वन मासेर बस्ती

वनभित्र दजर्नौ संघसंस्थाले संरचना बनाउँदा कुनै कदम नचाल्ने बनले आफूहरूको टहरा भत्काएको भन्दै समाजले आपत्ती पनि जनायो । जिल्लामा धर्म, संस्कृति, विद्यालय, मैदानका नाममा अतिक्रमणले वन क्षेत्र खुम्चिदै गएको छ । हाल व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा वन मासेर संरचना निर्माण तीव्र छ ।

उक्त वनमा सशक्ति, मिलन, सम्झना, मिनि वनकट्टी आमा समुह र भगवती महिला केन्द्रले यसअघि भवन नै बनाइसकेका छन् । धार्मिक संस्थाले भने मन्दिर र गुम्बा बनाएका छन् । खेल मैदान र कभर्डहल पनि बनेका छन् । सरकारी निकायका कार्यालय समेत वन क्षेत्रमै निर्माण गर्न थालिएको छ । नयाँ संस्था स्थापना भएपछि कार्यालय निर्माणका लागि वन रोज्ने गरेको छ । सुनवलदेखि बर्दघाट नगरपालिकासम्म राजमार्गको बायाँपट्टि वन क्षेत्रमा दर्जनौं संघसंस्थाले पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् । संघसंस्थाको नाममा धमाधम अतिक्रमण भइरहेको छ । अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक आड/भरोसा भएकाले प्रशासन र वन कार्यालयले हटाउन सकेका छैनन । दिनहुँ घरटहरा निर्माण गरेर बस्नेको संख्या बढेको छ । विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वन क्षेत्रकै जग्गा उपलब्ध गराएका कारण व्यक्तिबाट अतिक्रमण बढ्दो छ ।

पश्चिम नवलपरासीस्थित २१ हजार ८५९ हेक्टर वन मध्ये ७०० हेक्टर अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन प्रमुख अजितकुमार कर्णले बताए । ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले पनि वन क्षेत्रमा भएका संरचना र बस्तीलाई लालपुर्जा दिने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘मदिर, गुम्बा र सामाजिक कामका लागि सार्वजनिक भवनको नाममा वन क्षेत्र मासिरहेको छ ।’ साना बस्ती र टहरा वन कार्यालयले हटाएपनि वर्षौदेखी मुख्य वजार क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण कायम छ । वन क्षेत्रको नाप नक्साका लागि अहिले जीपीएस प्रणाली लागू गरिएपछि अतिक्रमित भागको क्षेत्रफल निकाल्ने काम सुरु भएको छ ।

सरकार ‘सहयोगी’

पश्चिम नवलपरासीमा सामुदायिक वनमा संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गर्‍यो । सुनवल नगरपालिकाको वनकट्टीस्थित सहिद विष्णुप्रसाद पाण्डे स्मृति प्रतिष्ठानका भौतिक संरचना निर्माणकालागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले अतिक्रमणमा सरकार सहयोगी देखिएको छ । वर्ष ०७६/७७ मा प्रतिष्ठानका संरचना निर्माण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन परासीमा ५० लाख रुपैयाँ पठाएको वन अधिकृत कर्णले बताए ।

वनमा रहेको प्रतिष्ठानले करिब १५ बिघामा पर्खाल, तारबार र पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । यसअघि प्रतिष्ठानका लागि साबिक जिल्ला विकास समिती र अन्य सरकारी निकायबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

भगवती सामुदायिक वनभित्र प्रतिष्ठान रहेको छ । प्रतिष्ठानसँग जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र छैन । प्रतिष्ठानमा सभाहल, सालिक, गेट, पिकनिक स्थललगायत करिब ४ करोडभन्दा बढीका संरचना निर्माण भइसकेका छन् । सुनवलस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रहरीको दंगा गण स्थापना भएको छ । जसलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको हो । दाउन्ने खण्डमा धार्मिक वन क्षेत्र ओगटेर होटल तथा रेष्टुरेष्ट संचालन गरिएका छन् । पटक–पटक सडक डिभिजनले हटाउने प्रयास गरेपनि सकेको छैन ।

