घोषणामै सीमित स्मार्ट कृषि गाउँ

हरि गौतम

(रुकुम पूर्व — प्रदेश ५ सरकारले गत वर्ष जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा स्मार्ट गाउँ घोषणा गरेको थियो । भूमे गाउँपालिका–१, लुकुमलाई स्मार्ट भेडा पालन र सिस्ने–८ को पाटागाउँ र झिमखोलालाई सुन्तला स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरियो ।

गाउँको विकास र प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । पाटा र झिमखोलामा सिस्ने गाउँपालिकाले थप १० लाख रुपैयाँ विनियोजनगरेको थियो ।अहिलेसम्म यी गाउँमा ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिए पनि किसानले फाइदा लिन सकेका छैनन् । पाटामा सानो भण्डारघर बनाइएको छ । एउटा गेट निर्माण गरिएको छ । नयाँ बिरुवा लगाउने, सुन्तला उत्पादन बढाउन, बजारीकरणका लागि घोषणाले समेटेको छैन । पछिल्लो समय सुन्तलामा नौलो रोग लागेको छ । रोगका कारण सुन्तलाका बोट धमाधम सुक्दैछन् ।


स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गरेन । स्थानीय कर्णबहादुर पुनको ठूलो बगानमा सुन्तलाका बोट सुकेका छन् । सुन्तलाका साना दाना लाग्ने र कुहिने समस्या रहेको उनले बताए । ‘यो रोग धेरैमा फैलिंदै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर यसको निदानका लागि कसैले सहयोग गरेन ।’

सुन्तला सजिलै बजार पुग्लान् भन्ने सोचेका किसान अहिले निराश छन् । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ भएपछि सुन्तला फलाउने, व्यावसायिकता बढाउने काम हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो,’ स्थानीय राजु पुनले भने, ‘तर, हामी किसानले खासै महसुस गर्न पाउने गरी केही भएन ।’


बगैंचासम्मै सडक पुगे पनि सुन्तला बोकेरै बजार पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था कायमै रहेको उनले बताए । बजार अभावमा किसान आफैंले डोकोमा बोकेर सुन्तला बेच्छन् । घरघर तथा बजारमा सुन्तलाका डोको डुलाएर गरिने व्यापार नछुटेको राजुको भनाइ छ । रोग लागेपछि उपचार, सुन्तला फलेपछि बजार नभएपछि स्मार्ट कृषि गाउँको महसुस किसानले गर्न नपाएको उनले बताए ।


उक्त वडाका पाटा र झिमखोलासहित लम्पाकोट, सान्चौर, नाथिगाड, भुरुंगालगायत गाउँमा पनि सुन्तला फल्ने गर्छन् । व्यवस्थित भण्डारण र सजिलै बजार पुर्‍याउन नसकेपछि फलेका सबै सुन्तला बिक्री नहुने किसानले बताएका छन् । स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समितिमा किसान नपरेको गुनासो छ । स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीले भने स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत सुन्तला, कागतीका बिरुवा वितरणदेखि प्रविधि र तालिम दिइएको दाबी गरे । गत आर्थिक वर्षमा आएको जति सबै बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले सकेसम्म किसानको सजिलोका लागि काम भइरहेको बताए । प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ १०:३३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भन्सार छ, क्‍वान्टाइन छैन

कान्तिपुर संवाददाता

टीकापुर — भन्सार छलेर अवैध रूपमा भारतबाट ल्याइएको ७० किलो माछा शनिबार प्रहरी चौकी कालाकुण्डाले पक्राउ गरेर नष्ट गर्‍यो । कैलाली टीकापुर क्षेत्रको सत्ती भन्सार कार्यालय खक्रौलामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट नभएकाले अवैध आयात हुने गरेको छ ।

क्वारेन्टाइन नभएकै कारणखक्रौला नाकाबाट पशुपंक्षी आयातनिर्यात हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।पशुपंक्षी तथा बोटबिरुवा आयातनिर्यात गर्नुपरे धनगढी जानुपर्ने अवस्था रहेकोव्यवसायीको गुनासो छ ।

यसले राजस्व संकलनमा समेतकमी भइरहेको भन्सार प्रमुख रामचन्द्र शर्मा ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार सत्तीभन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड २९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनगर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, पछिल्लो तीन महिनाको अनुपातहेर्दा लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । कार्यालयले मंसिरमा ५८ लाख लक्ष्य राखेकोमा ४७लाख, पुसमा ५६ लाख राखेकोमा ३८ लाख र माघमा ५४ लाख लक्ष्य राखेकोमा ३७ लाख मात्रैराजस्व उठाएको छ ।

भन्सार प्रमुख ढकालकाअनुसार लक्ष्यभन्दा थोरै राजस्व संकलन हुनुमा भन्सारको बाटो भएर आयात गर्नेअधिकांश सामग्री घरायसी प्रयोजनको हुनु हो । क्वारेन्टाइनमा जाँच गर्नुपर्नेव्यापारिक समान यस नाकाबाट नआउने भएकोले राजस्व घटेको उनले बताए । क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यवसायीले जोखिम लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने,‘रोग र प्रकोपको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

छोटी भन्सार कार्यालय हुँदासत्तीमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट पनि थियो । पशुपंक्षी यही नाकाबाट आयातनिर्यातहुन्थ्यो । द्वन्द्वकालमा छोटी भन्सार विस्थापित भएपछि हाल भन्सार कार्यालयसञ्चालनमा आएको छ तर क्वारेन्टाइन पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । पशु क्वारेन्टाइनस्थापनाका लागि पहल गरिरहेको टीकापुर नगरपालिकाका प्रवक्ता दीर्घ ठकुल्लाले बताए ।उनले भने, ‘भन्सार बन्यो तर क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यवसायीले पुरानै नाका प्रयोगगर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तत्कालीन पशु क्वारेन्टाइनचेकपोस्टको जीर्ण भवनमा अहिले सत्ती प्रहरी चौकी छ । सत्तीमा रहेको प्रहरीकार्यालय द्वन्द्वका बेला ध्वस्त बनाइएपछि

प्रहरी चौकीलाई अस्थायीरूपमा त्यहाँ स्थानान्तरण गरिएको हो । क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न भन्सार विभागमापत्राचार गरेको भन्सार प्रमुख ढकालले बताए । उनले भने, ‘हामीले गर्न सक्ने जति गरेका छौं । माथिल्लो निकायले क्वारेन्टाइन स्थापनाकोपहल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×