स्थानीय तहले टेरेनन् निर्देशन

तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम कर्मचारीका लागि भत्ता खाने साधनका रुपमा प्रयोग भएको अख्तियारको दाबी
ठाकुरसिंह थारु

बर्दिया — विकास निर्माणमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण र सुधारका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यहाँका स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएको एक वर्ष भयो । उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार उदासीन पाइएका छन् । निर्देशन उल्लंघनका घटना धेरै छन् ।

अख्तियारले स्थानीय तहमा पुगेर निर्देशन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्‍यो । अटेर गरेको पाइएपछि दोस्रोपटक कार्यन्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।


स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकासलगायत सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमविरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरीको छानबिनपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो । ‘उजुरी छानबिन तथा अनुसन्धानका क्रममा पाइएका बेथिति र कमजोरी सुधार गर्न स्थानीय सरकार प्रमुखलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन तथा सुझाव दिएका थियौं,’ आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख गणेश गैरेले भने, ‘कतिपयले सुधारको साटो कानुनविपरीत कामहरू गरेको पाइएको छ ।’ उनका अनुसार संघले कानुन निर्माण नगर्दासम्म शिक्षक नियुक्ति नगर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसविपरीत शिक्षक भर्ना गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटभन्दा धेरै खर्च गरिएको उनले बताए । एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा पनि खर्च गरिएको पाइएको छ ।


विकास निर्माणका काममा दोहोर्‍याएर बिल बनाउने, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्तालाई जानकारी नदिई कार्यकर्ता पोस्ने, कानुनविपरीत पेस्की दिने, उपभोक्ता समितिको काममा हेभी इक्युप्मेन्ट प्रयोग, प्रतिस्पर्धा नगराई उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारलाई दिएको भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ । तालिम, क्षमता विकासका कार्यक्रम कर्मचारीका लागि भत्ता खाने साधनका रूपमा प्रयोग भएको, उपयोगिता नरहेको भन्दै तिनमा सुधार गर्न भनिएको थियो । ‘स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनसमेत भएको पाइएको छ,’ अख्तियार सम्पर्क कार्यालय प्रमुख गैरेले भने ।


अख्तियारका अनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्ना निकटका व्यक्तिसँग उच्च दरमा सवारी साधन भाडामा लिएका छन् । निजामती सेवा ऐनविरुद्ध कर्मचारी राख्ने, बढुवा गर्ने, आन्तरिक दरबन्दी कायम गरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्य अझै रोकिएका छैनन् । सबैभन्दा बढी विवाद जिल्लामा शिक्षक नियुक्तिका बारेमा हुने गरेको छ । अख्तियारले कानुनविपरीत शिक्षक नराख्न निर्देशन दिए पनि बाँसगढीलगायतका नगरपालिकाले नियुक्त गरेका छन् । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको बाँसगढी नगरपालिकाले हालैमात्रै शिक्षक नियुक्त गरेको छ । शिक्षा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले करारमा शिक्षक नियुक्तिमा कर्मचारीको भूमिका नरहने दाबी गरे । जिल्लामा स्थानीय सरकारले अनुचित कार्य गरेको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम जारी छ । विकास निर्माणका कामसँगै शिक्षामा पनि विकृति बढेको भन्दै उजुरी परेको हो । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदै आफू अनुकूल नियमावली बनाएर शिक्षक नियुक्ति गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।


चालु वर्षको सात महिनामा जिल्लाका स्थानीय सरकारविरुद्ध १ सय ६ उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी शिक्षासम्बन्धी छन् । बाँसगढी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । त्यसपछि राजापुर, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बारबर्दिया र बढैयाताल गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी परेको हो । अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले बर्दिया, बाँके र दाङ हेर्दै आएको छ । गुलरिया, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी परेका थिए ।


