प्रदेशसभामै जाँदैनन् माननीय

दुई वर्षमा ११५ दिन बैठक बस्दा मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति ५३ दिन मात्र 
अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेशसभा बैठक कहिले सुरु हुन्छ र सकिन्छ एवं संसदीय समितिका बैठक कहिले डाकिन्छन् भन्ने कुराले प्रदेश सभा सदस्य वीरेन्द्रकुमार कनौडियालाई कुनै असर गर्दैन । किनभने, उनी आफ्नै काम र धुनमा व्यस्त छन् । ‘एक दिन बैठक बसेपछि कति दिन ग्याप हुन्छ । त्यस्तोमा जानै अल्छी लाग्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै काममा हुन्छु । कतिकति बेला घरायसी कामको व्यस्तताले पनि नियमित बैठकमा जान सकेको छैन ।’

कनौडिया कांग्रेसका तर्फबाट कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र–३ को २ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन् । उनी प्रायः बैठकमा अनुपस्थित हुन्छन् । दुई वर्षको अवधिमा १ सय १५ दिन प्रदेश सभाको बैठक बस्दा उनी ४३ दिनमात्रै उपस्थित भए । संसदीय समितिमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सदस्य रहेका उनी त्यहाँ पनि जाँदैनन् । तैपनि, उनलाई चिन्ता छैन । ‘शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सभाले बल्ल त कामको गति लिँदैछ,’ उनले भने ।


संघीय समाजवादी फोरमकी समानुपातिक सदस्य हुन्, सुमन शर्मा रायमाझी । उनी पनि प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी छैनन् । दुई वर्षमा ४४ दिनमात्रै प्रदेश सभामा हाजिर भएकी छन् । बर्दिया घर भएकी उनी उतै बस्छिन् । संसदीय समितिअन्तर्गत सामाजिक समिति सदस्य छन् । समितिको बैठकमा एक दिनमात्रै हाजिर छन् । ‘हामी हैरान छौं । उहाँलाई कहाँ कसले खोज्ने हो,’ सामाजिक विकास समिति सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले भने, ‘हरेकपटक बैठकमा बोलाउँदा आउँछु भन्नुहुन्छ तर आउनुहुन्न ।’


प्रदेश ५ मा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसै त नियमित बैठक बस्दैन । बैठक बस्दा पनि सदस्यको उपस्थिति पातलो हुने गरेको छ । ठूलो जिम्मेवारी नलिएका सदस्यमात्र होइन, प्रभावशाली तहमा बसेका सदस्यको उपस्थितिसमेत संसद्मा दयनीय छ । यसले प्रदेश सभाको काम र गरिमालाई धमिल्याएको छ । त्यसमध्येका हुन्, डिल्लीबहादुर चौधरी । उनी कांग्रेसका प्रभावशाली नेतामात्र होइनन्, सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत हुन् । तर, उनी प्रदेश सभामा नियमित छैनन् । न त लेखा समितिको नियमित बैठक बसाल्ने काम गरेका छन् ।


प्रदेश सभाको १ सय १५ दिन बैठक बस्दा उनी ४५ दिनमात्रै उपस्थित भए । कतिपय बैठकको बीचबाटै निस्किए । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले किनेका गाडीमा भएको घोटाला बाहिर ल्याउन निकै मिहिनेत गरेका उनले त्यसयता लेखा समितिको बैठकसमेत नियमित गरेका छैनन् । क्रसर उद्योगीले गरेको अनियमितता अनुगमन गरेको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । ‘हामीले सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाएका हौं । उहाँ प्रदेश सभा बैठकमा पनि नियमित हुनुहुन्न । समिति बैठक पनि बोलाउनुहुन्न त के गर्ने !,’ सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य कल्पना पाण्डेले भनिन्, ‘पत्रकारहरू हामीसित प्रतिवेदन माग्छन् । हामी आजित छौं ।’


प्रदेशसभाको तेस्रो स्थापना दिवसमा पनि सांसदहरूको उपस्थिति न्यून थियो । ८७ सदस्यमध्ये २१ जनाले मात्रै उपस्थिति जनाए । त्यो पनि कार्यक्रम सकिँदासम्ममा । ‘हाम्रै माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति पातलो देखिँदा कार्यक्रम खल्लो भयो,’ उपसभामुख कृष्णी थारुले भनिन्, ‘उहाँहरू कहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, पत्तो छैन । सरोकारवालालाई जवाफ दिँदै हामी हैरान छौं ।’


