माया नदिँदा बालबिज्याइँ

मधु शाही

बाँके — विचार पसलमा चोरी गर्ने थियो । घरमा कुखुरा देखेपछि उनीहरूको मन उतै तानियो । बुवालाई छक्याएर मोटरसाइकल कुदाउन सडकमा निकालेपछि टायर पन्चर भयो । पन्चर टाल्न पैसा थिएन । डरले घरमा माग्न नसकेपछि नेपालगन्जका १४ वर्षीय एक बालकले साथीसँग मिलेर पसल चोर्न बनाएको योजना फेरियो र कुखुरा चोरी भयो । 

प्रहरीले दुवै बालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइबुझाइ अभिभावकको जिम्मा लगाइदिएको छ । कोहलपुर ड्राइभरटोल बस्ने १४ वर्षे बालक पसलमा चोरी गरेको अवस्थामा समातिए । प्रहरीले जब उनलाई लिएर गयो, त्यस्तो परिस्थितमा पुग्नु अस्वाभाविक लागेन । बुवा बितेपछि आमाले अर्कै बिहे गरिन् । नयाँ घरमा उनले बालमैत्री परिवारको अभाव महसुस गरे । चोरीतिर मन डुलाए ।

नेपालगन्जमा साउन महिनामा एकै दिन नौ पसलका सटरबाट चोरी भयो । खोजी गर्दै गएको प्रहरीले दुई बालक फेला पार्‍यो । उनीसँगै अरू थुप्रै साना बालबालिकाको समूह जोडिएको थियो । मुख्य नाइके १७ वर्षका थिए । चोरीको प्रकृति अनौठो थियो ।


उनीहरूले हरेक पसलबाट आफूलाई आवश्यक र मन पर्ने सामान मात्रै चोर्थे । बिस्कुट, चाउचाउ, रिचार्ज कार्ड,

पैसा र कपडा रोजाइमा थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार चोरी गर्ने १३ देखि १७ वर्ष उमेरका १६ जनाको समूह थियो । तिनैमध्येका एक बालकले चोरीमा लाग्नुको कारण खुलाए । घरमा सधैंको अशान्तिले गर्दा उनी बाहिरै बस्थे ।


आमाबुबा बीचको दैनिक कलह सुन्न नसकेर उनी साथीको घरमा जाने गर्न थाले । साथीले मीठो खाएको, राम्रो लुगा लगाएको र मोबाइल चलाएको देखेर लोभिए । त्यसका लागि पैसा चाहिन्थ्यो । एसपी वीरबहादुर ओली भन्छन्, ‘विभिन्न घटनामा आरोपित भनेर ल्याइएकामध्ये धेरैजसो बालबालिका परिवारमा माया नपाएरै गलत बाटोमा गएको भेटिएका छन् ।’


पछिल्लो समय धेरैजसो आमा वा बुवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरका बालबालिका विभिन्न कसुरमा समातिने गरेका छन् । १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका कसुरलाई कानुनले बालबिज्याइँ भनेर सजाय गर्न दिँदैन । तर, सुधारोन्मुख बनाउने व्यवस्था गरेको छ । छुट्टै इजलास, मुघाको सुनुवाइ बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव नपार्ने बनाइनुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि कानुनको मर्मअनुरूप बाल सुधार व्यवस्था राज्यस्तरमा पर्याप्त मात्रामा हुन भइसकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्मका तीन वर्षमा नाबालक प्रतिवादी भएका मुद्दा ६०

वटा छन् ।


जसमा कर्तव्य ज्यानका तीन, ज्यान मार्ने उद्योगका आठ, चोरीका १०, लागू औषधका २९, जबर्जस्ती करणी कसुरका पाँच र बाल यौन दुर्व्यवहारका चार छन् । गल्ती गरेका बालबालिकालाई सुधारेर असल नागरिक बनाउने गतिविधिमा राज्यको संरचना कमजोर देखिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउँछन् । बाल मनोविज्ञानमा असर नपर्ने गरी सुधार गर्न राज्यले विभिन्न व्यवस्था बनाएको छ । प्रहरी कार्यालयमा बाल निगरानी कक्ष, बाल सुधार गृह, अदालतमा बाल इजलासको व्यवस्था छन् । ‘कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानअनुसार व्यवस्थापन अझै भइसकेको देखिँदैन,’ अधिवक्ता गौतम भन्छन् । कानुनतः १० वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकाले अपराध गरेमा सजाय नहुने, १० देखि १४ वर्ष उमेरकाले जुनसुकै गम्भीर अपराध गरेको भए पनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने, १४ देखि १६ सम्मकाले अपराध गरेमा ठूलालाई हुने सजायको आधा हुने र १६ देखि १८ वर्षसम्मकाले अपराध गरेमा ७५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ ।


