माया नदिँदा बालबिज्याइँ

प्रहरीले दुवै बालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइबुझाइ अभिभावकको जिम्मा लगाइदिएको छ । कोहलपुर ड्राइभरटोल बस्ने १४ वर्षे बालक पसलमा चोरी गरेको अवस्थामा समातिए । प्रहरीले जब उनलाई लिएर गयो, त्यस्तो परिस्थितमा पुग्नु अस्वाभाविक लागेन । बुवा बितेपछि आमाले अर्कै बिहे गरिन् । नयाँ घरमा उनले बालमैत्री परिवारको अभाव महसुस गरे । चोरीतिर मन डुलाए ।

नेपालगन्जमा साउन महिनामा एकै दिन नौ पसलका सटरबाट चोरी भयो । खोजी गर्दै गएको प्रहरीले दुई बालक फेला पार्‍यो । उनीसँगै अरू थुप्रै साना बालबालिकाको समूह जोडिएको थियो । मुख्य नाइके १७ वर्षका थिए । चोरीको प्रकृति अनौठो थियो ।

उनीहरूले हरेक पसलबाट आफूलाई आवश्यक र मन पर्ने सामान मात्रै चोर्थे । बिस्कुट, चाउचाउ, रिचार्ज कार्ड,

पैसा र कपडा रोजाइमा थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार चोरी गर्ने १३ देखि १७ वर्ष उमेरका १६ जनाको समूह थियो । तिनैमध्येका एक बालकले चोरीमा लाग्नुको कारण खुलाए । घरमा सधैंको अशान्तिले गर्दा उनी बाहिरै बस्थे ।

आमाबुबा बीचको दैनिक कलह सुन्न नसकेर उनी साथीको घरमा जाने गर्न थाले । साथीले मीठो खाएको, राम्रो लुगा लगाएको र मोबाइल चलाएको देखेर लोभिए । त्यसका लागि पैसा चाहिन्थ्यो । एसपी वीरबहादुर ओली भन्छन्, ‘विभिन्न घटनामा आरोपित भनेर ल्याइएकामध्ये धेरैजसो बालबालिका परिवारमा माया नपाएरै गलत बाटोमा गएको भेटिएका छन् ।’

पछिल्लो समय धेरैजसो आमा वा बुवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरका बालबालिका विभिन्न कसुरमा समातिने गरेका छन् । १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका कसुरलाई कानुनले बालबिज्याइँ भनेर सजाय गर्न दिँदैन । तर, सुधारोन्मुख बनाउने व्यवस्था गरेको छ । छुट्टै इजलास, मुघाको सुनुवाइ बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव नपार्ने बनाइनुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि कानुनको मर्मअनुरूप बाल सुधार व्यवस्था राज्यस्तरमा पर्याप्त मात्रामा हुन भइसकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्मका तीन वर्षमा नाबालक प्रतिवादी भएका मुद्दा ६०

वटा छन् ।

जसमा कर्तव्य ज्यानका तीन, ज्यान मार्ने उद्योगका आठ, चोरीका १०, लागू औषधका २९, जबर्जस्ती करणी कसुरका पाँच र बाल यौन दुर्व्यवहारका चार छन् । गल्ती गरेका बालबालिकालाई सुधारेर असल नागरिक बनाउने गतिविधिमा राज्यको संरचना कमजोर देखिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउँछन् । बाल मनोविज्ञानमा असर नपर्ने गरी सुधार गर्न राज्यले विभिन्न व्यवस्था बनाएको छ । प्रहरी कार्यालयमा बाल निगरानी कक्ष, बाल सुधार गृह, अदालतमा बाल इजलासको व्यवस्था छन् । ‘कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानअनुसार व्यवस्थापन अझै भइसकेको देखिँदैन,’ अधिवक्ता गौतम भन्छन् । कानुनतः १० वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकाले अपराध गरेमा सजाय नहुने, १० देखि १४ वर्ष उमेरकाले जुनसुकै गम्भीर अपराध गरेको भए पनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने, १४ देखि १६ सम्मकाले अपराध गरेमा ठूलालाई हुने सजायको आधा हुने र १६ देखि १८ वर्षसम्मकाले अपराध गरेमा ७५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ ।

निगरानी कक्ष अभाव

बालबालिकालाई अपराध बोध नगराई सुधार गर्ने कानुनी प्रावधानको अभ्यास प्रभावकारी छैन । विभिन्न कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई प्रहरी कार्यालयमा अझै पनि बाल निगरानी कक्षमा राखेर छलफल गरिँदैन । कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा माघ १ गते चोरीमा समातिएका १४ वर्षे बालकलाई प्रहरी परिसरभित्र गार्ड बस्ने ठाउँमा राखियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा छुट्टै बाल निगरानी कक्ष नभएको एसपी वीरबहादुर ओलीले बताए । ‘बालमैत्री संरचना कानुनले भनेजस्तै पूरै बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संघसंस्थाको सहयोगमा निगरानी गर्दै आएका छौं ।’

प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ । इजलासमा न्यायाधीशसहित बाल समाजसेवी र मनोविज्ञ हुन्छन् । समाजसेवी र बालमनोविज्ञले मुद्दामा परेका बालकको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिवेदन न्यायाधीशलाई बुझाउँछ । त्यसकै आधारमा न्यायाधीशले फैसला गर्छन् ।

बाँकेको जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ, तर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ । अन्य मुद्दा हेर्ने इजलासमै बालबालिकाको मुद्दा हेर्ने गरिएको छ । बाँके जिल्ला अदालतमा बालमनोविज्ञ सुदीप भट्टराईले पछिल्लो समय बाल इजलासको प्रयोग हराउँदै गएको स्वीकार गरे । बालबालिकाको विषय संवेदनशील भए पनि त्यसमा गम्भीरताका साथ काम गर्ने प्रक्रिया अघि नबढेको उनले बताए ।