उसो त, प्रदेश सभामा मन्त्रीहरूको उपस्थिति पनि उत्साहजनक छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल स्वयं चौथो अधिवेशनसम्म जम्मा ५३ दिन संसद्मा हाजिर भएका छन् । धेरै प्रदेश सभामा उनको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले दिने गरेका छन् ।


प्रदेश सभा सदस्यको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश सभामा उपस्थिति र त्यसले दिएको भूमिका पूरा गर्नु हो । अहिले कानुन निर्माणको चरण छ । कस्ता कानुन कसरी बनाउने, तिनमा के के मापदण्ड राख्ने भन्नेमा पनि सदस्यको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेको पाइँदैन । यही कारण कतिपय पारित भएका विधेयक व्यावहारिक बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले आन्तरिक टिप्पणी र सुझाव राख्ने सदस्य नहुँदा सरकारले पठाएका कतिपय विधेयक अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘यसले व्यावहारिक कानुन निर्माण गर्न र ऐन कार्यान्वयनमा लैजान पनि चुनौती छ,’ उनले भनिन् ।


प्रदेश सरकारले घर भाडाबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिएको छ । घरभाडाबापतको रकम सबैले लिएका छन् । तर, अस्थायी मुकाम भएको रूपन्देहीका धेरै प्रदेश सभा सदस्यले घरभाडा लिएका छैनन् ।


प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्दासम्म आफ्नै घर अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रबाट आउजाउ गरेका छन् । यही कारण एक/दुई दिन बैठक बस्न टाढाबाट आउँदैनन् । यही कुरा प्रदेश सभामा शून्य समय र विशेष समयमा समेत उठाउँछन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरूका यस्ता सवाल बेतुक र गैरजिम्मेवार भएको बताए । ‘उहाँहरूको घर रुकुम होस् या रोल्पा, प्रदेश सभाले चिन्दैन । किनभने, सरकारले पायक ठाउँमा बस्न भनेर घरभाडा दिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्य भएर बैठकमा नआउनु भनेको यसको अवमूल्यन गर्नु हो । जिम्मेवारीहीनता हो ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०९:४६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

२१ करोड लागतमा चिस्यान केन्द्र

कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी — पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा निजी लगानीमा चिस्यान केन्द्र बन्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको २१ करोड रुपैयाँको लागतमा केन्द्र बनाउन लागिएको हो । 

केन्द्रमा ३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न राख्न मिल्नेछ । आठ फरकफरक कोठामा फलफूल, तरकारी, मासु राख्न मिल्ने गरी अत्याधुनिक स्टिल स्ट्रक्चरको केन्द्र बन्नेछ । कावासोती–१४ अर्ग्यौलीमा बन्न लागेको चिस्यान केन्द्र अत्याधुनिक सुविधाको हुने डिजाइनकर्ता एरिकन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक लोना घर्तीमगरले बताए । उनका अनुसार त्यहाँ राखिने खाद्यान्नको सबै काम मेसिनले गर्नेछ । मेसिनले खाद्यान्न राख्ने, झिक्ने गर्ने भएकाले छिटोछरितो हुने उनको भनाइ छ । चिस्यान केन्द्रका लागि आवश्यक सबै मेसिन जर्मन प्रविधिमा आधारित छन् । ती उपकरण चीन र भारतमा अर्डर भइसकेको उनले बताए । रिटर्नी माइग्रेट नेपालको कृषि तथा पशुपालन समूहले चिस्यान केन्द्र बनाउन लागेको हो । केन्द्रमा १ सय १५ जनाको लगानी रहेको रिटर्नी माइग्रेट गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्र थनेतले जानकारी दिए ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि लगानी रहेको छ । केन्द्र सरकाले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत सहयोग गर्ने गरी कृषि मन्त्रालयसँग सम्झौता भइसकेको थनेतले जनाए । १८ कठ्ठा जग्गा बन्ने केन्द्रको सञ्चालनको जिम्मेवारी रिटर्नीले लिएको हो । केन्द्र डेढ वर्षमा बनिसक्नेछ । केन्द्रमा राख्नका लागि स्थानीय तहबाट ठूलो परिमाणमा अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिने तयारी रिटर्नी नेपालको छ । महेन्द्रराजमार्गको डण्डा बजारबाट डेढ किलोमिटर दक्षिणमा केन्द्र निर्माण भइरहेको हो । राजमार्ग नजिक भएकाले धेरै जिल्लाका उत्पादन चिस्यान केन्द्रमा राख्न सजिलो हुने निर्माणकर्ताको विश्वास छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×