बोयर जातका पाठापाठी खोसाखोस

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — सामान्यतः एउटा बोकाको तौल ५० किलोसम्म हुन सक्छ । यहाँस्थित सन्धिखर्क नगरपालिका–१२, डिभर्नाको जालकाँडा बाख्रापालन समूहका अध्यक्ष गोपाल बस्यालले पालेको बोयर जातको बोका १ सय ७२ किलोको छ ।

बोयर जातका बाख्रा उत्पादनका लागि अस्ट्रियाबाट साढे दुई वर्षअघि वर्णसंकर बोका ल्याइएको थियो । तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले बस्यालको घरमै पुगेर अवलोकन गरेका थिए ।


यसको वीर्यबाट यहाँ सयौं बाख्रा उत्पादन गरिएका छन् । यहाँका स्थानीय तहबाहेक गुल्मी, प्यूठान, स्याङ्जा, दाङ, रुकुम, सल्यान, पाल्पालगायत जिल्लाका कृषक र जनप्रतिनिधिले बोयर जातका पाठापाठी किनेर लैजान्छन् । जन्मिँदै पाठापाठीको तौल पाँच किलो हुन्छ । ६ महिनापछि ३० किलो तौल पुग्छ । वर्षौंदेखि स्थानीय जातका बाख्रा पालेर आम्दानी लिन नसकेका किसानबीच अहिले यस्ता पाठापाठीको खोसाखोस छ । जिउँदो पाठाको प्रतिकिलो एक हजार र पाठीको छ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । डिभर्नाका १ सय ५३ किसानले जालकाँडा बाख्रापालन समूह गठन गरेर १ हजार ५ सयभन्दा बढी बाख्रा पाल्दै आएका छन् । समूहका अध्यक्ष बस्यालले २५ वटा बाख्रा पालेका छन् । बोयर जातका बाख्रा पाल्न थालेपछि गाउँबाट वार्षिक एक करोड रुपैयाँ बराबरका बोका, बाख्रा र पाठापाठी बिक्री भइरहेको उनले बताए । बोयर बाख्रा वर्षमा दुईपटक ब्याउने र धेरैले दुई/तीनवटासम्म पाठापाठी जन्माउँछन् । वर्षदिन पाल्दा बोका ६०/७० किलो तौलका हुन्छन् ।


स्थानीय जातको बोका एक वर्ष पाल्दा बढीमा ३५ किलो तौलसम्मको हुन्छ । छोटो समयमै तौल धेरै भएपछि गाउँका सबैका घरमा बोयर जातका बाख्रा पाल्नेको होडबाजी चलेको उनले बताए । ‘एक कृषकले वर्षमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवासमेत भिसा रद्द गरेर बाख्रा पालनमा लागेका छन् ।’ बोयरका पाठापाठीले गाउँको आर्थिक स्थिति सुधारिदिएको उनले बताए । वर्षमा आठ लाख रुपैयाँसम्म बाख्रापालनबाट आम्दानी गर्दै आएको उनले बताए ।

समूहकी सदस्य गीता भुसालका घरमा वर्षौंदेखि दुई/चारवटा बाख्रा खोरमा हुन्थे । तर, धेरै आम्दानी थिएन । स्थानीय बाख्रामा बोयर जातको बोका लगाइदिइन् । त्यसपछि जन्मिएका पाठापाठी छिट्टै हुर्के । ‘पहिला खसीबोका बेचेर वर्षमा २०/३० हजार रुपैयाँमात्रै आम्दानी थियो,’ उनले भनिन्, ‘दस महिनामा बोयर जातका पाँचवटा बोका १ लाख ९६ हजार ७ सय रुपैयाँमा बेचेँ ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:३९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहले टेरेनन् निर्देशन

तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम कर्मचारीका लागि भत्ता खाने साधनका रुपमा प्रयोग भएको अख्तियारको दाबी
ठाकुरसिंह थारु