तीन जिल्लाका उजुरी हेर्ने हो भने १ सय ३९ उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । १ सय २ उजुरी शिक्षा, ५६ उजुरी वनसँग सम्बन्धित छन् । भूमि, खानेपानीलगायत बर्दिया, बाँके र दाङमा ४ सय ५८ उजुरी परेका छन् । यसअघि बढीजसो उजुरी सरकारी कार्यालयविरुद्ध पर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको जनाइएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:३७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समयमै योजना सक्न अनुगमन

काम नसक्दा बजेट फिर्ता हुने समस्या दोहोरिन थालेपछि गाउँपालिकाले चासो देखाएको हो 
अगन्धर तिवारी

(पर्वत) — विकास आयोजना समयमै सक्न जलजला गाउँपालिकाले ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिलाई सचेत गराउने अभियान थालेको छ । विगतमा आर्थिक वर्षभित्र विकास आयोजना सक्न मुस्किल भएपछि विकास बजेट फिर्ता गएको भन्दै गाउँपालिकाले यस वर्ष सतर्कता र अनुगमन थालेको हो । 

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा गाउँसभाबाट विनियोजन गरेका विकास योजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र समयमै सक्न सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी लगायतलाई सचेत गराउन थालेको हो । पालिकाभित्र सञ्चालित सडक, सिँचाइ, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत पूर्वाधारतर्फका योजना तोकिएको समयभित्रै सक्नेगरी विभिन्न समिति र व्यवसायीलाई सचेत गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खटिएका छन् ।

समितिमार्फत काम भइरहेको योजनाको उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित स्थानमै पुगेर समयमै सक्न सचेत गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । ‘समितिले काम गर्न समस्या भए त्यसको कारण खोज्नसमेत लागेका छौं,’ मल्लले भने, ‘समयमै काम नसक्दा एकातिर विकासमा पछि पर्ने, अर्कोतिर बजेट फिर्ता हुने र अर्को वर्ष त्यही योजनालाई बजेट नपर्ने हुन्छ ।’ विकासका काम जति छिटो सक्यो उति बजेट बढ्ने भएकोले यो वर्ष सतर्कता अपनाइएको उनले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माका अनुसार गाउँसभाबाट विनियोजन भएका २३६ योजना मध्ये हालसम्म करिब दुई सय योजनाको उपभोक्ता समिति गठन भई सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौता भएकामध्ये ४९ योजनाको काम सम्पन्न भइसकेको छ । ११० बढी योजना कार्यान्वनयको चरणमा छन् । गापाको योजना शाखाका अनुसार ५० लाख माथिका २, १० देखि ५० लाखसम्मका १५ योजना विनियोजन भएकामा ११ सम्झौता भई १० वटा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । ठूला योजनामध्ये एउटा सम्पन्न भइसकेको छ । पाँचदेखि १० लाख बजेटसम्मका ३० योजना छन् । तीमध्ये २३ वटा योजनाको सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ । अरु १९ योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएका छन् ।

सम्झौता भएका मझौला योजनामध्ये चारवटा सम्पन्न भइसकेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा ३ का अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले बताए । ‘विगतमा समयमा काम नसकेर केही योजनाको पैसा फिर्ता भयो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यो वर्ष कडाइ गरिएको छ ।’ पाँच लाखसम्मका एक सय ८९ योजना रहेकोमा एक सय ३० भन्दा धेरै योजना सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् । तीमध्ये ४४ वटा योजना सम्पन्न भइसकेको अधिकृत शर्माले बताए ।

वडाबाट सिफारिस भएका योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मा सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई दिइएको छ । त्यस्तै गाउँसभाबाट विनियोजन भएका योजनाहरूको अनुगमन गर्न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा आवश्यकताअनुसार कार्यपालिका सदस्य समेत खट्ने गरेका छन् । असारे विकासलाई नियन्त्रण गर्नेगरी योजना कार्यान्वयनलाई अहिलेदेखि प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष मल्लले बताए । पालिकाले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि १४ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म करिब चार करोड अर्थात् २६.३९ प्रतिशत खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×