महोत्सव सधैं खचाखच

‘तर आयोजकको ध्यान मौलिकता जोगाउनेभन्दा कमाउनतिर जाँदा विकृति बढ्दो’ 
दुर्गालाल केसी

(दाङ) — गत माघ १० देखि घोराही र तुलसीपुरमा एकसाथ महोत्सव सुरु भए । तुलसीपुरमा उद्योग वाणिज्य संघ र घोराहीमा च्याम्बर अफ कमर्सले महोत्सव आयोजना गरेका थिए । २३ किलोमिटर फरकका सहरमा एकैदिन महोत्सव सुरु गर्नु राम्रो नहुने सुझावका बीच पनि दुवै महोत्सव चले । दुवैको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गरे ।

दुवैतिर सँगै महोत्सव गर्दा दर्शक कम हुने, कारोबार कम हुने र घाटा लाग्ने चर्चा चलिरहँदा शनिबारको बिदामा बढी दर्शक भएर टिकट नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । दुवै आयोजकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो । एकले बोलाएका कलाकारलाई अर्कोले नबोलाउनेसम्मको तिक्तता आयोजकबीच देखियो तर दर्शक भने दुवैतिर उत्तिकै देखिए ।


घोराही र तुलसीपुरमा मेला सकिएलगत्तै लमही र हापुरेमा महोत्सव सुरु भए । दर्शकको घुइँचो कम भएन । माघी पर्वमा थारु कल्याणकारिणी सभाले घोराहीमा महोत्सव लगायो । त्यसमा पनि दर्शकको भीड उस्तै थियो । हरेक साता महोत्सव लाग्दा पनि दर्शकमा कमी आएको छैन । मानिसहरू मेलाप्रति कति आकर्षित छन् भन्ने कुरा यी उदाहरणले देखाउँछन् । ‘गाउँमा बिनापैसा रमाउन पाइन्थ्यो । नाचगान, स्थानीय चालचलन र संस्कृतिमा रमाउन पाइन्थ्यो,’ कला संस्कृतिबारे कलम चलाउने लेखक वसन्त आचार्यले भने, ‘अहिले पैसा तिरेर हेर्ने मेलामा मानिसको भीड छ ।’ पर्यटन, कृषि र संस्कृति प्रवर्द्धन भने पनि मेला–महोत्सवमा त्यस्ता केही काम नभएको उनले बताए । ‘कसरी धेरै रकम उठाउने भन्नेमै ध्यान छ । ५०/६० रुपैयाँ तिरेर प्रवेश टिकट दिइन्छ,’ उनले भने, ‘मेलामा खाली कलाकारको गीत र नाचमा मात्रै जोड हुन्छ । महँगा कलाकारको प्रस्तुति हेर्न महँगो शुल्क तिर्नुपरेको छ ।’


गाउँघरमा पैसा खर्च नगरी हुने मनोरञ्जन हराउँदै जानु दुःखद भएको आचार्यले बताए । ‘पहिले गाउँमा मेलापर्व भइरहने भएकाले मानिसहरू उतै भुल्थे । अहिले गाउँमा हुन छोडेपछि मानिसहरू बाध्य भएर बजारसम्म पुग्छन् र सहरका महोत्सवमा रमाउँछन्,’ उनले भने, ‘यी मेला महोत्सवले विकृति बढी ल्याएका छन् । जुन उद्देश्यअनुसार आयोजना हुन्छ, त्यसअनुसार केही पनि काम भएको देखिँदैन ।’


मेलाहरू उद्देश्यअनुसार नचल्ने समस्या बढ्दै गएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विमल रिजालले बताए । ‘पहिलेका मेला संस्कृति बचाउने खालका थिए । गाउँमा धार्मिक, सांस्कृतिक, रीतिरिवाज बचाउने खालको भएकाले बढी महत्त्व थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेका मेला–महोत्सव जे नाममा आयोजना गरिए पनि विकृतितिरै गइरहेका छन् । भनेको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ ।’


विभिन्न उद्देश्य राखेर मेला गर्ने तर उद्देश्यको नजिक नपुग्ने समस्या बढी रहेको रिजालले बताए । ‘कम्तीमा ५० प्रतिशत त उद्देश्यअनुसार काम होस्,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने बहस व्यवसायीबीच चलिरहेको छ । जसले पनि मेला लगाउने र विकृति फैलाउने प्रवृत्ति ठिक होइन ।’


