राजधानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ को खोजी

वाग्मती प्रदेशले हेटौंडा राजधानी तोकेपछि र प्रदेश २ ले जनकपुरलाई नै राजधानी कायम गर्ने सहमति गरेपछि त्यसैलाई नजिर मानेर प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल कायम हुने चर्चा चुलिएको थियो । तर, नेतृत्व तहका नेताले नयाँ स्थानको चर्चा सुरु गरेपछि अहिले अन्योल बढेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बारम्बार ‘भर्जिन ल्यान्ड’मा राजधानी तोकिने बताइरहेका छन् । एक सय वर्षपछिको पुस्ताले पनि गर्व र अपनत्व महसुस गर्ने खालको स्थान हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको तर्क छ । यसले दाङ र बुटवलको विकल्प स्थानमा राजधानी बन्ने संकेत गरेको छ । ‘कपिलवस्तुअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको गोरुसिंगे क्षेत्र नकिजको बुड्डीचोक र महेन्द्रकोट आसपास तोकिन सक्छ,’ नेकपाका राप्तीबाट निर्वाचित एक प्रदेश सभा सदस्यले भने ।

राजधानीका लागि अहिलेसम्म बुटवल र दाङको चर्चा थियो । प्रदेश सभाको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि बनेको विशेष समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएपछि कपिलवस्तुले प्रवेश पाएको हो । मुख्यमन्त्रीले संकेत गरेका भर्जिन ल्यान्डमा दाङको भालुबाङ, रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको लमतैया, देउपार, पीपलडाँडा र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको बुड्डी र महेन्द्रकोट रहेको उनी निकटको भनाइ छ । भालुवाङबाहेक अन्य दुई नयाँ क्षेत्र हुन् । स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस समिति सदस्य कपिलवस्तुका विष्णु पन्थीले सहमतिबिना राजधानीको टुंगो नलाग्ने र राजनीतिक सहमतिको केन्द्र कपिलवस्तुमात्र रहेको जिकिर गरे ।

‘कपिलवस्तु सहमतिको भूमि हो,’ उनले भने, ‘कपिलवस्तुभित्र कुन स्थान भन्नेमा विवाद हुन सक्ला तर प्रदेशको केन्द्र हुनेमा विवाद छैन ।’ संविधानअनुसार नामकरण र स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक दुईतिहाइ संख्यामा पनि कपिलवस्तु निर्णायक बन्न सक्ने उनको दाबी छ । प्रदेश सभामा ८७ सदस्य छन् । राजधानीका लागि दलीय संख्याभन्दा पनि पुरानो अञ्चल अनुसारको मनोविज्ञान बढी हावी छ । लुम्बिनी, राप्ती र भेरीको भूगोलअनुसार मत विभाजित छ । लुम्बिनी अञ्चलबाट ५२, राप्तीबाट १८ र भेरीबाट १७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । प्रदेश सभामा मतदान हुँदा दुईतिहाइ पुग्न ५८ मत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सहमतिबिना सम्भव नभएको पन्थीले बताए । ‘त्यसैले सबैको सहमति र दुईतिहाइ जुट्न सक्ने पनि कपिलवस्तु हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा पनि ठीक छ ।’ प्रदेश सभामा गठन भएको विशेष समितिले प्राविधिक उपसमिति पनि गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिमा नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी एवं सुरक्षाविद् शिवराम प्रधान, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक एवं भूगोलविद् डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक एवं वातावरणविद् डा. उद्धवराज खड्का थिए । स्रोतका अनुसार उपसमितिले कपिलवस्तुलाई मध्यम भन्ने सुझाव दिएको छ ।

सैनामैनाको पनि चर्चा

प्रदेश सभामा राजनीतिक सहमतिबिना एकै दलको दुईतिहाइ पुग्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमै सहमति जरुरी छ । गत निर्वाचनमा नेकपाका महासचिव पौडेलले बुटवल राजधानी बनाउने भन्दै मत मागे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङ नै राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर विजयी भए । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी घोषणा गर्‍यो । त्यसयता पौडेललाई राजधानी टिकाउने र पोखरेललाई दाङ लैजाने दबाब छ ।

संघीयता कार्यान्वयन संविधानकै आधारमा हुने र संविधानले दिएको अधिकारमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल बताउँछन् । तर, उनी राजधानीका विषयमा निर्णयमा पुग्न केन्द्रीय नेतालाई आग्रह गर्न काठमाडौंसम्म पुगे । नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा आफ्नो बल पुग्ने पोखरेलको विश्वास छ । बुटवलमा हुँदै नहुने अवस्था आए पौडेलले रूपन्देहीकै सैनामैनाको कुनै क्षेत्रमा सहमति जुटाउन सक्ने सम्भावना यहाँका नेकपा नेताहरू बताउँछन् । ‘बुटवल छोड्नै परेको अवस्थामा रूपन्देहीकै अर्को स्थान हुन्छ,’ पौडेल निकट एक नेताले भने, ‘तर, यस विषयमा केही नबोल्न रूपन्देहीका नेकपाका नेतालाई पौडेलको निर्देशन छ ।’

यस्तो छ गणित

सहमतिका लागि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेतृत्वबाटै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि बुटवलको पक्षमा नेकपा केन्द्र, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयमै अल्पमत छ । प्रदेश सभामा सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेता, उपनेता राप्ती र भेरीकै छन् । सरकारका ६ मन्त्रीमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री राप्ती र भेरीबाटै छन् । नेकपाको प्रदेश कमिटी इन्चार्ज मुख्यमन्त्री आफैं हुन् । प्रदेश अध्यक्षमा रोल्पाकी ओनसरी घर्ती छन् । सह–इन्चार्जमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी रोल्पाकै हुन् । अर्का पाल्पाका दलबहादुर राना छन् ।

नेकपाको संसदीय दलमा पनि राप्ती र भेरी एकमत हुँदा ६१ मध्ये २७ नेकपाका मात्र सदस्य छन् । संसदीय दलको नेताले बहुमतको निर्णय गर्न खोजे ३१ आवश्यक पर्छ । राप्ती र भेरीबाट ३५ सदस्य छन् । तीमध्ये कांग्रेसका ५, समाजवादी नेपालका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ छन् । यस्तो गणितमा मात्र लुम्बिनीका ६ जिल्लामध्ये कपिलवस्तुको सहयोगको खाँचो पर्छ । जहाँ नेकपाको ६ मत छ भने कपिलवस्तुबाट प्रदेश सभामा १२ जनाको उपस्थिति छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश ५ को राजधानी सहमतिबाटै प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने बताए । ‘अहिले बुटवल भए पनि भविष्यमा त्यो नहुनु पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘बुटवलले राजनीतिक सहमति जुटाउन सके बुटवल, नभए जहाँका लागि जुट्छ त्यहीं हुन्छ ।’

सहमतिपछि मात्र प्रवेश

कार्य व्यवस्थाको बैठकमा लैजानुभन्दा अघि नै प्रतिवेदनमा आएका सुझाव र निष्कर्षमा दलबीच सहमति र एकता हुने ढंगले छलफल गरिने नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘कार्य व्यवस्थाको बैठकमै कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पहिला प्रदेश सभामा रहेका दलबीच छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सहमति जुटेपछि बल्ल बैठकको ऐजेन्डा बन्नेछ ।’