जनप्रतिनिधिलाई पुनः सुविधा दिने विधेयक सभामा पेश
रूपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सुविधा दिने गरी प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक पेश गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ पेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा खारेज गरिदिएपछि सरकारले शिर्षक बदलेर जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन थालेको हो । संशोधन विधेयकले जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा पनि बढी सुविधा दिने छ ।
सरकारले पेश गरेको विधेयक अनुसार जनप्रतिनिधिले अब यातायात सुविधा, संचार सुविधा, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क/विशेष कायर् सुविधा, खानेपानी तथा सरसफाई, मर्मत सम्भार र विद्युत शिर्षकमा मासिक र चाडपर्व खर्चमा वार्षिक रकम पाउनेछन् । सवारी साधन उपलब्ध नभएको गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३३ हजार, उपाध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार, वडा अध्यक्षले २५, कार्यपालिका सदस्यले १७ र सभाका सदस्यले १० हजार सुविधा पाउनेछन् ।
त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखलाई मासिक ३८ हजार, उपप्रमुखलाई ३३ हजार सुविधा छ । वडा अध्यक्षका लागि २९, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ र सभाका सदस्यलाई ११ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । उपमहानगरमा प्रमुखलाई ४५ हजार, उपप्रमुखलाई ३९ हजार रुपैयाँ छ । वडा अध्यक्षलाई ३१, कार्यपालिका सदस्यलाई २१ र सभाका सदस्यलाई १३ हजार सुविधा छ । जिसस प्रमुखलाई ४६ हजार, उपप्रमुखलाई ४१ हजार रुपैयाँ छ । जिसस सदस्यले २१ हजार पाउनेछन् ।
सबै स्थानीय तहका अध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मलाई सवारी साधनबापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । साधन उपलब्ध नहुनेले यातायात सुविधा लिन पाउनेछन् । साधन भएका पालिकाका पदाधिकारीका लागि मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल सुविधा छ । तर, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका लागि मासिक १० हजार र नगर तथा उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षका लागि मासिक १२ हजार यातायात सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
संशोधन विधेयक पेश गर्दै मन्त्री केसीले मासिक सुविधा नपाएका पदाधिकारी वा सदस्यले ‘सो सुविधा नपाएको मितिदेखि’ यस ऐन बमोजिमको सुविधा पाउने बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ १६:२३