दर्शकको भीड हेर्दा मेला–महोत्सव आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको उनले बताए । ‘मानिसहरूलाई केही न केही मनोरञ्जनका माध्यम चाहिएको देखियो । गाउँघरमा मेला लाग्न छोड्दा पनि मानिसहरू मेला महोत्सव खोज्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘हरेक महोत्सवमा दर्शक बढेर टिकट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको हुन्छ । महोत्सवको अवधि थपिएको हुन्छ । यसले मेलाको महत्त्व कति छ भन्ने देखाइरहेको छ ।’ सहरका मेला महोत्सवले स्थानीय कला र सिर्जनालाई महत्त्व दिन नसकेको कलाकार कमल गाउँलेले बताए ।


‘कुन कलाकारलाई कति रकममा ल्याउने भन्ने कुरामा मात्रै जोड हुन्छ । त्यो पनि मेला ठेक्कामा लिएको मान्छेले बार्गेनिङ गर्छ,’ उनले भने, ‘महोत्सवमा स्थानीय कला, संस्कृति र उत्पादनलाई जोड दिनुको सट्टा आयोजकको आसन ग्रहण र भाषणमा बढी समय जान्छ ।’ सहरका मेला–महोत्सव परम्परागत संस्कृति बचाउने तरिकाले नचलेको उनले बताए । गाउँका मेला हराउनु र सहरका मेला महोत्सवमा विकृति बढ्नु दुवै समस्या रहेको दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले बताए । ‘गाउँघरका परम्परा हराउँदै गए । मानिसहरू भुल्ने, रमाउने र सामाजिक घुलमिल हुने ठाउँ मासिए,’ उनले भने, ‘मानिसलाई कतै न कतै जमघट हुने, रमाउने ठाउँ त चाहिएकै छ । त्यसको पूर्ति सहरका महोत्सवले गरिरहेका छन् ।’


सहरका मेलाले मनोरञ्जनमात्रै नदिएर अनेक विकृति पनि बढाइरहेको उनले बताए । ‘जिल्लाको सीप, कला र कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन भनिए पनि महोत्सवमा सबै बाहिरका सामान राखिएको हुन्छ,’ उनले भने । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०९:५४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यबाटै मानव अधिकार उल्लंघन बढ्यो

सन् २०१९ मा प्रदेशभर राज्य पक्षबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा १०६ जना पीडित भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ६२ ले बढी हो ।
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट हुने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बुधबार सन् २०१९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनको अवस्था गत वर्षभन्दा बिग्रेको जनाएको हो ।

सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४४ जना पीडित भएका थिए । सन् २०१९ मा यो संख्या एक सय ६ रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका ३७ वटा घटना दर्ता भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ अनुसार मानव अधिकारको अवस्थामा समेत सुधार भएको छैन । बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, महिला हिंसालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा वृद्धि भएको छ । मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट सात सय ९८ जना पीडित भएका छन् ।

सन् २०१८ को तुलनामा यो संख्या दुई सय ३४ ले बढी हो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खड्कराज जोशीका अनुसार सो वर्ष पाँच सय ६४ घटना दर्ता भएका थिए । संयोजक जोशीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्था झन् दयनीय रहेको बताए । ‘नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार देखिएको भए पनि आर्थिक अधिकार, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमानव अधिकारका पक्षहरू कमजोर छन् ।’

एक वर्षको अवधिमा प्रदेशभर एक सय पाँच महिला बलात्कृत भएको तथ्यांक छ । तीमध्ये ५३ जना बालिका छन् । ५५ जनामाथि बलात्कारको प्रयास तथा ४९ जनामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ । ‘७५ वर्षीया वृद्धा र तीन वर्षीया बालिका पनि बलात्कृत भएका छन्,’ उनले भने, ‘एक सय ६६ महिलाहरू यौनजन्य हिंसाको सिकार भएका छन् ।’ पाँच सय महिला हिंसाबाट पीडित भएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा ११ वटा बहुविवाहका घटना भएका छन् । अघिल्लो वर्ष चार सय १२ महिला पीडित भएका थिए । सन् २०१९ मा जातीय विभेदका ६ वटा घटना जानकारीमा आएका इन्सेकका प्रलेख अधिकृत कृष्ण विकले जानकारी दिए । पाँच महिला बेचबिखनमा परेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा ३७ जनाको हत्या भएको छ । चारजना अपहरण, ९२ जना गिरफ्तार र २० जनामाथि कुटपिट भएको छ । एक सय सात जना बालबालिकासमेत पीडित भएका छन् । यस्तै, एक जनाको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दण्डहीनता अन्त्यका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्नेमा नागरिक समाजका अगुवाहरूको जोड छ । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएकाले न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य भएको अधिकारकर्मीले औंल्याएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×