खाली गराएको केही दिनमै फेरि भरिभराउ हुने गरेको छन् । सामाजिक सघंसस्थाका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृति बढेको छ । राजमार्ग आसपास जग्गाको मूल्यांकन बढी भएकाले खरिद गर्नेभन्दा वन ओगट्ने क्रम बढेको हो । सुरुमा कच्ची टहरा बनाएर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूले पछि पक्की घर बनाएर बस्न थालेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला अध्यक्ष कमल परियारका अनुसार धार्मिक मठ, मन्दिर र खेल मैदानका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण धेरै भइरहेको छ । ‘वन क्षेत्रमा खाली जग्गा देख्ने बित्तिकै मठ, मन्दिर, गुम्बा निर्माण हुन्छन,’ उनले भने, ‘धार्मिक संस्थाका नाममा हुने अतिक्रमण हटाउन सबैभन्दा बढी असहज भइरहेको छ । विद्यालय र क्याम्पसका नाममा पनि अतिक्रमण बढेकै छ ।’

वनमा रुख, बिरुवा हुर्किनुपर्ने हो । यहाँ भने कंक्रिटका संरचना बनिरहेका छन् । सडक, विद्युत्, नहर, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यालय बनेका छन् । भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण गरी बस्ती विकास हुँदा वन उजाड बनेका छन् । बर्दियामा १९ हजार ७९ हेक्टर वन समूदायमा हस्तान्तरण गरिएको छ । विभिन्न ठाउँमा गरी ४ हजार हेक्टर राष्ट्रिय वन बाँकी छ । यहाँका ३३ सामूदायिक वनमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र स्थानीय उपभोक्ताले अतिक्रमण गरी घर बनाएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण भएको थियो । मधुवन नगरपालिकास्थित किसान सामूदायिक वन अन्तर्गत ढोढरी– वेलवा चोकको जग्गा मानव कल्याण तथा बचत ऋण सहकारी संस्थालाई दान दिइएको छ । त्यहाँ सातवटा सटर र तीन कोठे भवन निर्माण गरिएको छ । उक्त चोकमा रहेको रामनगर सामूदायिक वनमा पसलदेखि रेडक्रस भवन, उपशाखा चौकी, सुस्त मनस्थित आवास, टहरा, होटल निर्माण गरिएका छन् । ०५९ मा वन कार्यालयले उक्त वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

स्थानीय शंकर थारुले दशकअघि घना रहेको वन संरचना निर्माणपछि उजाड बन्दै गएको बताए । बासगढी नगरपालिकास्थित सप्तीदेवी सामुदायिक वनमा चार वर्षअघि इलाका प्रहरी भवन निर्माण गरिएको थियो । वन क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, रेडक्रस, पसल निर्माण गरिएको डिभिजन वनका सूचना अधिकारी द्रोण शर्माले बताए । उनका अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था लगायतले ३७८ हेक्टर भन्दाबढी वन अतिक्रमण गरेका छन् । वन क्षेत्रमा मुक्तकमैया, सुकुम्बासी र भूमिहीनको बसोबास रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमण हुनासाथ संघसंस्थाले शौचालय निर्माणदेखि सडक, विद्युतीकरण गर्छन् । तीन वर्षअघि सूर्यपटुवास्थित झुलुङगे पुल नजिक वनमा निर्माण गरिएका पसल हटाउन दिएको कार्यान्वयन भएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

एक वर्षअघि कोठियाघाटस्थित बस्ती हटाउन अल्टिमेटम दिएपनि पालना गर्न ढिलासुस्ती भएको कार्यालयले जनाएको छ । सामूदायिक वन महासंघ केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद कर खानले अतिक्रमणसंगै रुख कटानीले जिल्ला मरुभुमी बन्ने खतरा बढेको बताए । ‘ऐन विपरीत निर्माण गरिएका संरचनाले मर्का पर्‍यो,‘उनले भने, ‘तत्काल समस्या समाधान नगरिए वन उजाड हुनेछ ।’ वन सुरक्षा ऐन ०७० लागू गरिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिलाई यसमा समावेश गरिएको छ ।