बर्दिया — विकास निर्माणमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण र सुधारका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यहाँका स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएको एक वर्ष भयो । उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार उदासीन पाइएका छन् । निर्देशन उल्लंघनका घटना धेरै छन् ।

अख्तियारले स्थानीय तहमा पुगेर निर्देशन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्‍यो । अटेर गरेको पाइएपछि दोस्रोपटक कार्यन्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकासलगायत सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमविरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरीको छानबिनपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो । ‘उजुरी छानबिन तथा अनुसन्धानका क्रममा पाइएका बेथिति र कमजोरी सुधार गर्न स्थानीय सरकार प्रमुखलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन तथा सुझाव दिएका थियौं,’ आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख गणेश गैरेले भने, ‘कतिपयले सुधारको साटो कानुनविपरीत कामहरू गरेको पाइएको छ ।’ उनका अनुसार संघले कानुन निर्माण नगर्दासम्म शिक्षक नियुक्ति नगर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसविपरीत शिक्षक भर्ना गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटभन्दा धेरै खर्च गरिएको उनले बताए । एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा पनि खर्च गरिएको पाइएको छ ।

विकास निर्माणका काममा दोहोर्‍याएर बिल बनाउने, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्तालाई जानकारी नदिई कार्यकर्ता पोस्ने, कानुनविपरीत पेस्की दिने, उपभोक्ता समितिको काममा हेभी इक्युप्मेन्ट प्रयोग, प्रतिस्पर्धा नगराई उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारलाई दिएको भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ । तालिम, क्षमता विकासका कार्यक्रम कर्मचारीका लागि भत्ता खाने साधनका रूपमा प्रयोग भएको, उपयोगिता नरहेको भन्दै तिनमा सुधार गर्न भनिएको थियो । ‘स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनसमेत भएको पाइएको छ,’ अख्तियार सम्पर्क कार्यालय प्रमुख गैरेले भने ।

अख्तियारका अनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्ना निकटका व्यक्तिसँग उच्च दरमा सवारी साधन भाडामा लिएका छन् । निजामती सेवा ऐनविरुद्ध कर्मचारी राख्ने, बढुवा गर्ने, आन्तरिक दरबन्दी कायम गरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्य अझै रोकिएका छैनन् । सबैभन्दा बढी विवाद जिल्लामा शिक्षक नियुक्तिका बारेमा हुने गरेको छ । अख्तियारले कानुनविपरीत शिक्षक नराख्न निर्देशन दिए पनि बाँसगढीलगायतका नगरपालिकाले नियुक्त गरेका छन् । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको बाँसगढी नगरपालिकाले हालैमात्रै शिक्षक नियुक्त गरेको छ । शिक्षा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले करारमा शिक्षक नियुक्तिमा कर्मचारीको भूमिका नरहने दाबी गरे । जिल्लामा स्थानीय सरकारले अनुचित कार्य गरेको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम जारी छ । विकास निर्माणका कामसँगै शिक्षामा पनि विकृति बढेको भन्दै उजुरी परेको हो । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदै आफू अनुकूल नियमावली बनाएर शिक्षक नियुक्ति गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

चालु वर्षको सात महिनामा जिल्लाका स्थानीय सरकारविरुद्ध १ सय ६ उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी शिक्षासम्बन्धी छन् । बाँसगढी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । त्यसपछि राजापुर, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बारबर्दिया र बढैयाताल गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी परेको हो । अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले बर्दिया, बाँके र दाङ हेर्दै आएको छ । गुलरिया, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी परेका थिए ।

तीन जिल्लाका उजुरी हेर्ने हो भने १ सय ३९ उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । १ सय २ उजुरी शिक्षा, ५६ उजुरी वनसँग सम्बन्धित छन् । भूमि, खानेपानीलगायत बर्दिया, बाँके र दाङमा ४ सय ५८ उजुरी परेका छन् । यसअघि बढीजसो उजुरी सरकारी कार्यालयविरुद्ध पर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×