स्थानीय तहले टेरेनन् निर्देशन

अख्तियारले स्थानीय तहमा पुगेर निर्देशन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्‍यो । अटेर गरेको पाइएपछि दोस्रोपटक कार्यन्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकासलगायत सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमविरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरीको छानबिनपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो । ‘उजुरी छानबिन तथा अनुसन्धानका क्रममा पाइएका बेथिति र कमजोरी सुधार गर्न स्थानीय सरकार प्रमुखलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन तथा सुझाव दिएका थियौं,’ आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख गणेश गैरेले भने, ‘कतिपयले सुधारको साटो कानुनविपरीत कामहरू गरेको पाइएको छ ।’ उनका अनुसार संघले कानुन निर्माण नगर्दासम्म शिक्षक नियुक्ति नगर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसविपरीत शिक्षक भर्ना गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटभन्दा धेरै खर्च गरिएको उनले बताए । एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा पनि खर्च गरिएको पाइएको छ ।

विकास निर्माणका काममा दोहोर्‍याएर बिल बनाउने, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्तालाई जानकारी नदिई कार्यकर्ता पोस्ने, कानुनविपरीत पेस्की दिने, उपभोक्ता समितिको काममा हेभी इक्युप्मेन्ट प्रयोग, प्रतिस्पर्धा नगराई उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारलाई दिएको भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ । तालिम, क्षमता विकासका कार्यक्रम कर्मचारीका लागि भत्ता खाने साधनका रूपमा प्रयोग भएको, उपयोगिता नरहेको भन्दै तिनमा सुधार गर्न भनिएको थियो । ‘स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनसमेत भएको पाइएको छ,’ अख्तियार सम्पर्क कार्यालय प्रमुख गैरेले भने ।

अख्तियारका अनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्ना निकटका व्यक्तिसँग उच्च दरमा सवारी साधन भाडामा लिएका छन् । निजामती सेवा ऐनविरुद्ध कर्मचारी राख्ने, बढुवा गर्ने, आन्तरिक दरबन्दी कायम गरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्य अझै रोकिएका छैनन् । सबैभन्दा बढी विवाद जिल्लामा शिक्षक नियुक्तिका बारेमा हुने गरेको छ । अख्तियारले कानुनविपरीत शिक्षक नराख्न निर्देशन दिए पनि बाँसगढीलगायतका नगरपालिकाले नियुक्त गरेका छन् । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको बाँसगढी नगरपालिकाले हालैमात्रै शिक्षक नियुक्त गरेको छ । शिक्षा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले करारमा शिक्षक नियुक्तिमा कर्मचारीको भूमिका नरहने दाबी गरे । जिल्लामा स्थानीय सरकारले अनुचित कार्य गरेको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम जारी छ । विकास निर्माणका कामसँगै शिक्षामा पनि विकृति बढेको भन्दै उजुरी परेको हो । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदै आफू अनुकूल नियमावली बनाएर शिक्षक नियुक्ति गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

चालु वर्षको सात महिनामा जिल्लाका स्थानीय सरकारविरुद्ध १ सय ६ उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी शिक्षासम्बन्धी छन् । बाँसगढी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । त्यसपछि राजापुर, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बारबर्दिया र बढैयाताल गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी परेको हो । अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले बर्दिया, बाँके र दाङ हेर्दै आएको छ । गुलरिया, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी परेका थिए ।

तीन जिल्लाका उजुरी हेर्ने हो भने १ सय ३९ उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । १ सय २ उजुरी शिक्षा, ५६ उजुरी वनसँग सम्बन्धित छन् । भूमि, खानेपानीलगायत बर्दिया, बाँके र दाङमा ४ सय ५८ उजुरी परेका छन् । यसअघि बढीजसो उजुरी सरकारी कार्यालयविरुद्ध पर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको जनाइएको छ ।