निगरानी कक्ष अभाव


बालबालिकालाई अपराध बोध नगराई सुधार गर्ने कानुनी प्रावधानको अभ्यास प्रभावकारी छैन । विभिन्न कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई प्रहरी कार्यालयमा अझै पनि बाल निगरानी कक्षमा राखेर छलफल गरिँदैन । कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा माघ १ गते चोरीमा समातिएका १४ वर्षे बालकलाई प्रहरी परिसरभित्र गार्ड बस्ने ठाउँमा राखियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा छुट्टै बाल निगरानी कक्ष नभएको एसपी वीरबहादुर ओलीले बताए । ‘बालमैत्री संरचना कानुनले भनेजस्तै पूरै बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संघसंस्थाको सहयोगमा निगरानी गर्दै आएका छौं ।’


प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ । इजलासमा न्यायाधीशसहित बाल समाजसेवी र मनोविज्ञ हुन्छन् । समाजसेवी र बालमनोविज्ञले मुद्दामा परेका बालकको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिवेदन न्यायाधीशलाई बुझाउँछ । त्यसकै आधारमा न्यायाधीशले फैसला गर्छन् ।


बाँकेको जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ, तर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ । अन्य मुद्दा हेर्ने इजलासमै बालबालिकाको मुद्दा हेर्ने गरिएको छ । बाँके जिल्ला अदालतमा बालमनोविज्ञ सुदीप भट्टराईले पछिल्लो समय बाल इजलासको प्रयोग हराउँदै गएको स्वीकार गरे । बालबालिकाको विषय संवेदनशील भए पनि त्यसमा गम्भीरताका साथ काम गर्ने प्रक्रिया अघि नबढेको उनले बताए । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:३८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जहाज पर्खंदै सुदूरका विमानस्थल

डोटीको दिपायल, बैतडीको पाटन र अछामको साँफेबगर विमानस्थल हालसालै कालोपत्रे गरिएको छ । बझाङको चैनपुर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको मझगाउँ र कैलालीको टीकापुर विमानस्थल स्तरोन्नति भएको छ तर प्रदेशभर बाजुराको कोल्टी र धनगढीमा मात्रै हवाई सेवा सञ्चालनमा छ ।
मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा केही विमानस्थलको धावन मार्गमा कालोपत्र भइसकेको छ भने केही स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छन् । डोटीको दिपायलमा साढे पाँच करोड र बैतडीको पाटन विमानस्थलमा ११ करोड रुपैयाँको लागतमा हालसालै कालोपत्र गरिएको छ ।

अछामको साँफेबगर विमानस्थलमा केही महिनाअघि मात्रै कालोपत्र भएको थियो । बाजुराको कोल्टी विमानस्थलको धावनमार्ग तीन वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको हो । जिल्लाका अन्य विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । तर सबै विमानस्थलमा हवाई सेवा उपलब्ध छैन ।

नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अनुसार बझाङको चैनपुर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको मझगाउँ र कैलालीको टीकापुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी हवाई सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हवाई मैदान नभएको प्रदेशको एक मात्र जिल्ला डडेलधुरामा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा खोजीको काम सुरु भएको छ । तर हाल बाजुराको कोल्टी र धनगढी विमानस्थलबाट मात्रै हवाई सेवा सञ्चालनमा छ ।

कोल्टीमा नेपालगन्जबाट टुइनअटर जहाजले हप्तामा दुई–तीन दिन मात्रै उडान भर्छ । ठूला विमानसमेत उडान, अवतरण गर्न सकिने १८ सय मिटर लामो पक्की धावन मार्ग भएको धनगढी विमानस्थलको हवाई सम्पर्क काठमाडौंबाहेक अन्य सहर र जिल्लासँग छैन । वर्षौंदेखि गौचरनमा परिणत भएका हवाई मैदान कालोपत्र हुन थालेपछि जहाज उडान, अवतरण गरेको देख्न पाउनेमा स्थानीय आशावादी छन् । बैतडी नागरिक समाजका हरि विष्टले ४० वर्ष पहिले जहाज उडेको पाटन विमानस्थलमा पुनः सेवा सुचारु भएको हेर्ने स्थानीयको अभिलासा रहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गोपी हमालले कालोपत्रसमेत भइसकेका विमानस्थलमा हवाई सेवा सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले करोडौं लगानी गरेर विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति गरेर मात्रै पुग्दैन,’ हमालले भने, ‘जहाजको पर्खाइमा बसेका विमानस्थलमा हवाई सेवा दिन पनि सुरु गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रदेशको राजधानी धनगढीको हवाई पहुँच पहाडी जिल्लासँग हुन आवश्यक रहेको बताए ।

धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुढथापाले सुदूरका पहाडी जिल्लामा रहेका विमानस्थलमा धनगढीबाट उडान भर्न सकिने बताए । ‘कालोपत्र भइसकेका विमानस्थलमा त उडानका लागि कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग साना जहाज छैनन् । निजीले सञ्चालन सुरु गरिदिएका छैनन् ।’

हमालले नागरिक समाज र तीनै तहका सरकारको तर्फबाट निजी वायु सेवा कम्पनीसँग हवाई सेवा सुरु गर्न पहल हुनपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनी प्रदेश सरकारले आफ्नै जहाज चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार आफैंले पनि साना खालका जहाज किनेर माउन्टेन फ्लाइटसहित विमानस्थल कालोपत्र भएका जिल्लामा नियमित उडान पनि सुरु गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

बस किन्न ३०/३५ करोड बजेट छुट्याउन सक्ने प्रदेश सरकारले साना जहाजका लागि ६०/७० करोड लगानी गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उनले सुझाए । त्यसपछि धनगढी विमानस्थललाई अन्तर प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बिहान पर्यटकलाई धनगढीबाट माउन्टेन फ्लाइट र दिउँसो पहाडी जिल्लाका विमानस्थलमा उडान भर्न सकिन्छ,’ बुढथापाले भने। कालोपत्र भइसकेका विमानस्थलमा धनगढीबाट हवाई सेवा दिन सुरु गर्दा भ्रमण वर्षलाई समेत मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् ।

प्रमुख बुढथापाले सुदूरपश्चिममा ११ वटा विमानस्थल निर्माण गरेर धनगढी विमानस्थललाई २० वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागिएको जानकारी दिए । हालैमात्र धनगढी विमानस्थलको गुरुयोजना सार्वजनिक भएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले धनगढीबाट देशका अन्य सहरसँग हवाई सम्पर्क जोड्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

‘भारतले सुदूरपश्चिमतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न रुट स्वीकृति नदिएकाले नयाँ दिल्लीलगायत यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘सुदूरका पहाडी जिल्ला र देशका अन्य सहरसंँग धनगढीको हवाई सम्पर्क तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ, कुनै समस्या छैन ।’

धनगढी विमानस्थलको गुरुयोजना

नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजु पोख्रेलले धनगढी विमानस्थललाई तीन चरणमा स्तरोन्नति गर्नेगरी गुरुयोजना तयार गरिएको बताए । उनका अनुसार जग्गाको अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, धावनमार्ग निर्माण र भौतिक संरचना बनाइने छ । यसको अनुमानित लागत १७ अर्ब रुपैयाँ छ । ‘हाल ७० बिघा जमिन छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने थप २ सय ४४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिने छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा २५ सय ५० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको धावनमार्ग निर्माण गरिने छ । तेस्रो चरणमा अन्य भौतिक संरचना तयार हुनेछन् ।’

हाल रहेको धावनमार्गको लम्बाइ थप्न सकिने ठाउँ नभएकोले उत्तर वा पूर्वतर्फ बढाउने गरी अर्को धावनमार्ग बनाउनु पर्ने देखिएको उनले बताए । ‘हालको रन–वेलाई सवारी साधन पार्किङका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘टर्मिनल भवनलगायत अरू संरचना भने प्रयोगमा आउनेछन् ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृपबहादुर वड र गोदावरी नगरपालिका मेयर हरिसिंह साउँदले धनगढी विमानस्थलको लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणका लागि सहयोग, समन्वयलगायत आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले जग्गा अधिग्रहणमा पछि बढी समस्या आउने भएकोले अहिल्यै चार किल्ला छुट्टाएर काम सुरु गर्न सुझाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×