वाचनको मिति तय भएलगत्तै दुवै पक्षका उम्मेदवारले आ–आफ्नो पक्षमा मत मागेका थिए । पर्चा–पम्पलेट छापेर घरदैलोमा पुगेका थिए । वडाध्यक्ष बिन्तीराम थारुका अनुसार मत माग्न दुवै पक्षका उम्मेदवारले पर्चा बाँडेका थिए । ‘निर्वाचनमा दुवै पक्षले भोट माग्नु सामान्य हो । पर्चा नै छापेर घरदैलो भयो,’ उनले भने, ‘विद्यालय र अन्य समूहमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन नहुँदा निर्वाचन गरिन्छ । तर, यति भड्किलो र तडकभडक कमै हुन्छ ।’


उक्त विद्यालयको निर्वाचनका लागि नेकपाबाट महिला सदस्यमा तृष्णा चौधरी, सदस्यमा सदस्नी थारु, बाबुराम मास्के र रामप्रसाद काफ्ले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । कांग्रेसबाट महिला सदस्यमा सविता चौधरी, सदस्यमा राधिका चौधरी, हरिवंश चौधरी र रामसिंह थारुले प्रतिस्पर्धा गरे । समितिमा वडाध्यक्ष पदेन सदस्य, प्रधानाध्यापक पदेन सचिव रहने व्यवस्था छ । साथै, दुई सदस्य मनोनीत गरिन्छ । ‘यसरी समिति गठन भइसकेपछि अध्यक्षको निर्वाचन सदस्यबाटै हुन्छ,’ वडाध्यक्ष थारुले भने, ‘मतदान गर्ने अभिभावकको संख्या तलमाथि पर्न गएकाले निर्वाचनको परिणाम पनि फरक परेको हो ।’ विद्यालय प्रशासनले सुरुमा १ हजार ४ सय १४ जना मतदाता रहेको जनाएको थियो । दाबी विरोधपछि १ हजार १ सय ३ मा झारियो । अन्तिममा ९ सय १५ मतमात्रै खस्यो ।


विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य अवधि सकिनै लाग्दा जिल्लामा निर्वाचन हुन थालेका छन् । कतिपय विद्यालय निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा छन् । कतिपय गाउँपालिकाले वार्षिक परीक्षा नजिक आइरहेकाले अर्को नयाँ शैक्षिक सत्रमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । बर्दियाका स्थानीय सरकारले आफ्नो छुट्टै शिक्षा नीति ल्याइसकेका कारण समिति गठनमा एकरूपता छैन । केही पालिकाले पुरानै संघीय शिक्षा अनुसार समिति गठन गरिरहेका छन् भने कतिपयले आफ्नो नयाँ शिक्षा नीति अनुसार समिति गठन गरेका छन् ।


समिति गठनमा विवाद

बुटवल उपमहानगरपालिका–५ स्थित ज्ञानोदय माविमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन विवादमा परेको छ । सहजीकरण समितिको उपस्थितिबिनै आइतबार नयाँ समिति गठन गरिएपछि विवाद भएको हो । समितिलाई लिएर प्रधानाध्यापक र जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिएको छ । वडाध्यक्षले समिति गठनमा असहयोग गरेको अभिभावकले गुनासो गरे । निवर्तमान अध्यक्षसहित पदाधिकारी, सदस्य तथा अभिभावकको उपस्थितिमा नयाँ समिती गठन भएको हो । गत भदौमा रिक्त भएपछि नयाँ समिति गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।


सात महिनासम्म समिति गठन हुन सकेको थिएन । त्यसपछि उपमहानगरको शिक्षा शाखा प्रतिनिधि, वडाध्यक्ष र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य रहेको सहजीकरण समिति बन्यो । समितिको गत माघ १६ गते बसेको बैठकले फागुन २ गते नामावली प्रकाशन गरी फागुन ११ मा अभिभावक भेला गर्ने निर्णय गरेको प्रधानाध्यापक टीकाराम शर्मा पौड्यालले बताए । निर्णयमा शिक्षा शाखा अधिकृत टीकाराम पन्थी, वडाध्यक्ष तेजप्रसाद सुनार र पौड्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसअनुसार फागुन २ गते नामावली प्रकाशन गरियो ।


अभिभावक र विद्यार्थीको नाता प्रस्ट नभएको, ठेगाना र फोन नम्बर उल्लेख नभएको गुनासोपछि नयाँ नामावली बनाएको उनले बताए । भेलाभन्दा तीन दिनपहिले नामावली टाँसेर अभिभावकलाई पत्राचार गरेको उनले बताए । भेलाका लागि आइतबार अभिभावक पुगेका थिए । प्रधानाध्यापक पौड्यालका अनुसार शुक्रबार शिवरात्रि परेकाले अधिकांश अभिभावक उपस्थित हुन नसक्ने जनाउँदै उपमहानगरले नगर शिक्षा ऐन, ०७४ को दफा २१ (१) अनुरुप भेला स्थगन गर्न पत्राचार गरेको जनाए । ‘भेला स्थगित गर्न पत्र आयो,’ प्रधानाध्यापक पौड्यालले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेपछि रोक्न खोज्नु गलत हो ।’ निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले अभिभावकले चुन्ने समितिमा हस्तक्षेप सह्य नहुने बताए । वडाध्यक्ष र उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिले विद्यालयलाई सहयोग नगर्नु अपमानसरह भएको उनले बताए । वडाध्यक्ष सुनारले उपमहानगरको पत्रबारे जानकारी नभएको बताए । ‘केही अभिभावकले नामावली प्रकाशन नमिलेको गुनासो गरे,’ उनले भने, ‘पुनः बैठक बसेर नामावली मिलाइयो ।’ नयाँ नामावली प्रकाशनपछि बैठक बसेर भेलाका लागि अर्को मिति तोक्ने निर्णय भए पनि प्रधानाध्यापकले नमानेपछि उपस्थित हुन नसकेको बताए । शिक्षा नियमावली अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर अभिभावक भेला बोलाएको प्रधानाध्यापकले दाबी गरे ।


आइतबार सम्पन्न भेलाले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । नयाँ समितिको बेहोरा खुलाएर उपमहानगरमा पत्र पठाइएको छ । यसरी गठन भएको समितिले वैधानिकता नपाउने उपमहानगरका शिक्षा शाखा अधिकृत पन्थीले बताए । ‘सहजीकरण समितिको उपस्थितिबिना गठन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निर्णयमा सहजीकरण समितिका सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।’ व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा विद्यालयका हरेक काममा बाधा पुगेको प्रधानाध्यापक पौड्यालले बताए । एक वर्षदेखि शिक्षक भर्ना, बजेट सम्झौता, बालविकासको बजेट विनियोजन, भौतिक निर्माण प्रभावित भएको उनले बताए । विद्यालयमा ५ सय २५ विद्यार्थी छन् । ३ सय ५६ अभिभावक छन् । आइतबारको भेलामा २ सय १० अभिभावकमात्र उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?